नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला नजिरका रुपमा स्थापित नहुने बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा बताइयो । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) को सहकार्यमा सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयद्वारा नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाहरुको फैसला कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौति विषय छलफल कार्यक्रममा यस्ता मुद्दा व्यक्तिकरण हुने भएकाले नजिरका रुपमा स्थापित नहुने बताइयो ।
कार्यक्रममा नागरिकता मुद्दामा ११ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको समस्या नागरिकता प्रभावित कुमार जोशीले सुनाए । आफू सडक बालक भएको र सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा नागरिकता दिनु भन्ने फैसला गरेको तर कागजात ललितपुरको भएकाले अहिलेसम्म नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक जनकप्रसाद शर्माले नागरिकताको विगत, वर्तमान, अन्य देशको अभ्यास र सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी गरेको फैसलाबारे प्रस्तुति दिएका थिए । नागरिकता पीडित जोशी र निर्देशक शर्माको प्रस्तुतिमा छलफल केन्द्रित थियो ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयमा समस्या रहेको बताए । उनले यस्ता समस्या आपसी समन्वयमा समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतको फैसला कानुनसरह हुने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालमा ऐन, कानुनको उल्झन देखाएर फैसला कार्यान्वयन नभएका धेरै उदाहरण भएको बताए । सर्वोच्चको फैसला देशको मूल कानुन संविधानमा आधारित रहेर आउने भएकाले यसको कार्यान्वयनमा कानुनी अड्चन देखाउन नहुने बताए ।
यस्तै सर्वोच्च अदालतका फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले फैसला कार्यान्वयन निकाय र सर्वोच्चको फैसलाबीच निर्देशनालयले पुलको काम गर्ने बताए । व्यक्तिलाई राज्यविहिन बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर काम गर्न उनले सुझाव दिए ।
उच्च अदालतका सहन्यायाधीवक्ता ईश्वरीप्रसाद ढकालले संविधान हेरेर फैसला आउने भएकाले कानुन र नियमावली हेरेर नअल्झिन सुझाव दिए । उनले प्रकृया पूरा गर्न, अनुसूचिको फर्म संशोधन गर्न र स्थानीय निकायका पदाधिकारी सेन्सटाइज गरेर भए पनि नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले कानुनमा निरन्तर सुधार गर्नुपर्ने औल्याए । संविधानतः सर्वोच्चको फैसला कानुन र ऐनमा समन्वय गर्दा सबै किसिमका समस्या हल हुने बताए । प्रकृयालाई सरलीकृत गर्दै लैजानुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
एफडब्लुएलडकी वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा विभिन्न खालका चुनौति भएकाे बताइन् । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नजिर नमान्दा फैसला भएर पनि नागरिकता प्राप्त नभएका धेरै घटना एफडब्लुएलडीले सुरक्षित राखेको उनले बताइन् ।
भक्तपुर र काठमाडौं जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको फैसला क्षेत्रअधिकारभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेका कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी भण्डारीले प्रकृया पूरा भएकोलाई नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्न कुनै समस्या नरहेको बताए । उनले प्रकृया पूरा नभएहरु अदालत जाने र अदालतले क्षेत्राअधिकार बिर्सेर फैसला लिएर आएको बताए ।
काठमाडौं जिल्लाका सहायक सिडिओ पूर्णप्रसाद भट्टराईले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर धेरै समस्या समाधान गरेको बताए । उनले भने, ‘केही त्यस्ता समस्या छन्, जुन कानुन अभावमा पेन्डिङमा रहेका समस्या पनि धेरै छन् ।’
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले छलफल कार्यक्रमको उद्देश्य, धारणाको विकास गर्ने अवसर र भावी दिनमा कानुन तर्जुमा गर्न सजिलो होस् भनेर कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । सामज्यता भएन भने पीडितले कहिल्य न्याया नपाउने भएकाले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सहजिकरण गर्ने उनले बताए ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयकी निर्देशक पुनम काफ्लेले नागरिकता केवल एउटा प्रशासनिक दस्तावेज वा कानुनी औपचारिकता मात्र नभएर हरेक नागरिकको पहिचान, सम्मान, अधिकार र अवसरको प्रवेशद्वार भएको बताइन् । ‘नागरिकता प्राप्तिबाट व्यक्तिको कानुनी अस्तित्व पुष्टि हुन्छ र यसमार्फत् राजनीति, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनका विभिन्न पक्षमा समान अवसर र अधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ’ उनले भनिन्, ‘नागरिकतासम्बन्धी कुनै पनि मुद्दामा न्यायालयले प्रदान गरेको फैसला केवल कानुनी आदेश मात्र नभइ व्यक्तिको जीवनमा गहिरो प्रभाव पार्ने संवैधानिक विषय हो ।’
