लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघका अभियान्त महेश श्रेष्ठले सहमति, सहकार्य र एकता कायम गरेर गैरआवासीय नेपाली संघलाई वचाउन सकिने बताएका छन् ।

श्रेष्ठले शुक्रवार जारी गरेको एक प्रेश नोट मार्फत ‘सर्बोच्च अदालतको एउटा इजलाशले गरेको फैसला अर्को उही हैसियतको इजलाशले बदर गर्न नसक्ने तर्क गर्दै सर्वोच्चको पहिलो फैसला अनुसार गैरआवासीय नेपाली संघको ११ औं महाधिवेसनलाई अबैध मानी परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले वदर गरेको अवस्थामा शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको समितिले एक महिना भित्र बैठक बसेर छ महिनाभित्र प्रतिनिधी विवाद समाधान गरी अधिबेशन गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको पहिलेको फैसलाको हैसियत’ माथि प्रश्न उठाएका छन् ।

श्रेष्ठले ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्चको अघिल्लो फैसला अनुसार शेष घलेको समितिलाई ६ महिना भित्र अधिवेसन गर्न लगाउने कि “परराष्ट्रको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु “ भन्ने सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला अनुसार डा. वद्री केसी नेतृत्वको समितिलाई एनआरएनएको दैनिक कार्य सञ्चालन र अधिवेसन गर्न लगाउने भन्ने अन्योलता हुने सक्ने’ बताए ।

अहिलेको विषम परिस्थितिमा सर्वोच्चको दुवै फैसला कार्यान्वयन अत्यन्तै विवादित हुन सक्ने उनको तर्क छ । उनले गैरआवासीय नेपाली संघमा सहमति सहकार्य र एकताले मात्र अहिलेको परिस्थितिवाट निकाश दिन सक्ने बताए ।

संघको ११ औं महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्यासी समेत रहेका श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलाको आसय सहमति, सहकार्य र एकता नै हो भएको भन्दै संघमा आपसी विश्वास र एकता कायम गर्न र ठोस निकास दिनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्वध्द सवै पक्षहरुसंग तत्काल छलफल अगाडि वढाउन आग्रह गरे ।

गैरआवासीय नेपाली संघको ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको तर्फबाट संघका सहकोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना लगायतले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा गत मंगलवार फैसला सुनाउदै अदालतले डा. बद्री केसीलाई पुनः संस्थाको कार्यकारी अध्यक्षमा फर्काए पछि संघभित्रको शुन्यताको अन्त्य भएको हो । सर्वोच्च अदालतले १० औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई भने खारेज गरिदिएको छ ।