नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा उदाएका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले अबको ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् ।
उनलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत ४ असारमा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने फैसला गरेको थियो । मनाङे गत निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर मनाङ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको हो ।
अर्का गुण्डा नाइके चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरुङमाथि ३१ वैशाख २०६१ मा तरबार प्रहार गरी हात छिनालेको मुद्धामा अदालतले मनाङेलाई ५ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । मनाङेले कर्तव्य ज्यान मुद्धामा सजाय पाएकाले ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने फैसलामा उल्लेख छ ।
‘दीपक मनाङे भन्ने राजीव गुरूङले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा ५ वर्ष कैद सजाय पाएको सजाय पूरा भुक्तान गरिसकेपश्चात् थप ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य रहने नै देखियो,’ फैसलामा छ ।
निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा (१३) को खण्ड (छ) मा पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाएर त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले मनाङेलाई २० कात्तिक २०८१मा पाँच वर्ष कैद सुनाएको थियो । मनाङे यसअघि बाँकी रहेको साढे २ वर्ष सजाय भुक्तान गर्ने सिलसिलामा डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।
