चिरन शर्मा।

निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई आमनिर्वाचनका बेलामा कसरी मतदानमा सहभागी गराउन सकिन्छ भनेर छलफल जारी राखेको छ। यो छलफलमा उत्साह झल्किदैन, औपचारिकता निर्वाह गरेको जस्तो मात्र अनुभूति गर्न सकिन्छ। इच्छाशक्ति हुनुपर्छ, अहिलेको युगमा असम्भवन भन्ने केही छैन भन्ने मान्यतामा राज्यले चासो देखाएको छैन।

भोटिङको लागि प्रारम्भिक चरण भनेको मतदाताको आइडेन्टिफिकेशन हो। वास्तावमा विदेशमा कति नेपाली छन् र कुनकुन देशमा कति मतदाता छन् भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले अभिलेख तयार गरेपछि मात्र कसरी मतदानमा सहभागी गराउने र, कुनकुन देशमा कस्तो व्यवस्था गर्ने, कस्तो प्रकृया अवलम्बन गर्ने, निर्वाचन केन्द्र कस्तो रहने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।

विदेशमा ८० लाखभन्दा बढी नेपाली रहेको अनुमान छ। तर पनि मतदानको लागि योग्य नेपाली कति छन् भन्ने यकिन छैन। भारतलगायत दक्षिण एशियामा रहेका नेपाली मतदाताको संख्या कति हो र त्यसका लागि पहिलो चरणमा प्रराम्भिक तथ्यांक तत्काल संकलन गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि ठूलो प्रविधि वा खर्च लाग्दैन।

मतदाता नामावली संकलन

सरकारले चाहेको खण्डमा हाल परराष्ट्र मन्त्रालयले पासपोर्ट, भिसा र एनआरएनए कार्डको लागि प्रयोग गर्दै आएको सफ्वेयर (अनलाइन प्रविधि) को प्रयोगबाट मतदाता नामावली संकलन गर्न सकिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विश्वास गरेको प्रविधिलाई निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन। विदेशमा बस्ने नेपालीको लागि मुख्य डकुमेन्ट पासपोर्ट र नेपाली नागरिकतालाई मुख्य आधार बनाएर मतदाताको नाम, फोटोलगायतको व्यक्तिगत विवरणको भेरिफिकेशनको लागि Biometrics, FacialRecognition, Fingerprint Scanning, Voice Recognition, Behavioral Biometrics, Iris Recognition, Vein Recognition प्रविधिहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी प्रविधिहरु अहिले विश्वबजारमा सजिलै सहजरुपमा उपलब्ध हुने विश्वासिला प्रविधिहरु हुन्। जुन नेपालको प्रभाइभेट सेक्टरले बैंक लगायतका फाइनाइन्सियल सेक्टरमा प्रयोगमा ल्याइसकेको छ।

मतदान तथा केन्द्र

पहिलो चरणमा मतदाताको तथ्यांक संकलन गरेपछि मात्र मतदान केन्द्र र मतदान गर्ने प्रकृयाको बारेमा तयारी गर्न सकिन्छ। अहिले सरकार पक्षले छलफलमा ल्याएको विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा केन्द्र राखेर केही देशबाट मतदानको व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने भन्ने छ, त्यो सबै भन्दा कमजोर र प्रायःअसम्भव कार्य हो। १ सय २० भन्दा बढी देशमा नेपाली छन् तर नेपाली मिसनहरु तीन दर्जन देशमा मात्र छन्। त्यसले सबै नेपालीको भावना समेट्दैन्।

विदेशस्थित नेपाली दूतावास हाल कायम रहेको जनशक्ति र कर्मचारीहरुको क्षमताले यो निर्वाचन प्रकृया (मतदान) धान्न सम्भव छैन। यो काल्पनिकमात्र हो। त्यसैले मतदानका लागि मुख्य माध्यम इभोटिङ्ग नै हो। पहिलो चरणमा बिभिन्न माध्यमबाट आइटी भेरिफिकेशन गरेका मतदाताहरुलाई ई मतपत्र पठाउन सकिन्छ। इमेल, मोबाइल लगायतका माध्यमा पठाइने सो मतपत्रको सुरक्षाको लागि मतदाताले प्रयोग गरेको पहिलो परिचयपत्रको भेरिफिकेशन गर्न सकिन्छ।

