काठमाडौँ । आगामी संसदीय निर्वाचनका लागि १ करोड ७९ लाख ८७ हजार मतदाता सूचीकृत छन् । तर, जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार मतदान गर्न योग्य २१ लाख ६९ हजार नागरिक मुलुकबाहिर छन्, उनीहरूले विदेशमा मूलतः रोजगारी गरेर देशको अर्थतन्त्रको प्राण धानेका छन् ।

तर, अबको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम कस्ता व्यक्तिको जिम्मा लगाउने भन्नेमा उनीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता नहुने भएको छ । जबकि देशले रेमिट्यान्स मात्र होइन, दलले लेवी र नेताले चन्दाका रूपमा परदेशी युवाहरूलाई दोहन गर्दै आएका छन् ।

दलहरूले पटक–पटक सत्तामा पुग्दा आसलाग्दो काम गर्न नसकेको र मुलुकको अवस्था झन्–झन् बिग्रिँदै गएकामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका यी युवा निराश मात्रै छैनन्, मताधिकारसमेत नपाएकामा असन्तुष्ट पनि छन् । दल र उम्मेदवारप्रतिको मनस्थिति परिवारका बालिग सदस्यको मतमार्फत प्रकट गर्न भने उनीहरू प्रयासरत छन् ।

०७४ मा संघ र प्रदेश निर्वाचन सकिएलगत्तै सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । ‘विदेशमा रहेका नागरिकको वास्तविक लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गरी आउँदो निर्वाचनसम्म मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउनू,’ न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले ०७४ चैत ७ मा दिएको आदेशमा छ ।

सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका मात्र होइन, विभिन्न उद्देश्यले विदेशमा रहेका सबै नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न भनेको थियो । सरकारले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गरिदिएको भए वैदेशिक रोजगारीमा रहेका यी युवा यस पटक मतदानमा सहभागी हुन पाउने थिए । तर, यो ५ वर्षमा सरकारले आवश्यक कानुन नै बनाइदिएन ।

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न देशका सरकार तथा रोजगारदाता कम्पनीहरूसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न, लगत संकलन गर्न र कानुन निर्माणका लागि अविलम्ब विधायिकी प्रक्रिया पूरा गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

‘विदेशमा बसेको भए पनि नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, कूटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएको व्यक्तिहरूलाई ऐक्टरनल भोटिङका लागि योग्य मानी सोहीअनुसारको व्यवस्था गर्नँ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘मतदानको कुन विकल्पको प्रयोग गर्दा अधिक नागरिकलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित र गोप्य तरिकाबाट आर्थिक र व्यवस्थापकीय भार वहन गर्न सक्ने गरी मतदानको अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ, त्यो व्यवस्था गर्नू ।’

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकबाट पैसा ल्याउन बाटो र उपाय हुने तर उनीहरूको मताधिकारको अधिकारलाई प्रयोग गर्न नसक्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘अब विद्युतीय मतदानमै जानुपर्छ ।’

निर्वाचन आयोगले पनि विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुरक्षित गर्न खाडीसहितको ५ वटा मुलुकको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सानो क्षेत्रफल भएको मुलुकबाट परीक्षणका रूपमा मताधिकार प्रयोग गर्ने तयारी आयोगको थियो । यसका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको पनि थियो तर प्रक्रिया अगाडि बढेन ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमध्ये अधिकांश अरब क्षेत्र र मलेसियामा छन् । नेपाली दूतावासहरूका अनुसार कतार, साउदी अरब, यूएई, ओमान, बहराइन, कुवेत र मलेसियामा मात्रै १६ लाख नेपाली छन् । वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत पछिल्लो एक दशकमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि ४० लाख कामदारले श्रम अनुमति लिएका छन् । तर आउनेजाने क्रम पनि जारी छ ।

मलेसियाको केलाङमा कार्यरत इनरुवा–५, सुनसरीका ३१ वर्षीय त्रिलोचन गौतमले विदेशमा रहेका श्रमिकले घरमा फोन गरेर चुनाव परिणाम प्रभावित बनाउन सक्ने भएकाले दलका कार्यकर्ता ‘क्याम्प’ छिरेर प्रचार गर्न थालेको बताउँछन् । ‘दलका नेताहरू गाउँमा भोट माग्न गए होलान् तर हाम्रो परिवारले मत कसलाई हाल्ने भन्ने निर्णयमा हामी पनि सहभागी हुर्न्छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह चुनावमा पनि सल्लाहमा परिवारले मत दिएको थियो । संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि त्यही गर्छौं ।’

