नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ब्याजदर घटाउन सरकार र व्यवसायीले राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर, राष्ट्र बैंक ब्याजदर घटिरहेकै बेला थप नीतिगत व्यवस्था गरी ब्याजदर घटाउने कि नघटाउने भन्ने अलमलमा छ । जसका कारण कात्तिक मसान्तभित्रै गरिसक्नुपर्ने मौद्रिक नीतिको समीक्षा मंसिर आधा महिना बित्दासम्म पनि आएको छैन ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रकम दिँदा लिने ब्याजदर साढे ३ प्रतिशत थियो । तर, बढेको उपभोग र त्यसले पलायन गरेको वैदेशिक मुद्रा रोक्न गत वर्ष राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति लियो र नीतिगत दर ७ प्रतिशत कायम गर्यो । जसका कारण बिस्तारै बढेको ब्याजले उपभोग तथा व्यापारमा कमी आयो । त्यसले राजस्व नै घटाउन थालेपछि सरकारले राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर कम गर्ने उपाय अपनाउन भनिरहेको छ । उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालका अनुसार व्यवसायीहरुले पनि बजार चलायमान बनाउन कर्जाको पुनरसंरचना र ब्याजदर घटाउन माग राख्दै आएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नीतिगत दर ०.५० ले घटाएर ६.५ कायम गरिसकेको छ । जुन भारतकै हाराहारीमा छ । आफैं घटिरहेको ब्याजदर अन्य मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुले समेत नघटाएकाले थप घटाउन उचित हुने वा नहुनेमा राष्ट्र बैंक अलमलमा छ । त्रिविका अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक रामप्रसाद ज्ञवाली भने ब्याजदर थप घटाउँदा पुँजी पलायन हुने जोखिम देखिरहेका छन् ।
भूकम्पका कारण क्षति पुगेका घर पुननिर्माणका लागि सहुलियतमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुले दिइरहेका छन् । लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर व्यवसायी तथा आममानिस समस्यामा परेकालाई उनीहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन गर्न सरकारले राष्ट्र बैंकलाई यही मंसिर ५ मा निर्देशन दिएको छ ।
‘ब्याजदर थप घटाउँदा पुँजी पलायन हुने जोखिम बढ्छ’
घाटामा गएका व्यवसायीलाई कसरी राहत दिने भनेर बैंकहरुसँगै सुझाव मागिरहेको राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थाको टुंगो लगाउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भने राष्ट्र बैंकले पटक-पटक नीति परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा जानेगरी मात्रै मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले आगामी साता चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने तर, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा नजाओस् भन्नेमा राष्ट्र बैंक चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।
