लण्डन । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अध्यक्षमा डा बद्री केसीलाई पूर्णअधिकार सहितको पूर्णपाठ फैसला गरेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघको ११ औं महाधिवेशसनबाट निर्वाचित अन्तराष्ट्रिय परिषदको तर्फबाट संघका सहकोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमिल्सिना समेत चार जनाले दिएको रिटमा सर्वोच्चले मंगलवार अन्तिम सुनुवाई पछि दिएको फैसलाले १० औं र ११ औं महाधिवेशन स्वायत्त रहेको भन्दै ११ औं महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशद्धय तिलकप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति योजन विकास कुटनीति तथा विदेशले अध्यक्ष डा बद्री केसीको कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक लगाएको पत्र समेत पूर्णरुपमा बदर गरिदिएको हो ।

यसअघि गत अप्रील महिनामा सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशद्धय सपना प्रधान र डा. नकुल सुवेदीको इजलासले संघको १० औं महाधिवेशनमा स्थापित बहुपदीय प्रणाली खारेज गर्दै संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न आदेश दिएको थियो । तर संघको कार्यकारी अधिकारको बारेमा सो फैसला अन्योलमा रहे पछि तिमिल्सीना सर्वोच्चमा पुगेका थिए ।