काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को केन्द्रीय कार्यालयमा सहायक निर्देशक पदमा कार्यरत एकजना कर्मचारी निलम्बनमा परेकी छन् । सहायक निर्देशक बन्दना शर्माले संघको शाख गिर्ने गरि आफ्नो व्यक्तिगत धारणा सार्वजनिक गरे पछि संघले उनलाई कार्यवाही स्वरुप निलम्बन गरेको संघकोे उच्चस्रोतले जनायो ।

सहायक निर्देशक शर्माले कर्मचारी नियमावली र श्रम ऐन विपरित संस्थालाई हानी हुने गरी गम्भीर सूचना चुहावट गरेको ठहर गर्दै संघको हिजो शनिवार बसेको बैठकले तत्काल लागू हुने गरी निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समाचार स्रोतका अनुसार शर्मा ६ महिने परिक्षणकालमा सचिवालयमा काम गर्दै आएकी थिइन् । उनको परिक्षणकाल यसै महिना अन्त्य हुदै थियो । पछिल्लो ६ महिने कार्यकालमा उनको गतिविधि र कार्यशैलीप्रति संघ सन्तुष्ट हुन सकेन । शर्माको कार्यकालको समीक्षा र कार्यकाल थप्ने तयारी भइरहेको अवस्थामा संघको कर्मचारी नियमावली विपरित र गत विहीवार उनले कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर काम गर्न नपाएको गुनासो गरेकी थिइन् ।

उनले संघका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सिइओ) राजेन्द्रकुमार राउतमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै एनआरएनएका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुलाई लामो पत्र इमेलमार्फत प्रेसित गरेपछि विवादमा आएकी हुन् ।

सहायक निर्देशक शर्माले आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेर एनआरएनएभित्रको आर्थिक तथा पदीय दुरुपयोग भन्दै इमेल लेखेपछि उनलाई अनुशासनको कार्यवाही गर्न संघको नेतृत्वलाई चर्को दवाव परेको थियो ।

स्रोतका अनुसार शर्माले संघको प्रशासन प्रमुखको जिम्मा लिएपछि सचिवालयका कर्मचारीहरुमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको, काममा ढिलासुस्ती गरेको र संघले दिएको जिम्मवारीलाई समय सीमाभित्र नसकेर संस्थालाई नोक्सान पु-याएको आरोप छ ।

यसैबीच संघको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत कुनाल मिश्रले आफूमाथि शर्माले अन्यायपूर्ण काम गरेको भन्दै प्रमुख कार्यकारी निर्देशक राउतलाई न्यायको लागि भन्दै निवेदन दिएका थिए ।

शर्माको इमेलबाट चन्द्रागिरी हिल्स रिर्सोर्टमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा गरिएको लाखौं खर्च सदर गर्न केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारीलाई दबाब दिइ रहेको आधारहिन दावी गरेकी थिइन् । संघका अनुसार रिर्सोर्टमा भएको सम्पूर्ण खर्च त्यहाँ उपस्थित प्रतिनिधि आफैंले व्यहोरेका थिए ।

शर्माले संघको अनुमति विना नै गत ६ महिनामा ‘वर्क फ्रम होम’ र व्यक्तिगत कारण देखाउदै ३० दिन विदामा बसेकी थिइन् । संघको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक पदको लागि दर्खास्त दिएकी शर्माले संघका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यको दवावमा सहायक निर्देशकको पदमा चित्त बुझाएर काम थालेकी थिइन् ।

संघले उनलाई कर्मचारी प्रशासन र एनआरएनए फाउण्डेशन हेर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । कर्मचारीभित्र देखिएको असन्तुलन र फाउण्डेशनको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि उनी आफै तनावमा रहेको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु बताउँछन् ।

नेपालब्रिटेन डट कमलाई प्राप्त शर्माको इमेलको सत्यतथ्य जाँच । शर्माले प्रमुख कार्यकारी निर्देशकलाई लेखेको पत्रमा लगाएका मुख्यमुख्य आरोप –