जस्तै, फिंगर प्रिन्ट, वाफेसियल भेरिफिकेशनबाट मतदाता नामावली गर्दा गरेको मतदाताले सोही माध्यमबाट आफ्नो मतपत्र खोल्न सक्छ र आफुले चाहेको दललाई रोजेर मतहाल्न सक्छ। यो प्रकृया समानुपातिक मतको लागिमात्र भए पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। मतदानको सहजिकरणको लागि संसारका बिभिन्न देशले संसदीय निर्वाचनमा प्रयोग गर्दै आएका कयौं विश्वासिला कम्पनीहरु छन्। उनीहरुको सहयोग लिन सकिन्छ।

अन्य देशको व्यवस्था

अहिले पनि विश्वका १४० भन्दा बढी देशले प्रवासीलाई मताधिकार दिएका छन्। संसारका झन्डै ९५ देशले विदेशमा बस्ने नागरिकका लागि विभिन्न प्रकृया र प्रविधिबाट मतदानको अधिकार उपलब्ध गराएका छन्। अमेरिकामा त पृथ्वीभन्दा झन्डै ४ सय किलोमिटर माथि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रबाट समेत मतदान गरिएको छ। विभिन्न देशका नागरिकले हुलाकको सुविधा प्रयोग गर्न सक्छन्। बेलायतले अनलाइन हुलाकमार्फत् मतदान गराउने गरेको छ।

राजनीतिक दाउपेच

विदेशमा रहेका नेपालीलाई अनलाइन वा इलेक्ट्रिक भोटिङ माध्यमबाट मतदानमा सहभागी गराउन सकिन्छ, त्यसका लागि सरकारको प्रतिबद्धता र निर्वाचन आयोगको अग्रसरताले मात्र पुग्दैन्। दलहरुले समेत चाहाना हुनुपर्छ तर डायसफोरा परम्परागत पुराना पार्टीको विरोधमा छ भन्ने दलहरुले बुझेका छन्। त्यसैले उनीहरुले प्रवासबाट मतादानको अधिकार दिन हिच्किचाई रहेका छन्। मुख्य रुपमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नाममा विदेशमा बसेर पार्टीको वाकालत गर्ने अधिकांशले विदेशी नागरिकता लिएका छन्। उनीहरु मतदाता हुन सक्दैनन्। त्यसैले प्रवासबाट हुने मतदाताको रोजाई नयाँ पार्टी हुने आंकलन गर्न सकिन्छ।

केही गर्ने नसके पनि…

निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेलाई तोकेको निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई साच्चिकै सहभागिता सुनिश्चित गर्न चाहेको खण्डमा अरु केही गर्न नसकेपछि विदेशमा बसेर आआफ्नो जिल्लामा मतदाता नामावली दर्ता गर्न सक्ने र मतदानका लागि भने नेपालमा आफैं उपस्थिति हुनु पर्ने व्यवस्था गर्न सक्छ। त्यसको लागि अनलाइनमार्फत् तत्कालै सम्बन्धित जिल्लामा मतदाता नामावली संकलन गर्न सुरुवात गर्न सक्छ।

त्यसले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई आफ्नो अनुकूल समय मिलाएर नेपालको निर्वाचन प्रकृयामा सहभागी हुन देश फर्किने बाटो खुल्छ भने विदेशमा कति मतदान रहेका छन् भन्ने विषयमा समेत तथ्यांक संकलन गरेर अभिलेख राख्न सहयोग पुग्छ। आगामी निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गर्न नीति नियम तथा कानुनी व्यवस्था गर्न सहज हुन्छ।