लण्डन । परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाको सक्रियतामा सम्पन्न ‘एनआरएनए एकता अधिवेशन’पछि नेतृत्व सम्हालेका महेश कुमार श्रेष्ठलाई परराष्ट्र मन्त्रालयकै एक पुरानो पत्र अहिले गलपासो बनेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को राष्ट्रिय समितिको निर्वाचन हरेक दुई वर्षमा अनिवार्य रूपमा जुलाई महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । तर श्रेष्ठ नेतृत्वको समूहले विश्वभरका अधिवेशनका मिति अगस्ट महिनाका लागि तोकेको छ, जुन उक्त व्यवस्थासँग मेल खाँदैन ।

यसअघि संघको दशौँ महाधिवेशनको बेला तत्कालीन अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यको दबाबमा परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले जारी गरेको पत्रमा जुलाई ३१ पछिका अधिवेशन अवैध हुने उल्लेख गरिएको थियो । सो परिपत्र अझै मन्त्रालयको अभिलेखमा सुरक्षित रहेको बताइन्छ ।

उक्त परिपत्रमा स्पष्ट रूपमा, एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषदको महाधिवेशन जुलाई १ देखि ३१ भित्र अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने, र अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको विवरण अगस्ट १५ भित्र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सचिवालयमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्था संघको विधानको धारा २४(१) मा पनि उल्लेख छ ।

श्रेष्ठ समूह भने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सरोकारवाला निकाय भन्दै त्यसका निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएको छ । तर, जुलाईभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने अधिवेशनलाई अगस्टमा सारेर आफूले पछ्याउँदै आएको मन्त्रालयकै पत्रलाई स्वयं उल्लंघन गरेपछि सो परिपत्र अहिले श्रेष्ठ समूहका लागि गलपासो सावित भएको छ ।