…तपाईले २६ जनवरी २०२४ को म लगायत सचिवालयका अन्य कर्मचारी श्री रबिना महर्जन, श्री कुनाल मिश्र र श्री निरज महर्जनलाई लेख्नु भएको “Payment process of face to face ICC meeting” शिर्षकको इमेलको जवाफ मैले २८ जनवरी २०२३ मा दिएको थिएँ। मेरो सो इमेलको जवाफ हिजो ३१ जनवरी २०२४ को इमेल मार्फत प्राप्त भयो। यसको लागि म तपाईलाइ धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर तपाईको यो इमेलले मलाई झन गम्भीर बनाएको छ किनकि यसले अरु थप प्रश्न र आयामहरू सामुन्ने ल्याएको छ। एक त मैले बारम्बार उठाएका नैतिकताका प्रश्नहरुलाई यो इमेलले पुष्टि गरेको छ भने अर्को तिर यदि मैले यो विषयहरु नउठाएको भए यी पुराना नैतिकताको दृष्टिकोणबाट प्रश्न गर्न सकिने कृयाकलापहरु निरन्तर जारीनै रहने रहेछन भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ। अब यो पृष्ठभूमिमा एक नयाँ अवस्थाको सृजना भएकोले म यो इमेल मार्फत केहि गम्भिर विषयहरु नयाँ सिराबाट उठाउन खोज्दैछु।Ú

– शर्माले आइसीसीको बैठकमा भएको खर्चको बारेमा नैतिक प्रश्न उठाएकी छन् । संस्था विधिविधान र कर्मचारी नियमावलीलाई आधार बनाएर चल्ने हो । भावनामा भन्दा कार्यविधि महत्वपूर्ण कुरो हो । संस्थाको आन्तरिक खर्च व्यवस्थापनको नीतिगत निर्णय संघको आइसीसी वा पदाधिकारी बैठकले गर्ने हो । कर्मचारी प्रशासनको कुनै सम्बन्ध रहदैन ।

गत अक्टोबरमा होटल सोल्टीमा भएको कार्यक्रम पश्चात तपाईं र मेरो बिचमा केहि सैधान्तिक र नीतिगत बिषयलाई लिएर बैचारिक असहमति हुँदै आईरहेको तपाईलाई अवगतै छ। तथापि, तपाई यति धेरै संस्थाहरूबाट अनुभव बटुलेको मान्छे कुनै समयमा परिस्कृत सोच राखी अवश्य नै संस्थाको हितमा हुने निर्णय गर्नु हुनेछ, संस्थाको उद्देश्य र मर्म अनुसार कामहरू गर्नु हुनेछ भन्ने बिस्वासका साथ म शान्त रही, मैत्रीपूर्ण ढंगले, संयमता अपनाउँदै दिईएको काम आदरपूर्वक गर्दै आएकी थिएँ। साथै, केहि आर्थिक मामिला सम्बन्धित बिषयमा अध्यक्षज्यू तथा महासचिवज्यूलाई पनि मैले दिएका सुझावहरुको बारेमा जानकारी गराईदिनुहुन बिनम्र अनुरोध समेत गरेकी थिएँ।

– शर्माले संघसँग आबद्ध भएको ४ हप्ता नपुग्दै संघका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकसँग सैद्धान्तिक र नीतिगत विषयलाई लिएर वैचारिक असहमति रहेको दावी गरेकी छन । तर संघको आन्तरिक प्रशासन सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक र नीतिगत निर्णय गर्ने गराउने विषयको उनको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन । दुई दशक लामो संघको ऐतिहासमा स्थापित आफ्नै मापदण्ड विपरित जागिर शुरु गरेको एक महिनामै फरक विचार राख्दै हिड्नुको पछाडि उनको काम गर्ने शैली र अनुभवको अभाव देखिन्छ ।

सम्पूर्ण आदरणीय पदाधिकारीज्यूहरू र सचिवालयका कर्मचारीहरूको जानकारीको लागी र रेकर्डको लागी म यो इमेल कपि गर्न बाध्य भएकी छु। हामी बिचको यो सैधान्तिक र नीतिगत असहमतिको बारेमा वहाँहरूले थाहा पाउन अब जरूरी भएको मैले महसूस गरेकी छु। यस पश्चात पनि मैले उठाएका बिषयको सुनुवाई नभएको खण्डमा म संबन्धित निकाय समक्ष उजुरी समेत गर्न हिच्किचाउने छैन। तपाईको तुलनामा मैले नै बढी “Best Practices” कायम राखेको मलाई बिस्वास छ।

– उनले आफ्ना असन्तुष्टिलाई कर्मचारी नियमावली विपरित संघका अन्तररिक विषयहरु छताछुल्ल हुने गरी बदनियतपूर्ण तरिकाले संघका पदाधिकारी, आइसीसी सदस्यदेखि सल्लाहकारसम्म इमेलको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ ।

