डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिमा कुनै कानुनी अन्योल छैन: एनआरएनए

काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित सचिवालयबाटै काम गर्दै आएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमिति वैधानिक रूपमा मान्य रहेको बताएको छ । संघले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कार्यसमिति वैधानिक रूपमा स्थापित भइसकेको र यस सम्बन्धमा अब कुनै कानुनी अन्योल नरहेको जनाएको हो ।

संघका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पुनरावलोकन मुद्दामा २०८२ असार ५ गते सर्वोच्चको पूर्ण इजलास (न्यायाधीश विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान) बाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिएको जानकारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि २०८० चैत २१ मा सर्वोच्चले एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशन रद्द गर्ने निर्णय दिएको थियो, जुन निर्णयको पुनरावलोकनको अनुमति पेस भएको हो ।
सोही परामादेशको आधारमा परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवा राणाले महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा एनआरएनएको नयाँ कार्यसमिति गठन गरेकी थिइन्। तर डा. हेम राज शर्माले उक्त परामादेश अवैधानिक भएको दाबी गर्दै त्यसको पुनरावलोकन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए।

सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि २०८० चैत २१ को आदेश हाल विचाराधीन भएकाले सो आदेश कार्यान्वयन स्थगित हुने कानुनी व्यवस्था मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ बमोजिम हुने भन्दै तथाकथित उच्चस्तरीय समिति स्थगनमा परेको संघले उल्लेख गरेको छ ।

यही बीच, संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (सन् २०२३–२०२५) सम्बन्धमा परेका अर्को मुद्दामा भने सर्वोच्च अदालतले २०८१ साउन २२ गते अन्तिम आदेश दिँदै “११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति नै वैधानिक र स्वतन्त्र हुने” भनी फैसला गरिसकेको संघले स्मरण गराएको छ । उक्त फैसलाले बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमिति वैधानिक रूपमा स्थापित भइसकेको प्रस्ट हुने जनाइएको छ ।

प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संघ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त गर्दै हाल विचाराधीन मुद्दाहरू अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सबै सरोकारवालालाई धैर्य, संयमता र न्यायिक प्रक्रियाप्रति विश्वास राख्न हार्दिक अनुरोध गर्दछ।”

साथै, संघले आगामी १२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि सदस्यता वितरणलगायत आवश्यक तयारीहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेको जानकारीसमेत दिएको छ ।

Ref. press release/37/023-25

प्रेस विज्ञप्ति
सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट “राजेश शम्शेर राणा लगायत र विपक्षीमा परराष्ट्र मन्त्रालय समेत रहेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दा (रिट नं. ०७९-WO-१५०७) मा मिति २०८०/१२/२१ मा जारी भएको अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गरियोस्” भनि डा. हेमराज शर्माद्वारा दर्ता गराइएको पुनरावलोकनको निवेदनपत्र (मुद्दा नं. ०८१-RV-०१३१) मा मिति २०८२/०३/०५ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट (माननीय न्यायाधीशत्रय श्री विनोद शर्मा, श्री शारङ्गा सुवेदी, र श्री अब्दुल अजीज मुसलमान) पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिएको जानकारी यस संघका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले मिति २०८२/०३/१३ मा संघलाई गराउनु भएको छ ।
यहाँहरुलाई पुनः स्मरण गराइन्छ कि, मिति २०८०/१२/२१ तदनुसार २०२४ अप्रिल ३ तारिखमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासद्वारा मिति २०७८ चैत १२ र १३ तदनुसार २०२२ मार्च २६ र २७ तारिखमा सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली संघको १० औँ महाअधिवेशन रद्द गरिएको थियो । उक्त फैसलामा शेष घलेको संयोजकत्वमा एकताको अधिवेशन गर्न उच्च स्तरीय समिति बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
तथापी, पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भएपछि मिति २०८०/१२/२१ मा भएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेश हाल पुनः सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन बनेको जानकारी सबै सरोकारवालाहरूलाई गराइन्छ ।
तर, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भएको अवस्थामा फैसलाको कार्यान्वयन स्थगन हुने कानूनी व्यवस्था मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ मा रहेको हुँदा तथाकथित उच्चस्तरिय समितिका काम कारबाही तथा कर्तव्य समेत स्थगन हुन गएको समेत जानकारी गराइन्छ ।
संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (सन् २०२३-२०२५ कार्यकाल) को आधिकारिता सम्बन्धित विषय उपर (रिट निवेदन नं. ०८०-WO-११५७) सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८१/०४/२२ “संघको महाधिवेशनहरु एक अर्काको मातहतका रहने अङ्ग नभई हरेक अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन स्वयंमा सार्वभौम र स्वायत्त अङ्ग ठहर भई ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (सन् २०२३-२०२५ कार्यकाल) (कार्य समिति) को कार्य अवधिसम्म काम गर्न पाउने ठहर भएको” भनि अन्तिम आदेश भई सकेकोले हाल कार्यरत गैरआवासीय नेपाली संघको सन् २०२३-२०२५

कार्यसमिति सम्बन्धमा कुनै कानुनी अन्योल नरहेको र कार्यसमितिको वैधानिकता अदालतले समेत पुष्टि गरिसकेको जानकारी सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई पुन: स्मरण गराइन्छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त गर्दै हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरु अन्तिम निराकरण नहुँदा सम्म सबै सरोकारवालाहरूलाई धैर्य, संयमता र न्यायीक प्रक्रियामा विश्वास राख्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
यसका साथै यस संघको १२ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्दर्भमा सदस्यता वितरण तथा अन्य आवश्यक तयारीहरू तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको जानकारी गराईन्छ ।

फणिन्द्र पन्त
प्रवक्ता तथा संयोजक सुचना,संचार तथा प्रकाशन समिति
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्
गैरआवासीय नेपाली संघ
मिति: २०२५ जुन २७