केलाङ क्षेत्रस्थित ठूला उद्योगका ‘लेबर क्याम्प’ हरूमा मात्रै झन्डै १० हजार नेपाली बस्छन् । अहिले यी ‘क्याम्प’मा दलका कार्यकर्ताको सक्रियता बढ्न थालेको छ । उनीहरू दलका लागि चन्दा र मत माग्न थालेका छन् । चन्दा नपाए कम्तीमा आफ्नो दलको पक्षमा माहोल बनाउन उनीहरू प्रयासरत छन् ।

चुनावी अभियानमा राजनीतिक दलका प्रवास संगठनहरू सहयोगी भूमिकामा छन् । एमाले, कांग्रेस, माओवादीसहितका दलले प्रवासमा भ्रातृ तथा जनवर्गीय संगठन विस्तार गरेका छन् । यी संगठनका इकाइ तल्लो तहसम्म क्रियाशील छन् । प्रवासमा बस्ने नेपालीको हितमा भने दलहरूको ठोस नीति तथा कार्यक्रम छ ? स्पष्ट जवाफ कसैसँग पनि छैन । ‘यहाँ अलपत्र परेको अवस्थामा सहजै घर फिर्ता हुन सकिन्न, एउटा नेपाली बिरामी पर्दा अकालमा मर्नुपरेको छ, शव नेपाल लैजान पहुँच खोज्नुपर्छ,’ गौतम भन्छन्, ‘हाम्रा साधारण विषय पनि सम्बोधन हुन नसक्दा निकै दुःख लाग्छ । यो दुःख हामीले परिवारमार्फत नै अभिव्यक्त गर्ने हो ।’

साउदी अरबको अलगसिममा १६ वर्षदेखि कार्यरत धापाखेल, ललितपुरका विशाल श्रेष्ठले विदेशमा रगतपसिना बगाउने नेपाली कामदारको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि नेताहरूले कामै नगरेको बताए । ‘नेपालमा रोजगारी नभएपछि आम नेपालीका छोराछोरी अरबको रापमा सेकिन बाध्य छन्, हामी कहिलेसम्म यसरी मरुभूमिमा घोटिइराख्ने ? १६ वर्ष बिताइसक्दा पनि स्वदेश फर्केर परिवारसँगै कहिले बस्न पाइन्छ भन्ने निश्चित छैन, यहाँबाट फर्किने बेला हात खाली हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्वदेश फर्केपछि के गर्ने ? हाम्रो सरोकारलाई सम्बोधन गर्न खै कार्यक्रम ? कहाँ छ नीति ?’

श्रेष्ठले पनि आफ्नो परिवारको मत सल्लाह गरेर प्रकट हुने बताए । ‘मतदान हुनुअगाडि परिवारसँग छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘कि परिवारले यस कारणले यो दल र उम्मेदवार ठीक छ भन्नुहुन्छ, कि हाम्रो भावनालाई कदर गर्नुहुन्छ । अब दलहरूले पनि घरदैलो गरेर मात्रै पुग्दैन, हामीलाई चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय जनगणना ०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालमा जम्मा ५६ लाख ४३ हजार ९ सय ४५ घरधुरी छन् । त्यस्तै नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण ०६८ का अनुसार तराईमा प्रत्येक तीनमध्ये दुई घरपरिवार, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा प्रत्येक दुईमा एक घरपरिवारले विप्रेषण रकम प्राप्त गर्छन् । अझ जीवनस्तर सर्वेक्षण भएयताको १२ वर्षमा रोजगारीका लागि विदेशिनेको संख्या थप तीव्र भएको छ ।

यो हिसाबले हरेक घर बिराएर एक जना वैदेशिक रोजगारीमा गएको पुष्टि गर्छ । श्रमविज्ञ सरु जोशी भन्छिन्, ‘घरधुरीको ठूलो संख्या मुलुकबाहिर छ, उनीहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरिएको मात्रै छैन, आर्थिक सुरक्षासम्मका विषय पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन ।’

