विराटनगर । ब्रोड व्यान्ड एस्सेस आयोजनाहरुको प्रभावकारितासम्बन्धी एक दिन अन्तरिक्रिया कार्यक्रम विराटनगरमा सम्पन्न भयो । हिलसाइट रिभर इन्टरटेन्टमेन्ट प्रा.लि.ले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सहकार्य गरेको थियो ।

प्रदेश एकका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्री कार्कीले इटरनेट प्रदायक संस्था स्वतन्त्र भए, कुनै पनि नीति नियम र सम्झौता मानेको देखिएन, सेवाग्राहकलाई मर्कामा पारेको जनगुनासो धेरै आयो । यसका लागि प्राधिकरणले उचित अनुगमन नगरेको बताए ।

उपभोक्ताको गुनासो सुनेर प्राधिकरणले कारबाही गर्ने हो भने समस्या आउँदैन, मन्त्री कार्कीले भने, ‘इन्टरनेट बिना काम चल्दैन । नेट खोलिसकेपछि हामीले कार्यालयको काम गर्दैछौं, कि अरुतिर हामी अलमलिरहेका छौं, त्यो चाहिँ महत्वपूर्ण कुरा हो ।’

हामी बढी प्रविधिमैत्री हुन खोज्छौं, आइटीका क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरु पेपरलेस हुनुपर्छ भन्छन्, तर विकसित राष्ट्रहरुमा इन्टरनेटसँगै हुलाक सँगसँगै छ, मन्त्री कार्कीले भने, ‘तपाईंको मोबाइलमा आउने इमेल र एसएमएससँगसँगै घरमा हुलाकबाट पनि चिठ्ठी आइपुग्छ । यति भन्दैमा हामीलाई सूचना प्रविधिप्रति विश्वसानीयता छैन भन्ने चाहिँ होइन ।’

कार्यक्रमका अतिथि तथा प्राधिकरणका निर्देशक दिपेश आचार्यले ब्रोड व्यान्डको काम नेपाल टेलिकमले गरिरहेको बताए । उनले हालसम्म ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको र नेटवर्क बनिसकेपछि ब्रोड व्यान्डसँग एटेचमेन्ट भएर जिल्लाको सदरमुकामहरुसम्म छुट्टै अर्को अप्टिकल फाइबरको लिंक बन्ने बताए । यसले सूचना प्रविधिको पहुँचबाट बन्चित आम जनसमुदायलाई समेट्छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रयोग गरेर ब्रोड व्यान्ड नेटवर्क एसेज निर्माण भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

यस अलवा सम्पूर्ण जिल्ला सदरमुकामहरुमा इन्टरनेट पु-याउनका लागि १८ वटा प्याकेजमा विभिन्न सेवा प्रदायकमार्फत् सेवा पु-याउने काम भइरहेको निर्देशक आचार्यले बताए । उनका अनुसार त्यसमा स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र स्थानीय तहमा इन्टरनेट पु-याउन कार्यक्रम भइरहेको छ । काम सतप्रतिशत सम्पन्न भइसकेको र चैत मसान्तभित्र सक्ने योजना प्राधिकरणको रहेको छ ।

दूरसञ्चार प्रदायक सेवा कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धा गराएर छनोट गरिएको हो । ग्रामीण दूरसञ्चार कोष भनेको सेवा प्रदायकले आम्दानी गरेको दुई प्रतिशत रकम जम्मा गर्छन, त्यो रकम परिचालन गरेर यो नेटवर्क निर्माण गर्ने काम प्राधिकरणले गरेको निर्देशक आचार्यले जानकारी दिए ।

ब्रोड ब्यान्ड नेटवर्कका अलावा विभिन्न सामुदायिक स्कुलहरुमा आइटी ल्याब स्थापना गरिएको, विद्यालय स्तरमा इन्टर सेवा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको पहुँच पु-याउने कार्य गरिरहेका र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई नियमित भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउनका लागि बेला बेलामा नियमित निरीक्षण र जाँच परीक्षण गरिरहेको निर्देशक आचार्यले जानकारी दिए ।

यसैगरी निर्देशक आचार्यले भने, ‘नेपालमा भित्रिने जति पनि दूरसञ्चार उपकरणहरुको प्राधिकरणले मापदण्ड निर्धारण गर्छ, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता प्राप्त दूरसञ्चार उपकरणहरु मात्रै नेपाल भित्रिन हामी अनुमति दिन्छौं ।’

कार्यक्रममा सामुदायिक स्कुल, बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधि, आइटी इञ्जिनियरलगायतको सहभागिता थियो । उनीहरुले अहिलेको मुख्य चुनौति भनेको साइबर सेक्युरिट हो, यसबारे प्राधिकरणले के गरिराखेको छ भन्ने जिज्ञासामा निर्देशक आचार्यले भने, ‘अहिलेको चुनौति भनेको साइबर सेक्रुरिटीको हो, दूरसञ्चार ऐन २०५३ सालमा बनिसकेपछि अहिलेसम्म संशोधन हुन सकेको छैन । अहिले हामीले संशोधनको प्रयास गरिरहेका छौं । यही ऐनअनुसार हामीले मोबाइल र इन्टरनेट सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं । हामीले छुट्टै साइबर सेक्युरिटी ऐन निर्माणमा लागेका छौं, र चाडै नै संघीय संसदबाट पारित भएपछि विविध विषयहरु हामीले ग्रहण गर्न सक्छौं ।’

आयोजक संस्था हिलसाइट रिभर इन्टरटेन्टमेन्ट प्रा.लि.का सञ्चालक सीबी खड्काको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य प्राधिकरणका सहायक निर्देशक सागर भट्टराईले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रममा प्रदेश सांसद विन्दिया कार्कीलगायत सहभागीले इन्टरनेटको गुणस्तरमा सुधार र दूरपयोगबारे जिज्ञासा राखेका थिए । उक्त जिज्ञासाको जवाफ प्राधिकरणका निर्देशक आचार्यले दिएका थिए ।