लुभेन, बेल्जियम । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बेल्जियमको आयोजनामा सोमबार लुभेनमा आयोजित सर्वपक्षीय भेलामा सहभागी वक्ताहरूले संस्थाको सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्न ‘मेम्बर इन्फरमेशन सर्भिस (एमआईएस)’ प्रणाली प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन्।
संघका सल्लाहकार तीर्थ धमलाले एमआईएसको सट्टा कुन वैकल्पिक प्रणाली प्रयोग गर्न लागिएको हो भनी प्रश्न उठाउँदै, वर्तमान कार्यसमिति जस्तै नयाँ कार्यसमिति पनि सोही प्रणालीमार्फत चयन हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले राहदानी, ड्राइभिङ लाइसेन्सजस्ता अत्यन्त व्यक्तिगत विवरण व्यक्तिको हातमा दिन नहुने भन्दै एमआईएसको विकल्प खोज्न नहुने बताए।
संघका उपाध्यक्ष लोकेन्द्र नेपालले सदस्यता वितरण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय प्रणाली (एमआईएस) नै उपयुक्त हुने तर्क प्रस्तुत गरे।
कार्यसमिति सदस्य रोशन गौतमले एमआईएस प्रणाली संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको परिकल्पना भएको उल्लेख गर्दै, घलेले देखाएको मार्ग अनुसरण गर्नुपर्ने बताए।
केन्द्रीय सदस्य हरि भट्टराईले संस्थाको निर्णयअनुसार एमआईएसमार्फत नै सदस्यता वितरण भइरहेको स्पष्ट पार्दै, नयाँ सदस्य बन्न र नविकरण गर्न सबैलाई आह्वान गरिन्।
कार्यक्रममा पत्रकार ओम शर्माले संघको केन्द्रीय कार्यालय अध्यक्ष डा. बद्री केसीको नियन्त्रणमा भए पनि यदि बेल्जियममा आम सहमति बन्न सके एमआईएस प्रणाली स्वीकार गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे। उनले एमआईएसको विषयलाई लिएर संस्थामा विवाद सिर्जना भएमा आफू निर्वाचन प्रक्रिया बहिष्कार गर्ने चेतावनी पनि दिए।
भेलामा कार्यसमिति सदस्य सुरज खरेल, रविन बान्तोवा लगायतले पनि एमआईएस प्रणालीमा जानुपर्ने सुझाव दिए।
उक्त भेलामा संघका पूर्वअध्यक्षहरू, वर्तमान कार्यसमिति पदाधिकारी, प्रवासी नेपाली संघ (एमाले) का अध्यक्ष विनोद न्यौपाने, जनसम्पर्क समिति बेल्जियमका सभापति सुवास गुरुङ, संघीय समाजवादीका नेत्र मगर लगायतको उपस्थिति थियो।
भेलामा गत मे महिनाको पहिलो साता काठमाडौंमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनबाट पद प्राप्त गरेका सदस्यहरूले मात्रै एमआईएसको विकल्प खोज्न आग्रह गरेका थिए। महाधिवेशनबाट चयन भएका महेश कुमार श्रेष्ठले एमआईएस प्रणाली आफैंले निर्माण गरिएको र संघको सम्पत्ति भएकाले सबै एनसीसी (राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरू) ले एउटै प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए।
यसअघि, एनआरएनएले केन्द्रीय सदस्य हरि भट्टराई र महासचिव रुविना शर्मालगायत रहेको एक सदस्यता व्यवस्थापन तथा वितरण समिति गठन गरेको थियो।