‘अहिले तपाईंहरुले टेको लगाएर संस्था अड्याउनु भएको छ, अब यसलाई सवलीकारण गर्नुहोस्’, बुधबार बालकोट पुगेका गैरआवासीय नेपाली संघको नयाँ नेतृत्वलाई पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुझाव दिए । ओलीले बोलेको टेको शब्दले आफैमा धेरै कुरा बोलेको छ । सन् २००३ मा स्थापित गैरआवासीय नेपाली संघको १८ वर्षमा पुग्दा दरिलो लक्का जवान हुनको सट्टा भुकम्पले चर्केको घरजस्तो भागबण्डाको आधारमा चुनिएका तीनवटा अध्यक्षहरुको टेकोले अडिएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघको १० औं महाधिवेशनबाट कस्ले नेतृत्व लिने भन्ने होडबाजीले अध्यक्षत्रय डा. बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापालाई संघको पुनर्निमार्ण गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । यसको सांगठानिक संरचनालाई दुरुस्त, चुस्त र चलायमान बनाउन निकै अप्ठ्यरा बाटाहरु छन् ।

संघको १८ महिने कार्यकालको पहिलो ६ महिने कार्यकारणी अधिकार पाएका कुल आचार्य पछिल्लो विवादमा नाइके हुन् । व्यक्तिगत चरण महत्वकांक्षाले अध्यक्ष बन्न गैरआवासीय नेपाली संघको अभियानलाई धुजाधुजा पार्न पावर, पैसा र पोलिटिक्सको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप आचार्यमाथि लागेको छ । संघको महाधिवेशनमा विश्वका ६४ देशबाट आएका प्रतिनिधिको मन जित्नुको सट्ट उनले शक्तिकेन्द्र र अदालतको प्रयोग गरेर संघको निर्वाचन प्रकृयालाई प्रभावित पारे । त्यसपछि आचार्यले महाधिवेशनमा सहमतिको नाटक गर्दै १ सय ८० दिने अध्यक्ष पद हात पारेका हुन् भन्दा अतियुक्ति हुँदैन ।

सहमति गर्ने बेलामा आचार्यले पहिलो अध्यक्ष आफू हुनुपर्ने अडान लिएका थिए । उनी अहिले एक्लो हस्ताक्षर गर्दै आफुलाई कार्यकारणी भएको देखाउन नेताहरुको ढोका ढ्कढकाउन हिडेका छन् । जसरी आचार्यले तीन अध्यक्ष मध्ये सुरुको कार्यकाल आफ्नो हुनुपर्ने जिकिर गरे । त्यसरी संघको पुनर्निर्माणको पहिलो सुरुवातीका कदम उनैले चाल्ने बेला आएको छ ।

नेतृत्वमा आएको एक सातामा टेकोले अडिएको संघलाई कसरी सबल बनाउँला त्यसको खाका आचार्यले ल्याउन सकेका छैन् । संघको १० औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको ८४ औं बैठकमा आचार्यले नेपालमा १०० कोठाको बृद्धाश्रम बनाउने घोषणा गर्दै आफुले १ करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए । सो आश्रम बनाउन आचार्यले सरकारसँग काठमाडौंमा जग्गा माग्दै हिडेका छन् ।

बुधवार शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्रीले आचार्यको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरिन् । मन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले आचार्यको निर्णयमा पहिलो गाँसमै ढुंगा सावित हुनेछ । आचार्यले संघभित्र विधि, विधान र पद्धतिबिरुद्धमा आफ्नो अभियान रहेको दावी गर्दै चुनावी अभियान संचालन गरेका थिए तर अन्त्यमा केही दिने अध्यक्ष पदमा विधि र विधानलाई तिलाञ्जली दिए ।

चुनावी अभियानमा संस्थापन पक्षका बिरुद्धमा बिद्रोह गरेका आचार्य अहिले आफै संस्थापन पक्षको अध्यक्षको भूमिका छन् । चुनावी अभियानका क्रममा आचार्यले खेनेका खाडल पुर्नुपर्ने पहिलो चुनौती हुनेछ । आचार्यले आफैले विवादमा तानेका संघका राष्ट्रिय समितिहरु जापान, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र यूके लगायतका देशमा रहेको विवाद मिलाउनु उनको लागि महत्वपूर्ण काम हुनेछ । संघको धेरै पञ्जिकृत सदस्यहरु रहेका ती देशमा नेतृत्वले समाजलाई एक्यबद्ध बनाएर लैजान सकेको छैन् ।

आचार्यकै कारणले संघबाट चोइटिएर गएको संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घले समूहलाई संघभित्र उनी आफैले रातो कार्पेट कसरी बिछ्याउछन त्यो हेर्न बाँकी नै छ । गैरआवासीय नेपाली संघसँग देश र विदेशमा रहेका नेपालहरुका धेरै आकांक्षा र अपेक्षाहरु छन् । कोरोना महामारीका कारण जागिर गुमाएर नेपाल फर्किएकाहरुको व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारकै भए पनि उनीहरु संघका सदस्यहरु समेत भएका कारणले संस्थाबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । संघको ६ वटा क्षेत्रमा रहेका राष्ट्रिय समितिमा फरक फरक खालका चुनौती र समस्याहरु छन् ।

मध्यपूर्वका मुलुकहरुमा श्रमिकमाथि शोषण हुने गरेको तथ्यलाई कसैले नर्कान सक्दैन । श्रमिक शोषण गर्ने नेपालीहरु नै हुन् । तिनैहरु नै सहमतिको नाममा झ्यालबाट एनआरएनएभित्र छिरेका छन् । त्यस्ता पदाधिकारीबाट समस्या समाधान हुनेमा विश्वास गर्ने प्रयाप्त आधारहरु छैनन् ।

जम्बो नयाँ कार्यसमितिमा समेटिएका केही पदाधिकारीहरुले बिभिन्न काण्डमा मुछिएका छन् । उनीहरुको व्यवस्थापन सजिलो छैन् । गैरआवासीय नेपाली संघको प्रतिष्ठासँग जोडिएको गैरआवासीय नेपालीहरुको नागरिकताको टुंगो संसदको आगामी बर्खे अधिवेशनमा टुंगोमा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । तर नागरिकता विधेयकले मात्र विदेशमा रहेका नेपालीको सम्पतीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दैन् त्यसैले संघसम्बन्धी ऐन संसदबाट संसोधन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

संघले सुरु गरेको १० अर्ब नेपालमा लगानीको परियोजना कार्यान्वयन समेत चुनावी विवादले ओझलमा परेको छ । संस्थालाई अत्याधुनिक गैरआवासीय नेपाली संघ बनाएर यो संस्थामा दोस्रो पुस्तालाई जोड्नको लागि प्रविधिमैत्री (स्मार्ट एनआरएनए) संघ निमार्णको लागि दक्षजन शक्तिसमेत आवश्यक रहेको छ । ती तामाम चुनौतीको पहाड चिर्न सक्ने एक मात्र तागत अध्यक्ष त्रयको एकता हो ।

चुनावी मनमुटाव बिर्सेर सबै पक्षलाई समेट्ने गरी संघका आन्तरिक पदहरुमा हुने मनोनयनले समेत नेतृत्वको क्षमता र दीर्घकालीन सोचको संकेत गर्नेछ ।