विदेशमा रहेका श्रमिकले प्रत्यक्ष मतदान गर्न नपाए पनि उनीहरूको मनस्थितिले चुनाव परिणाम प्रभावित हुने ठान्छन् राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल । भन्छन्, ‘विदेशमा गएका नेपालीले आधारभूत विकासका पूर्वाधार देखेका छन्, उनीहरू आफ्नो देश पनि यसरी नै विकास होस् भन्ने चाहन्छन्, त्यसैले मतदान हुनुअगाडि सक्रिय हुन्छन् । प्रवासमा रहेका नेपाली र तिनका परिवार आसन्न चुनावका निर्णयकर्ता हुन् ।’

पछिल्लो पाँच वर्षमा एमाले र कांग्रेसको नेतृत्वमा दुई सरकार बने । दुवै सरकारले विदेशमा काम गर्ने श्रमिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी ठोस कार्यक्रम ल्याउन ध्यान दिएनन् । शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारमा जान पाउने नीति लिइए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन । श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा श्रम र परराष्ट्र नेतृत्व असफल देखिए ।

त्यस्तै, विदेशस्थित नेपाली दूतावासको भूमिकासमेत फितलो रह्यो । राजदूतमा दलनिकट ‘कार्यकर्ता’ नियुक्तिले दूतावासले प्रवासीहरूको पक्षमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सरोकारवालाको बुझाइ छ ।

त्यसका साथै फर्किएका कामदारलाई स्वदेशमै स्थापित गराउन सरकारका तर्फबाट ठोस कार्यक्रम पनि ल्याइएन । ‘हामीलाई दल छ, नेता छ भन्ने मात्रै थाहा छ, उनीहरूले हाम्रा लागि के गरिरहेका छन् भन्ने थाहा छैन,’ यूएईमा १५ वर्षदेखि कार्यरत कल्पना राई भन्छिन्, ‘मसँग यो १५ वर्षको भोगाइमा दुबईको प्रगतिबारे बताउन सक्ने धेरै लोभलाग्दा कथा छन् । यस्तै कथा आफ्नो देशबारे पनि बताउन सक्ने आस हुँदोरहेछ । जब बिदामा देश पुगेर फर्किन्छु, निराशबाहेक केही भेट्दिनँ, देख्दिनँ । हामीलाई विमानस्थलमा आफूहरूमाथि भएका व्यवहारबाट विरक्त लाग्छ । विदेशमा चोर्न गएको जस्तो व्यवहार गर्छन् । हामी देशको अर्थतन्त्र धान्ने हिरो हौं तर हाम्रो सम्मान कहाँ छ ?’

आप्रवासनविद् मीना पौडेल वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको संरक्षणमा दलहरूले केही पनि काम गर्न नसकेको बताउँछिन् । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट पर्ने आर्थिक र सामाजिक चुनौतीलाई ध्यान दिइएको छैन, यो क्षेत्रको बेथिति र सम्बोधन गर्ने काममा प्रभावकारी छैन,’ भन्छिन्, ‘दलहरूले एकीकृत आप्रवासन नीतिलाई चुनावी मुद्दा बनाउनुपर्छ, तर श्रम मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवको पदावधि नै अस्थिर भयो । जसले गर्दा चुनौतीमाथि चुनौती थपिएको छ ।’

कतारमा १५ वर्षदेखि कार्यरत देवदह नगरपालिका–७, रूपन्देहीका ३५ वर्षीय डिल्लीराम भट्टराई प्रवासीको पक्षमा घोषणापत्र लेखेर मात्रै नहुने बताउँछन् । ‘नेता पाल्न विदेश आएको जस्तो लाग्छ, हामीले पठाएको रेमिट्यान्सबाट देश चल्छ तर हामीलाई न्यूनतम सुविधा पनि दिइएको छैन, दुई वर्षमा एक पटक बिदामा जाने बेला परिवारलाई ५० ग्राम सुन लिएर जाँदा पनि भन्सार शुल्क बुझाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘कतारमा विकासमा भइरहेको छ तर नेपालमा भ्रष्टाचार भइरहेको मात्रै सुनिन्छ ।’

प्रवासीलाई मताधिकार नदिएर राज्यले ठूलो अन्याय गरेको भट्टराईको गुनासो छ । ‘म मतदान गर्न योग्य भएपछि ०६४, ०७० र ०७४ मा निर्वाचन भयो, अहिले फेरि हुँदै छ तर एउटा निर्वाचनमा पनि मत हाल्न पाएको छैन, हामीले पठाएको नोट मात्रै चल्यो तर भोट चलेन,’ उनी भन्छन् ।

– Ekantipur