‘वर्तमान एनसीसीको अध्यक्षको हैसियत सन् २०२० तिरको हुने’
‘सरकारी कर्मचारीलाई विशेष अधिकार’

लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघको एकता महाधिवेशनको नाममा संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेद्धारा जारी कार्यविधि पूर्ण रुपमा लागू भएसँगै संघका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिषदका करिब २ हजार पदाधिकारीको पद खारेज हुने भएको छ।

नेपालब्रिटेन डट कमलाई प्राप्त सो कार्यविधिले गैरआवासीय नेपाली संघले सन् २०२१ पछि गरेका सबै राष्ट्रिय समिति र अन्तर्राष्ट्रिय परिषदको कार्यसमितिलाई अवैधानिक घोषित गरिदिएको छ।

‘गैरआवासीय नेपाली संघको एकताको महाधिवेशन गराउने उच्चस्तरीय समितिको कार्यविधि २०८१’ अनुरूप संघको ९ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरुले मात्र आफ्नो पदको पछाडि पूर्व पदाधिकारी लेख्न पाउने छन्।

सन् २०२१ जुलाईपछि निर्वाचित सबै राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय पदाधिकारीहरु अवैध घोषित हुदा विश्वभर छरिएका ८० भन्दा बढी देशका २ हजार भन्दा बढी पदाधिकारीहरुले प्राप्त गरेका पदीय जिम्मेवारी गुमाउने छन्। उनीहरुको हैसियत संघको ९ औं महाधिवेशन अघि सम्मको मात्र रहने छ र, वर्तमान सबै राष्ट्रिय समितिका अध्यक्षहरुको समेत पद खोसिने छ। कार्यविधि अनुसार उनीहरुले पूर्वअध्यक्ष लेख्ने समेत हैसियत गुमाउने छन्।

प्रस्तावित कार्यविधिले गैरआवासीय नेपाली संघको वर्तमान विधानलाई समेत खारेज गरेको छ। विधान संशोधन गरेर घलेले आफ्नो मनोपाली कार्यविधि बनाएर काठमाण्डौमा उपस्थित हुने सबैलाई मतदाता घोषणा गर्ने कार्यविधि अघि सारेका छन्।

कार्यविधिको १६ नम्बर बुँदामा यस कार्यविधि बमोजिमको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागि सदस्यहरुको दुई तिहाई बहुमतबाट गैरआवासीय नेपाली संघको विधान २००३ लाई संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

कार्यविधिमा केहि दुविधा रहेमा व्याख्या गर्ने अधिकार नेपाल सरकारबाट तोकिएका नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सहितको बैठकमा निहित रहने छ उल्लेख गरिएको छ। तर नेपाल सरकारले हालसम्म औपचारिक रुपमा सरकारी अधिकृत तोकेको छैन। कार्यविधिले सदस्यता सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भए भने सरकारी अधिकृतले तोकेको बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ।