काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहितका आरोपीहरूविरुद्ध लगाइएका दुई गम्भीर फौजदारी अभियोगहरू सरकारी वकिलको कार्यालयले फिर्ता लिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले एक विशेष निर्णय गर्दै लामिछानेसहित गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रकम प्रवाह गर्ने सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूमाथि लगाइएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘संगठित अपराध’ को अभियोग हटाउन स्वीकृति दिएकी हुन् । निर्णयसँगै अब पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने, गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, र पूर्वडीआईजी छविराज जोशी लगायतले ‘सहकारी ठगी’ को मुद्दा मात्र सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्राविधिक रूपमा ‘मुद्दा फिर्ता’ नभनी ‘आरोपपत्र संशोधन’ को बाटो अपनाएको छ । गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अभियोग कायम रहँदा पीडित बचतकर्ता र आरोपितहरूबीच मिलापत्र हुन नसक्ने र निक्षेप फिर्ताको प्रक्रिया जटिल बन्ने निष्कर्षसहित यस्तो निर्णय गरिएको बताइएको छ । निर्णयमा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।

समितिले गोर्खा मिडियामा रकम आएको देखिए पनि प्रक्रियामा लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने कागजात नभेटिएको निष्कर्ष निकाल्दै पीडितको बचत फिर्तालाई प्राथमिकता दिन सुझाएको थियो । सोही सुझाव र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ मा रहेको व्यवस्थालाई टेकेर महान्यायाधिवक्ताले अभियोग संशोधनको निर्णय गरेकी हुन् ।

सयभन्दा बढी आरोपितलाई उन्मुक्ति
सुरुमा गत बुधबार रवि लामिछानेको हकमा मात्रै आरोपपत्र संशोधनको निर्णय भएको थियो । तर, एउटै कसुरमा व्यक्तिपिच्छे फरक निर्णय गर्दा ‘कानुनी विभेद’ देखिने भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले शुक्रबार गोर्खा मिडियासँग जोडिएका सबै आरोपितका हकमा यो निर्णय लागू गरेको हो ।

यसबाट पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र वीरगञ्जको सानोपाइला सहकारी प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका सयभन्दा बढी व्यक्तिले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगबाट छुटकारा पाएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले पीडितलाई न्याय भन्दा पनि पहुँचवालालाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै कानुनी वृत्तमा प्रश्न उठेको छ । अभियोजन संशोधनको आवरणमा ‘मुद्दा फिर्ता’ लिइएको भन्दै अधिवक्ता युवराज पौडेल र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन पेस गरेका छन् । उक्त रिटहरू दर्ताको प्रक्रियामा रहेका छन् ।