काठमाडौं । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेल शेयर खरिद विक्री छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाई प्रचलित कानुन बमोजिम उसले राज्यलाई तिर्नुपर्ने बुझाउनुपर्ने कर र गैरकर असुलउपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आज एनसेल खरिद विक्रीबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको छलफलपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै समितिले एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म यसको सेयर कारोबार कुनै पनि स्वीकृत तथा सहमति नदिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिनु भयो ।

समितिले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समयसापेक्ष ल्याउन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुका साथै २०८६ मा एनसेललाई सरकारको मातहतमा ल्याउन पहल गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसअघि समितिमा भएको छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एनसेलको शेयर खरिदबिक्री अस्वभाविक रहेको बताउदै अध्ययन तथा छानबिन समितिको यकिन राय सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यक कदम चालिने बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीले एनसेल प्रकरणमा कतै, कसैबाट कानुन विपरितका काम कारबाही भए गरेको पाइए कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताउनु भयो ।