लन्डन । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बेलायतले प्रदेश १ को पुनः नामाङ्करण माग गर्दै लन्डन दूतावासमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

महासंघ नेतृत्वको एक प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार नेपाली राजदूतावास लण्डन पुगेर दूतावासमार्फत प्रदेश नं. १ को पुनः नामाङ्करण 
हुनुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन एवं चेतावनीपत्र बुझाएको हो ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बेलायत अध्यक्ष कर्मा पहाडी शेर्पाले आफ्नो विमति राख्दै प्रदेश नं. १ को नामाङ्करण लिम्बुवान–किरात वा किरात–लिम्बुवान–शेर्पालुङ हुनुपर्ने माग गरे ।

सरकारलाई दिइएको ज्ञापनपत्र महासंघकी महासचिव विमला सेने लिम्बुले पढेर सुनाएकी थिइन् । उपस्थित पहिचानजनित मोर्चाका पदाधिकारीहरुले सामूहिक रुपमा राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । राजदूत आचार्यले ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री समक्ष पठाइदिने र पुगे नपुगेकोबारे जानकारी दिने पनि आश्वासन दिएका थिए ।

ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा डा. सुमाया राई, जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष सिरिप्रसाद साम्यो लिम्बु, किरात राई यायोख्खा यूकेका अध्यक्ष योगेश राई, संघीय लिम्बुवान पार्टीको प्रवास संगठन लोकतान्त्रिक सामाजिक मञ्चकी अध्यक्ष शर्मिला याक्सो, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, प्रवास विशेष प्रदेश समिति अध्यक्ष विश्वासदीप तिगेला, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ यूके अध्यक्ष गोमा रानामगर, लिम्बुवान नागरिक समाज यूकेका अध्यक्ष छत्र वनेम, नेपाली समाजकी पूर्व उपाध्यक्ष विमला राई, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च यूकेका सचिव सुरेन्द्र थेवे लगायतको उपस्थिति थियो ।

महासंघले बेलायतमा इष्टर होलिडेको बिदामा समेत विषयको गाम्भीर्यता र अनुकुलता ख्याल गर्दै विज्ञप्ति हस्तान्तरणको ब्यवस्था मिलाइदिने नियोग उपप्रमुख रोशन खनाल लगायत दूतावास परिवारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

प्रदेश नं. १ को नामाकरण छलकपटपूर्ण रुपबाट भएको भन्दै यूकेमा रहेका दर्जनौ संगठन आन्दोलित भएका छन् । अध्यक्ष शेर्पाले प्रदेश नं. १ को पुनः नामाकरण आन्दोलनमा राज्यले अत्यधिक दमन गरे सरकारको नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग लैजाने सम्मको तयारीमा महासंघ लागेको जिकिर गरे ।