लण्डन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले युरोपमा संस्थागत (म्यानपावर कम्पनीमार्फत) कामदार पठाउने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि २०८०’ जारी गर्दै संस्थागत माग पत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियाको बाटो खोलेको हो ।

कार्यविधिमा संस्थागत माग पत्र पेस भएको १५ दिनभित्र दूतावासले प्रमाणीकरण नगरेमा सिधै श्रम मन्त्रालयले हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ अनुसार दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणित भएपछि मात्रै कामदार भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो ।

युरोप हेर्ने नेपाली दूतावासहरूले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ बमोजिम संस्थागत रूपमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न पर्याप्त स्रोत, साधन र जनशक्ति नरहेको भन्दै गत जेठदेखि प्रमाणीकरण रोकेका थिए । जसकारण म्यानपावरले संस्थागत रूपमा युरोपमा कामदार पठाउन पाएका थिएनन् । संस्थागत रूपमा कामदार पठाउन नसक्दा कामदार व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर युरोप गइरहेका छन् । त्यसरी जाँदा भनेजस्तो काम नपाउने जस्ता समस्या आएको खण्डमा कामदारहरूले सहजै क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । गत जेठदेखि झन्डै ४० हजार जनाको मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।

सम्बन्धित देश हेर्ने दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेसम्म म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार पठाउन पाउने अवस्था थिएन । यो कानुनी बाधालाई फुकाउन श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ५२ (क) को उपनियम (२) बमोजिम श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको छ ।

श्रम प्रवक्ता राजीव पोखरेलले नेपाली दूतावासले १५ दिनभित्र सिफारिस नगरेमा उच्चस्तरीय समितिमा मागपत्र पेस गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइएको बताए । ‘युरोपसहित गन्तव्य मुलुकको रोजगारदाताले नेपाली कामदार ल्याउन नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्नुपर्छ । १५ दिनभित्र जाँचबुझ भई नआएको अवस्थामा प्राप्त रोजगारीका अवसर गुम्न नदिन एवं वैदेशिक रोजगारलाई विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउनका लागि मन्त्रालयमा नै मागपत्र पेस गर्न सकिनेछ,’ उनले भने ।

श्रम मन्त्रालयले मागपत्र जाँचबुझ गरी प्रमाणीकरण गर्नका लागि रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय मागपत्र प्रमाणीकरण समिति बनाएको छ । समितिको सदस्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका उपसचिव, श्रम मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव छन् । श्रमकै रोजगार समन्वय तथा सूचना शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहेका छन् । समितिले १० दिनभित्र मागपत्रको आधिकारिकता हेरी प्रमाणीकरण गर्ने प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

समितिमा रोजगारदाताले कामदारलाई उपलब्ध गराउने पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा र विगत तीन महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था, कामदारको कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी अवस्था, रोजगारदाता कालोसूचीमा परे नपरेको विवरण, रोजगारदाताको वैधानिकता, रोजगारदाताले श्रम गन्तव्य मुलुकको सरकारबाट प्राप्त नेपाली कामदार र माग गर्न दिएको स्वीकृतिसम्बन्धी कागजात पेस गर्नुपर्नेछ ।

त्यसरी मागपत्र प्रमाणीकरण भएमा खाडी क्षेत्र र मलेसियाका रोजगारदाताले सय जनाभन्दा कम कामदार लैजान चाहेमा ४० हजार रुपैयाँ, सयभन्दा माथिका लागि ६० हजार रुपैयाँ पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, पूर्वी एसिया, जापान, कोरिया, इजरायल लगायत मुलुकका लागि सयभन्दा कमका लागि ५० हजार र सयभन्दा बढीका लागि ७५ हजार रुपैयाँ पेस गर्नुपर्नेछ । युरोप तथा बाँकी अन्य मुलुकमा सयभन्दा कमका लागि ३५० यूएस डलर र सयभन्दा बढीका लागि ५ सय डलर राजस्व बुझाउनुपर्नेछ ।

