नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गत असार १० गते संसद बैठकमा आगमाी जुलाई महिनाबाट युरोपमा संस्थागत रूपमा कामदार पठाउने व्यवस्था मिलाइएको घोषणा गरेका थिए ।
तर, अगस्ट महिना शुरू भइसक्दा पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन, जसले गर्दा युरोप जान चाहने हजारौं नेपाली श्रमिकहरु मर्कामा परेका छन । मन्त्री भण्डारीले उच्च मानवअधिकार भएका मुलुकहरूमा श्रमिक पठाउनका लागि तयारी पूरा भएको बताएका थिए । युरोपमा मेनपावर व्यवसायीहरूका मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा नेपाली श्रमिकहरू संस्थागत रूपमा जानबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
यही कारणले गर्दा दलाललाई लाखौं रुपैयाँ तिरेर अवैध बाटोबाट युरोप पस्ने क्रम बढेको छ । श्रममन्त्रीका सचिवालयका अनुसार युरोपमा कामदार पठाउने प्रक्रियामा केही नीतिगत र व्यवहारिक समस्याहरू देखिएका छन् । सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार युरोपका लागि नयाँ कार्यविधि जारी भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो ।
मुख्य समस्या मागपत्र प्रमाणीकरणमा रहेको ति अधिकारीको भनाइ छ । युरोपस्थित नेपाली दूतावासहरूले मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि पर्याप्त स्रोत, साधन र जनशक्ति नभएको बताउँदै आएका छन् ।
विगतमा ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५’ अनुसार दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणित भएपछि मात्रै कामदार भर्ना प्रक्रिया शुरू हुने गरेको थियो । तर, दूतावासहरूले प्रमाणीकरण रोकेपछि यो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो ।