मलाई दिईएको कामको विवरण (Job Description) अनुसारको कार्यहरू प्रत्यायोजित नगरिएको बारेM म संस्थामा आवद्ध हुँदा संघको निर्वाचन र अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमको तयारी शुरु भएको थियो। मलाई अन्य सबै कामका जिम्मेवारी दिनुभयो तर निर्वाचनको कुनै पनि “Planning Meeting” लगायत कुनै पनि काममा सहभागी नगराई निर्वाचन सम्बन्धित कुरामा जान्न बुझ्नका निमित्त प्रश्न गर्दा, “फेसबूकमा सबै छ त, त्यसैबाट सबै थाहा पाईन्छ नि” भन्ने जवाफ दिनु हुन्थ्यो, जबकी तपाईंको तत्काल (immediate) मुनिको कर्मचारी भएको हैसियतमा मैले हरेक कुरा बुझ्न पाउनु मेरो अधिकार क्षेत्रमा नै पर्छ र मेरो पदको कामकर्तब्य भनेको तपाईंको कुनै कारणबश हुन सक्ने गैर हाजिरिमा मैले सचिवालयको जिम्मेवारी लिने हो।

– शर्माले गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचन प्रकृयामा आफू सहभागी हुन पाउनु पर्ने समेत दावी गरेकी छन् । तर गैरआवासीय नेपाली संघद्वारा गठित निर्वाचन समितिले आवश्यक नठानेमा संघका अध्यक्ष समेत बैठकमा जान मिल्दैन । तर उनले कुन आधारमा संघको निर्वाचन प्रकृयामा सहभागी हुन खोजेकी हुन भन्ने उनको आरोप मौन रहेको छ । निर्वाचनको प्लानिङ बैठकमा संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समेत जाने अधिकार हुदैन ।

सुरुवाती दिनहरूमा मसंग सल्लाह गर्ने, मलाई सचिवालयका कर्मचारी र अन्य सरोकारवालासंगको बैठकमा सहभागी गराउने जस्ता काम गर्नुभएको थियो तर चुनाव पछिका दिनहरू, प्रमुखतM गत अक्टोबरमा होटेल सोल्टी काठमाडौंको कार्यक्रममा बिशेष गरि मदिरामा भएको खर्च सम्बन्धमा, ट्याक्सीको बिलको बारेमा मैले उठान गरेका विषयहरू र रात्रि भोजको मदिराको बिलमा हस्तास्क्षर नगर्ने र आउँदा दिनमा कुनै पनि कार्यक्रममा मदिरा सम्बन्धितका बिलमा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय तपाईलाई सुनाए लगत्तै मलाई मैले गर्दै आएका कामबाट पनि अलग राख्नु भयो।

– शर्माको माथिल्लो दावी निकै कमजोर र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा काम गरेको अनुभवको कमी देखिन्छ् । उनले संस्थाको प्रकृति र परम्परा नबुझेको प्रष्ट देखिन्छ । संसारमा हुने ठूल्ठूला सम्मेलनहरुमा टोस्ट गर्ने र कक्टेल डिनरमा मदिराको प्रयोग सामान्य विषय हो । गैरआवासीय नेपाली संघले हरेक सम्मेलनमा कक्टेल डिनरको आयोजना गर्छ तर आफ्नै बैंक खाताबाट कहिलै खर्च गर्दैन् । गत गैरआवासीय नेपाली संघको सम्मेलनमा संघले करिब २ करोड रुपैयामा मुनाफा गरेको थियो । संघको सम्मेलनका कहाँकति खर्च गर्ने भन्ने नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार कर्मचारीलाई हुँदैन । उनीहरु प्रकृयामा मात्र सहभागी हुने प्रचलन रहेको छ ।

संस्थाको गाडी किन्ने बिषयलाई लिएर पनि हामीमा फरक मत रह्यो। गाडीको प्रयोजन र खर्चको विश्लेषण गरेर मात्रै गाडी किन्ने बिषयलाई अगाडी बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो सुझाबलाई तपाइँको निर्देशन मानेन भनेर प्रशासनको अन्य कर्मचारीलाई लगाई यस बिषयमा पदाधिकारीसंग अध्यक्षलाई अनुरोध गरिदिन लबिंग (Lobbying) गर्ने काम गर्नु भयो। गाडी किन्ने कुरामा हामी दुइबीच मुलभूत रूपमानै भिन्न मत थियो। तपाई गाडी चढ्दा सचिवालयको र सचिवालयको कर्मचारीको गरिमा बढेको देख्नु हुन्छ भने म त्यसको बिपरित सचिवालय र कर्मचारीको कामले गरिमा बढ्नेमा बिश्वास गर्छु।

– गैरआवासीय नेपाली संघले हाल कुनै गाडी किन्ने प्रकृया अघि बढाएको छैन् । यो कुनै पनि औपचारिक फोरममा छलफलको विषय समेत बनेको छैन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गाडी किन्न लविङ गरे भन्ने आरोप पूर्ण रुपमा आधारहिन देखिन्छ ।

