काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै रवि लामिछानेलाई संसदीय विशेष छानबिन समितिले घुमाउरो भाषा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्‍यो । संसदीय समितिले गरेको उक्त सिफारिसकै आधारमा अहिले लामिछानेमाथि अनुसन्धान गरी विभिन्न जिल्लामा मुद्दामाथि मुद्दा चलाइएको छ । साथै अदालतको आदेशकै भरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछाने हाल रुपन्देही कारागारमा छन् ।

तर पछिल्लो समय पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अर्बौँको अनियमितता भएको आशंकामा सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन तथा छानबिन थाल्यो । राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको छानबिन उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा १० अर्ब भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै सोमबार समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्य सन् २०७१ जेठ ८ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चीनको सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीबीच ईपीसी मोडेलमा ठेक्का सम्झौता गरी शुरु गरिएको थियो । तर लेखा उपसमितिले ठेक्काको प्रारम्भिक चरणमै गम्भीर अनियमितता र प्रतिस्पर्धाहीन प्रक्रिया अपनाइएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘ठेक्का प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नगरिएको, सीमित कम्पनीहरूलाई मात्र सहभागी गराई पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको मर्म उल्लङ्घन गरिएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ । निर्माण शुरु भएको ८ वर्षपछि अर्थात् २०७९ पुष १४ मा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन योग्य भनेर भनिएको थियो । त्यही विमानस्थल निर्माणको शुरुदेखि अन्त्यसम्ममै भ्रष्टाचार भएको समितिको ठहर छ ।

ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको, निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको,सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता विपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अङ्क वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको, मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटक पटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको उपसमितिको ठहर छ ।

महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले समेत असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको रूपमा राखेकोले उक्त रकम तत्काल असुल उपर गर्नुपर्ने साथै कर छुट दिने सम्बन्धमा यसको औचित्य एवं सैद्धान्तिक आधार के कस्तो थियो भनी समितिले पत्राचार गर्दा समेत सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै जानकारी नदिएको उपसमितिले बताएको छ ।

समितिले विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानूनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने भनेको छ भने समितिले अनियमिततामा मुछिने कर्मचारीलाई मात्रै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । तर, छानबिन प्रतिवेदनले निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्रीहरूलाई कारबाही सिफारिस नगरी कर्मचारी स्तरसम्म सीमित गरेपछि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।

राजनीति नेतृत्वकर्ता कसैलाई पनि समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नुले अनियमितता गर्न सघाउने नीतिगत निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरेको प्रष्ट देखिन्छ । विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदा सम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारीहरू, कर्मचारीहरू र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको सूचिमा कर्मचारी तह तप्का मात्रै छन् ।

प्रतिवेदन अनुसार ठेक्कादेखि कर छुटसम्मको निर्णयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्रीहरू युवराज खतिवडा र जनार्दन शर्मा, पर्यटन मन्त्रीहरू रवीन्द्र अधिकारी र योगेश भट्टराई तथा सम्बन्धित सचिवहरूको भूमिका रहे पनि नामै किटान गरेर उनीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छैन ।

बरु कारबाहीको सिफारिस नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, परियोजना प्रमुख विनेश मुनाकर्मी, इन्जिनियर प्रवीण न्यौपाने, पूर्वमहानिर्देशक राजन पोखरेललगायत केही कर्मचारीमा मात्र केन्द्रित गरिएको छ ।

को—को जोडिन्छन् राजनीति नेतृत्वदेखि प्रशासक?
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा सत्तारुढ दलकै ठूला नेताहरू समेत जोडिने भएकाले छानबिन समितिले नामै किटान गरेर निर्णयकर्तालाई कारबाहीको सिफारिस गर्न हच्किएको छ । पटक पटक गरी २ अर्ब भन्दा बढी राजश्व छुटको सिफारिस र सैद्धान्तिक सहमति हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देशकै ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको सरकार भएकै बेलामा भएको हो ।

