नेपालब्रिटेन डट कम्
कानूनी उपचार खोज्ने निर्णय
लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले एकताको महाधिवेशनको सुनिश्चिता नहुने वेला सम्म वर्तमान कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीको अध्यक्षतामा शुक्रवार सम्पन्न बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्णयको पूर्णपाठ आए पछि मात्र आधिकारीक धारणा तय गर्ने र आवश्यक परे कानूनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले गैरआवासीय नेपाली संघले अघि सारेका परोपकार सम्बन्धि काम निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, बैठकले संघका राष्ट्रिय समितिहरु स्वतन्त्र रहेको हुँदा ती समितिहरु यथावत रहने निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कार्यकारी अधिकारको बारेमा कुनै पनि निर्णय नदिएको अवस्थामा कामचलाउ (केयर टेकर) कार्यसमितिको रुपमा वर्तमान कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको हो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले पूर्व अध्यक्ष शेष घलेलाई एकता निर्वाचन गर्न भन्दै १० महाधिवेशनको निर्णय उल्टाए पछि संस्थाभित्र अन्योल उत्पन्न भए पछि अध्यक्ष डा. केसीले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका हुन् ।
सर्वोच्चले घले सहित संघका पूर्व अध्यक्षहरु समेत रहेको एक समिति मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सबै पक्षलाई समेटेर ‘एकता महाधिवेशन’ गर्न आदेश दिएको छ । सो समितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट एक उपसचिव समेत रहने छन् ।
बैठकमा बोल्ने अधिकासं पदाधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसालप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै कानूनी उपचार खोज्न जोड दिएका थिए । बैठकमा संघका केन्द्रीय पदाधिकारी, सल्लाहकार, एनसीसी अध्यक्ष तथा महासचिव लगायतको उपस्थिति थियो ।