जाजरकोटमा राहत बाँड्न जाँदाको खर्चको बिषय: यसमा पनि मेरो असहमति नै थियो र मैले सम्पूर्ण टोलीको “Travel Cost, Food and Accommodation” राहतको निम्ति प्राप्त रकमबाट चलाऊन नहुने सुझाएको थिएँ। तपाई “Probation Period” मा हुनुहुन्छ, “अनि जे कुरामा पनि असहमति राख्दा तपाईलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छM यसमा त मदिराको बिल छैन नि” भनेर दवाब दिनु भयो।

– भूकम्प पीडित क्षेत्रमा कार्यरत संघका पदाधिकारहरुको खर्च सबैले व्यक्तिगत रुपमा व्यहोरेका थिए । सो क्षेत्रमा खटिएका एक पदाधिकारीका अनुसार यातायत तथा खानको सम्पूर्ण खर्च पदाधिकारीहरुले आ–आफै तिरेका हुन् । पीडितको नाम उठेको सम्पूर्ण रकम प्रत्यक्ष रुपमा उनीहरुलाई भेटेर संघले हस्तान्तरण गरेको हो ।

मैले आर्थिक मामिला बारेमा प्रतिकार गरें, मलाई हस्ताक्षर नगरे पनि हुन्छ भनेर छुट दिनु भयो र अरु कुनै तरिकाले मिलाउने आश्वासन दिनु भयो। तर म बाहेक सचिवालयका अन्य कर्मचारीलाई त्यो मदिराको बिलमा हस्ताक्षर गर्न लगाउनु भयो।

मेरो यति धेरै पटकको सुझाव र प्रतिकारका बावजूद तपाईले मलाई चंद्रागीरिको १ लाख माथिको मदिराको बिल सहितको अन्य बिल प्रमाणिकरण गरि भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्न निर्देश गर्नु भयो।

– चन्द्रागिरीमा भएको मदिरासम्बन्धी खर्च सबै स्पोन्सर र व्यक्तिगत सहयोगमा गरिएको हो । संस्थागत रुपमा खर्च भएको छैन् । पछि त्यो आर्थिक अडिट रिपोटमा सार्वजनिक हुने संघले जनाएको छ ।

तपाईंको मप्रतिको पछिल्लो समयको बोलिव्यबहारले गर्दा तपाईंले सुझाएको “Probationary Review” तपाईसंग गर्न मलाई सहज महसूस अब भईरहेको छैन। मलाई तपाईंले गर्ने वा तपाईको संलग्नतामा गरिने समिक्षा “Independent and Unbiased” हुन्छ भन्नेमा आशंका छ। यो आशंका निराधार भने छैन किनकि “स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनु” भनेको जस्तै यो समिक्षा मैले माथि उठाएका गम्भिर विषय पश्चात गर्न लाग्नु भएको छ भने मेरो परिक्षण कालको एक महिना पनि बाकि नहुंदा यो समिक्षा गर्न लागिएको छ। म सहमत छु कि परिक्षण कालको समिक्षा हुन्छ र गरिनु पर्छ. तर यदि “Best Practices” को कुरा गर्नु हुन्छ भने यस्तो समिक्षा या त “Mid-term Review” को रूपमा गरिन्छ ताकी केहि सच्याएर अगाडी बढ्नु पर्ने हो भने यथेस्ट समय रहन्छ. या त केहि समस्या नै छैन भने परिक्षण कालको अवधि समाप्ति पछी मात्र गरिन्छ। तपाईले गर्न लाग्नु भएको अहिलेको “Probationary Review” पूर्व उल्लेखित दुवै अवस्थासंग मेल खादैन र यसको कुनै औचित्य छैन। तसर्थ मैले “Independent Review” को माग राख्नु मेरो अधिकारको बिषय बनेको छ।

संस्थाको कर्मचारी नियमावली बमोजिम उनको ६ महिने परिक्षणकालको समीक्षा हुनअघि नै आफ्नो कार्यकाल थप्न अप्रत्यक्ष रुपमा दवाव दिएको देखिन्छ । संस्थाको अहित हुने गरी काम गरेको आफैलाई महसुश भएकै कारणले संस्थाको अन्तरिक संरचना विपरित स्वतन्त्र समीक्षाको माग गर्नु संघको कर्मचारी नियमावाली विपरित हो । संघको कर्मचारी नियमावलीले छुट्टै स्वतन्त्र समीक्षा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छैन् ।