उपसमितिका अनुसार २०७४ चैतदेखि २०७८ असोजसम्म सात पटक कर छुटको निर्णय भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले पठाएको विवरण पत्रमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरूको नाम छैन । त्यो अवधिमा पदमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडादेखि जनार्दन शर्मा थिए । उनीहरूले गरेको नीतिगत निर्णयका कारण राज्यले २ अर्ब भन्दा बढी राजश्व गुमाउनु परेको थियो । दुवैको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिए पनि उपसमितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको छैन । हरेक नीतिगत निर्णयको जिम्मेवार सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने भएकाले तत्कालीन समयका प्रधानमन्त्रीहरू देउवा–ओली हुनुपर्नेमा कारबाहीको सिफारिस गर्न समिति डराएको छ ।

कर छुटको निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री अधिकारी पनि देखिन्छन् भने तत्कालीन सचिवहरू कृष्णप्रसाद देवकोटा, मोहनकृष्ण सापकोटा, केदारबहादुर अधिकारीसहित तत्कालीन राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना, मधुकुमार मरासिनी, कृष्णहरि पुष्करको समेत संलग्नता देखिन्छ । २०७७ असोजमा कर छुट दिँदा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई थिए । एमालेकै नेताले नेतृत्व गरेको बेलामा सचिव केदारबहादुर अधिकारीले कर छुटको सिफारिस निर्णय गराएर अर्थ मन्त्रालय पठाएका थिए ।

यति धेरैको सहभागितामा अनियमितता भए पनि उपसमितिले नजरअन्दाज गरेको छ । यद्यपि घुमौरो भाषामा संलग्न बहालवाला पदाधिकारीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न बहालवाला वा पूर्वपदाधिकारी सबैमाथि शीघ्र छानबिन, अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न–गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन गर्न समिति समक्ष उपसमितिले भनेको छ । नामै किटान नगर्नुले यो सिफारिस कागजमै सीमित हुने देखिन्छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद तथा पूर्वपर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले ठूला माछा उम्किने र साना माछा मात्र कारबाहीको घेरामा पर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताए । “पैसा खुवाउने गधा बन्नुपर्ने, पैसा खानेहरू महापुरुष बन्ने अवस्था अब बन्द हुनुपर्छ,” उनले भने ।

उन्मुक्ति पाउने स्थिति छैन: छानबिन उपसमितिका सभापति लिङदेन
अनियमिततामा संलग्नहरू कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिइएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन अनुगमन र छानबिन उपसमिति सभापति राजेन्द्र लिङदेन बताउँछन् । उनका अनुसार उपसमितिले त्यस बेला प्रत्यक्ष रूपमा हस्ताक्षर गरेकाहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । उनले भने, “हस्ताक्षर गरेको भनेर खुलेकाहरू केही मानिस, पदाधिकारीहरूको नाम राखेका छौँ । केहीको नाम राखिएको छैन । उनीहरूको नाम नराखे पनि प्रस्टसँग प्रतिवेदन ती सबै प्रक्रियामा संलग्न सबै पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने भनेका छौँ । त्यसैले पनि नाम लेख्दा र नदेख्दा पनि केही फरक पर्नेछैन । कसैले उन्मुक्ति पाउने कुरा हुँदैन र कसैलाई उन्मुक्ति दिइँदैन ।”

उनका अनुसार क्यानका प्रमुख र आयोजना प्रमुखहरूलाई नामै तोकेर सिफारिस गर्नुको कारण प्रारम्भ मै फाइल त्यहीबाट उठ्ने भएकाले राखिएको हो । कतिपयलाई तत्कालै निलम्बन गर्नुपर्ने सिफारिस गर्नुको कारण उनीहरूबाट प्रमाण मेटिन सक्ने खतरा रहेकाले गरिएको लिङदेनको भनाइ रहेको छ । पोखरा विमानस्थल बनाउँदा अनियमिततासँगै ठूलो भ्रष्टाचार भएको भन्ने आफूहरूको निष्कर्ष रहेको उनले बताए ।

समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई गहिरो छानबिन गर्न निर्देशन दिन सिफारिस गरे पनि ठूला निर्णयकर्ताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएर पनि कारबाहीको औपचारिक सिफारिस नगर्नुले आलोचना निम्त्याएको छ ।

अब मूल समितिको छलफलपछि आउने निष्कर्षले यो गम्भीर भ्रष्टाचार प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वको भागीदारमाथि कारबाही हुने कि नहुने भन्ने टुङ्गो लगाउनेछ ।