लण्डन । ग्लोबल पलिसी फोरम फर नेपालको दोश्रो सम्मेलन ९ बुँदे लिभरपुल घोषणापत्र जारी गर्दै आइतबार जोन मुअर्स विश्वविद्यालयमा सम्पन्न भयो।

“नेपालको संविधान कार्यान्वयनका चुनौतीहरु” विषयक सम्मेलनमा नेपाल, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, स्वीडेन लगायतका मुलुकका प्राज्ञ, चिकित्सक, व्यवसायी, पेशाकर्मी, विद्यार्थी तथा पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रममा ब्रिटेनको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक तथा ग्लोबल पलिसी फोरम फर नेपालका अध्यक्ष डा. सूर्य सुवेदी क्युसीले अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट नेपालको संविधान विषयमा मन्तव्य दिए । उनको मन्तव्यमाथि अमेरिकाको वाशिङटनस्थित गोङजगा विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रय तथा संवैधानिक कानुनका प्राध्यापक डा. उपेन्द्रदेव आचार्यले टिप्पणी गरेका थिए । त्यस्तै कानुनविद् डा. त्रिलोचन उप्रेतीले नेपालमा कानुनको शासन कार्यान्वयनको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्षबारे आफ्ना भनाई राखे । पहिलो सत्रको अध्यक्षता जोन मुअर्स विश्वविद्यालयका डीन प्रा. पदम सिंखडा तथा सहअध्यक्षता सोही विश्वविद्यालयसंग संबद्ध डा. योग उपाध्यायले गरेका थिए।

कार्यक्रमको दोश्रो सत्रमा शिक्षाविद् डा. भरत सिंखडा तथा डा. राजेन्द्र केसीले शिक्षा क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट नेपालको संविधान कार्यान्वयनका चुनौती तथा अवसरहरु विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । त्यस्तै लण्डनस्थित इन्स्टिच्युट अफ एडुकेशनसंग आबद्ध वरिष्ठ लेक्चरर डा. तेजेन्द्र फेरालीले नेपालमा शिक्षा तथा द्वन्द्व पुनर्निर्माणका संभावनाहरु विषयमा प्रस्तुति दिए।

इन्जिनियर डा. बिनोद अमात्यले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सन्जाल स्थापनाको संभाव्यताबारेको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । दोश्रो सत्रको अध्यक्षता लिभरपुल विश्वविद्यालयसंग आबद्ध डा. हेमराज शर्मा तथा जोन मुअर्स विश्वविद्यालयसंग आवद्ध अनुसन्धानकर्ता डा बिभा सिंखडाले गरेका थिए। प्रा. सूर्य सुवेदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न समापन सत्रमा पत्रकार घनश्याम खडकाद्वारा लिखित पुस्तक निर्वाणको अँग्रेजी किन्डल भर्सनको विमोचन समेत गरिएको थियो। सम्मेलनले निम्नानुसारको ९ बुँदे लिभरपुल घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ।

लिभरपुल घोषणापत्र

१. नेपालमा झण्डै बीस वर्षको अन्तरालपछि हुन गैरहेको स्थानीय तहको चुनावको क्रममा पहिलो चरणको मतदान सफलतापूर्वक संपन्न भै यही जुन २८ तारिखका दिन दोँश्रो चरणको मतदान हुन गैरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै प्रदेश नं २ कालागि तोकिएको दिन सेप्टेम्बर १८ मा मतदान संपन्न गर्ने वातावरण बनाउन नेपाल सरकार तथा आन्दोलनरत राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल लगायतका दलहरुलाई आह्वानगर्दछ। नेपालको संविधानमा उल्लेख भएअनुसार आउँदो फेब्रुअरी २०१८ भित्र प्रान्तीय तथा केन्द्रीय स्तरको चुनाव नगराइएमा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम देखिएकाले उल्लेखित मितिभित्रै सबै तहको चुनाव संपन्न गराउन आवश्यक परिपक्वता, दूरदर्शिता, संवाद र सहमतिकालागि पहल गर्न हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सन्चारमाध्यमलाई अपील गर्दछौं।

२. नेपालमा हालैका दिनहरुमा न्यायालयलाई राजनीतिकरण गर्ने, प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लगाउने जस्ता कार्यहरुप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई व्यवहारमै लागू गराउन न्यायाधीशहरुको नियुक्तिप तथा वृत्तिविकास जस्ता कुराहरुलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्नथ ठोस पहल गर्न अपील गर्दछौं।

३. नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरुप यसलाई कार्यान्वयन नगरिंदासम्म देशमा राजनीतिक स्थायित्व तथा आर्थिक प्रगति संभव नहुनेभएकाले आवधिक चुनावबाहेक संक्रमणकालिन न्याय सुनिश्चित गर्न, गंभीर मानवअधिकार उल्लंघनका लागि अदालतले दोषी ठहराएका व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनको शासन सुनिश्चित गर्न हामी अपील गर्दछौं। नेपालको संविधान २०१५ ले परिकल्पना गरेको न्यायपूर्ण, समावेशी र समुन्नत समाजको अवधारणालाई साकार पार्नका लागि दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी जस्ता वर्ग र समुदायको उत्थान सुनिश्चित गर्न समयवद्ध र भरपर्दो योजना बनाइ उनीहरुलाई शासन सन्चालनमा अपनत्वको भावना जगाउन ठोस पहल गर्न पनि हामी आग्रह गर्दछौं।

४. एकात्मक राज्यप्रणाली बाट संघीय, राजतन्त्रबाट गणतन्त्र तथा सामन्ती सामाजिक संरचनाबाट प्रजातान्त्रिक तथा उदार सामाजिक व्यवस्थातर्फ अघि बढीरहेको यो ऐतिहासिक घडीमा देशभित्र रहेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले सबै काम गरिहाल्छन् भन्ने आशामा नबसी राष्ट्र निर्माण तथा परिवर्तनकालागि सचेत, संगठित र सकृय रहन हामी नेपालभित्र रहेका सबै देशवासी तथा संसारभरि फैलिएका प्रवासी नेपालीहरुलाई अपील गर्दछौं। “हामीलाई हाम्रो देशले के दिनसक्छ?” हैन “हामीले हाम्रो मातृभूमिलाई के दिनसक्छौं?” भन्ने आदर्शबाट अभिप्रेरित भै आफुसंग रहेको सीप, पूँजी र नेटवर्किङ -सन्जाल_ नेपालको विकास र उन्नतिका लागि परिचालन गर्न अगाडि आउन पनि हामीसबैलाई अपील गर्दछौं।
५. नेपालको संविधानले संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय समुदायलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा पुराउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको तर त्यसको कुनै अनुभव एवम् दक्षता ती निकायहरुसंग नभएको परिप्रेक्ष्यमा आउँदो फेब्रुअरी २०१८ मा सबै साझेदारहरुको सहभागितामा काठमाडौंमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने ग्लोबल पलिसी फोरम फर नेपालको निर्णयको स्वागत गर्दछ। उक्त सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्ष तथा सुझाव देशभरिका जननिर्वाचित स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरु, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा योजनाकारहरुकालागि उपयोगी हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्दछ।
६. ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपालले यस संमेलनमा सहभागी हुने र यो उद्देश्यकालागि संबन्धित निकायसंग अनुभव आदानप्रदान गर्ने र सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
७. एक दशक लामो द्वन्द्व र त्यसपछि जारी राजनीतिक अस्थिरताका कारण ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरु निर्माण हुननसकीरहेकोमा नेपाली जनताको विकासको आकांक्षा तथा राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गर्दै जलविद्युत, सडक, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी आयोजनाहरु निर्माण गर्न ठोस योजना ल्याउन तथा यसकालागि संसारभरि फैलिएका अनुभवी तथा उत्साही नेपाली विज्ञहरुको अनुभव र क्षमता उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन पनि यो भेला नेपाल सरकारलाई अपील गर्दछ।
८. नेपालको संविधान कार्यान्वन गर्ने विषयमा देखिएका चुनौतीलाई संबोधन गर्ने क्रममा संबन्धित निकायलाई सहयोग गर्न ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपाल तयार रहेको छ।

९. यो सभा ग्लोबल पलिसी फोरम फर नेपालको दोश्रो सम्मेलन आयोजना गर्न सभाकक्ष उपलब्ध गराइदिने जोन मुअर्स विश्वविद्यालय, फोरमका सदस्य तथा परिवारजन, लिभरपुलस्थित सम्पूर्ण नेपाली समुदाय, दिवाभोज तथा रात्री भोजका प्रायोजकज्यूहरु तथा सकृय तथा रचनात्मक सहभागिताकालागि सबै सहभागीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ।

फोटो- बिरेन्द्र श्रेष्ठ