नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । राज्य व्यवस्था समितिमा २२ महिनासम्म छलफल भएर संशोधन र प्रशोधनसमेत भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरेर सरकारले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक’ संसदमा दर्ता गरी छलफलका लागि अगाडि बढाएको छ । तर आयु छोटो भएको संसदले दर्ता गराएको संशोधित विधेयक फेरि अलपत्र पर्ने निश्चित जस्तै छ ।
नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी समस्या लामो समयदेखिको हो । नागरिकताका विषयमा रहेका कयौं अन्योल चिर्ने र नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित पार्ने अपेक्षा गरिएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा दलहरुबीच जुँगाको लडाइँ चलिरहेको छ । त्यसैले कहिले विधयेकबाटै र कहिले अध्यादेशमार्फत् लागू गर्न खोज्ने प्रयास दलहरुले गरिरहेका छन् ।
तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, त्यसको संशोधन अध्यादेश राजनीतिक दलबीच छलफल नागरिकताकै विषयले सरकारलाई समर्थन र समर्थन फिर्ताको शिलशिला चल्यो । नागरिकतामा बाहिरी हल्ला मात्र होइन संसदीय समितिमा लामै समय मिहिन ढंगले छलफलसमेत चल्यो । तर सरकारले अघि बढाउन सकेन ।
यतिबेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको म्यादी सरकारले केही लोकप्रिय बन्न सक्ने व्यवस्था समेटेर संसदमा छलफल अघि बढाएको छ । तर यो छलफलले पनि अघिल्लो २२ महिने छलफलकै परिणति भोग्ने सम्भावना धेरै छ । किनकि यो विधेयकमा विपक्षी मात्र होइन सत्तापक्षकै कतिपय दलको असन्तुष्टि छ भने संसदको आयु नै अब निकै छोटो छ ।
तर सरकारले विधेयक दर्ता गरेर ल्याइसकेपछि कतिपय सांसदले पास नै गर्ने आशमा आफ्नो विचार राख्न भने छोडेका छैनन् ।
माओवादी सांसद शिवकुमार मण्डलले नागरिकता दिनेभन्दा पनि कानून कडा बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अहिले ल्याइएको विधेयक पनि पास गर्नका लागि नभएर अल्झ्याउनका लागि ल्याएको देखिन्छ । नागरिकता जस्तो विधेयकलाई संसदीय समितिमा समेत बुँदागत छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विधेयकमा संसदीय समितिमा यसअघि सहमति जुटेको विषय नै समेटिएको सरकारी दाबी भए पनि दलहरु सत्ता पक्ष र विपक्षमा हुनासाथ बोलीको शैली फरक हुने हुँदा हाल दर्ता भएको विधेयक सहमतिको दस्तावेज बन्न नसक्ने स्पष्टै छ । यस्तो अवस्थामा यो विधेयक फेरि कुनै नयाँ भूलभूलैया तयार पार्न ल्याएको कतिपयको आशंका छ ।
