नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नवीकरण गरेको छ । परराष्ट्रले संघको सचिवालयलाई दुईवटा पत्र पठाएको नवीकरण र सर्वोच्चको आदेशबारे जानकारी गराएको हो ।
सन् २०१३ मा दर्ता भएको संघको हरेक १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सन् २०२३ मा नवीकरण गर्नुपर्ने भए पनि मन्त्रालयले संघभित्र विवाद देखाउँदै नवीकरण रोकेको थियो ।
त्यसविरुद्ध ११ औं महाधिवेशनमा डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा निर्वाचित टिमले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उच्च अदालतले नवीकरण गर्न आदेश दिएको थियो ।
यता, परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि संघको सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । परराष्ट्रले संघको नवीकरण गरेर सचिवालयबाट हुने नियमित प्रशासनिकबाहेकका काम गर्न रोक्न पत्रचार गरेको हो ।
सर्वोच्चले संघको कुमार पन्त नेतृत्वपछि बनेका सबै समितिलाई अमान्य रहेको ठहर गरेको छ ।