दुई दशकदेखि खाडी क्षेत्रमा केन्द्रित नेपालको वैदेशिक रोजगार गन्तव्य पछिल्ला वर्ष युरोप र पूर्वी एसियाली मुलुकतिर सर्न थालेको छ । गत वर्ष युरोप क्षेत्रमा हालसम्मकै उच्च ३८ हजार जना नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् । यो नयाँ श्रम स्वीकृति लिई जानेको ७.६८ प्रतिशत हो । जापान, साइप्रस, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत अन्य देशमा जानेको संख्या मात्रै २१ हजार (४.३६) छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सबैभन्दा बढी नेपाली युरोपको क्रोएसियामा ५ हजार एक सय ५० जना श्रम स्वीकृति लिई गएका थिए । जसमा एक हजार ९१ जना महिला छन् ।

यीमध्ये ३ हजार ७ सय २३ जना व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई गएका छन् । क्रोएसिया र नेपालका दलालको सहकार्यमा यति धेरै जनालाई लगिएको हो । क्रोएसियापछि व्यक्तिगत रूपमा बढी जानेमा रोमानिया पर्छ । रोमानियामा १ हजार २ सय ४५ जना गएका छन् । रोमानियामा म्यानपावरले भने ५ हजार १ सय ६६ जनालाई पठाएको छ । रोमानियाले भिसा प्रमाणीकरण गर्न कन्सुलर सेवा नै वैदेशिक रोजगार विभागमा राखेपछि संस्थागत रूपमा पठाउन थालिएको थियो । तर, मागपत्र प्रमाणीकरण नभएपछि रोमानियाले काठमाडौंबाट कन्सुलर सेवा हटाएको छ ।

युरोपका एक दर्जन मुलुकमा नेपाली व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने क्रम बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार त्यस्तो श्रम स्वीकृति लिएर अस्ट्रिया १ सय ४५, बेल्जियम ६५, बोस्निया ४६, साइमन एकसय ७७ जना, डेनमार्क ४०, फ्रान्स एक सय २४, जर्मनी ३५, ग्रिस ५१, हंगेरी २५, नेदरल्यान्ड्स ८०, न्युजिल्यान्ड २८, नर्वे ९४, पोल्यान्ड १ हजार ४ सय ९१, पोर्चुगल ७६, स्पेन १९ र आयरल्यान्डमा एक सय ४९ जना रोजगारीका लागि गइसकेका छन् । माल्टामा मात्र म्यानपावरले ३ जना पठाएको छ । जबकि व्यक्तिगत रूपमा माल्टा जानेमा १ हजार २ सय २९ जना रहेका छन् ।

पछिल्लो समय आकर्षक गन्तव्य मानिएको युरोपमा संस्थागत रूपमा कामदार भर्ना प्रक्रिया जटिल हुँदा व्यक्तिगत रूपमा जाने क्रम बढ्दो छ । मागपत्र प्रमाणीकरण झन्झटिलो बनिदिँदा कतिपय म्यानपावर कम्पनी आफैंले उच्च रकम लिई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर कामदार पठाउँदै आएका छन् । युरोपका श्रम गन्तव्यमा संस्थागत रूपमा जाने व्यवस्था नहुँदा श्रमिकहरू मानव तस्करीको जालोमा पर्ने गरेका छन् । विभागका अनुसार पछिल्लो आठ महिनामा व्यक्तिगततर्फ मात्रै ५ सय ९२ वटा उजुरी परेका छन् । ती उजुरीमा पीडितले २३ करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दाबी गरेका छन् । उजुरीमध्ये अधिकांश युरोपसँग सम्बन्धित छन् ।

‘वैदेशिक रोजगार विभागमा सबैभन्दा ठूलो ठगी गरेको भन्दै उजुरी दिनेहरू नै युरोप जान खोज्नेछन् । संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत रूपमा जाने बढी जोखिममा पर्छन्,’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुसालले भने, ‘संस्थागत रूपमा जानेहरू तलमाथि भएमा म्यानपावरलाई सजिलै समात्न सकिन्छ । ठगी भएको प्रमाणित भएमा विभागमा राखेको धरौटीबाट नै रकम काटेर दिन सकिन्छ । तर व्यक्तिगत रूपमा जाँदा मानव तस्करीभित्र पर्ने सम्भावना त्यत्तिकै रहन्छ ।’

– कान्तिपुर