चितवन । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले भरतपुरमा निर्माण सुरु गरेर बीचमै छाडेको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको भुक्तानी दिन भरतपुर महानगरपालिकालाई कानुनी बाधा परेको छ । सङ्घीय सरकारले रु १५ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि कानुनी व्यवधान आउँदा भुक्तानी गर्न नसकेको महानगरपालिकाले स्पष्ट गरेको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले सङ्घीय सरकारले सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न भनेर महानगरलाई रु १५ करोड बजेट व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सिर्जित सम्पत्ति खरिद शीर्षकमा रकम छु्ट्याएको र यसरी छुट्याइएको रकम सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिममात्र खर्च गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले अनुदान भनेर बजेट प्रबन्ध गरेको भए महानगरलाई भुक्तानी दिन सहज हुने थियो भन्दै रङ्गशालाको निर्माण सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नगरिएकाले कसरी पैसा भुक्तानी दिने भन्नेमा नीतिगत अन्योल भएको बताउनुभयो । उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “फाउन्डेसन मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएको संस्था नभएको र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार रकम भुक्तानी गर्दा ‘भ्याट’ तिर्नुपर्ने भएकाले पनि यो विषय पेचिलो बनेको हो ।”

निर्माणको समयमा महानगरपालिकाले अनुदानका रूपमा फाउन्डेसनलाई रकम दिएको थियो । तत्कालीन समयमा महानगरको आफ्नै स्रोतको रकम भएकाले आफैँले कार्यविधि बनाएर भुक्तानी गरेको भए पनि अहिले सङ्घबाट आएको रकम सङ्घीय कार्यविधिअनुसार मात्र भुक्तानी गर्न मिल्ने पौडेल बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “पहिले फाउन्डेसनलाई बजेट दिन मिल्ने, अहिले किन नमिल्ने ? भन्ने प्रश्न छ, पहिले हामीले आफ्नै स्रोतबाट कार्यविधि बनाएर अनुदान दिएका थियौँ । अहिले सङ्घीय बजेट हो । सङ्घीय ऐन, कानुन र कार्यविधिभित्र रहेरमात्र भुक्तानी दिनुपर्छ ।”

यस विषयमा थप स्पष्ट हुन आफूहरूले सङ्घीय सरकारअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय र खेलकुद मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको भए पनि ती दुवै संस्थाबाट थप राय आवश्यक नरहेको भन्ने जवाफ पाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । महानगरले गत कात्तिक २१ गते यस विषयमा थप स्पष्ट हुनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्रचार गरेको थियो । जसको जवाफ मन्त्रालयले कात्तिक २४ गते पठाएको छ । यसैगरी महानगरले कात्तिक २८ गते पुनः खेलकुद मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । खेलकुद मन्त्रालयले कात्तिक ३० गते जवाफ दिएको थियो ।

भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले भुक्तानीमा कठिनाइ भएपछि आफूले अर्थमन्त्री, सचिव र विज्ञहरूसँग परामर्श गर्दा महानगरपालिकाले सोझै भुक्तानी गर्न नसक्ने जवाफ पाएको जानकारी दिनुभयो । । उहाँले भन्नुभयो, “हामी यथाशक्य छिटो भुक्तानी गर्न चाहन्छौँ, तर कानुनी प्रक्रिया मिलेन ।” महानगरले जतिसक्दो चाँडो भुक्तानी गर्न चाहेको भए पनि कानुनी अड्चनका कारण नसकिएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले फाउन्डेसनलाई रकम भुक्तानी गर्ने पक्षमा महानगर रहेको तर ऐन, कानुनका कारण भुक्तानी दिन नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महानगर प्रमुख, म र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यस विषयलाई यथाशक्य छिटो टुङ्ग्याउने उद्देश्यका साथ निरन्तर छलफलमा छौँ । सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारी एवं विज्ञहरूसँग परामर्शका आधारमा रकम भुक्तानी दिन सकिने अवस्था छैन । कानुनी अड्चनका कारण हाम्रो चाहनाले मात्र दिन नसकिने रहेछ ।” महानगरले नचाहेको भए पहिले नै खेलकुद मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइने बताउँदै उहाँले उपाएको खोजीमा आफूहरू लागिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महानगरले भुक्तानी गरेन भन्नुभएन, भुक्तानीको बाटो खोजिरहेका छौँ, वास्तविकताभन्दा बाहिर गई यस विषयलाई अतिरञ्जित नगर्न सबैसँग अनुरोध गर्दछु ।”

महानगरकै आग्रहमा फाउन्डेसनले रङ्गशाला बनाएको र नसकेपछि जिम्मेवारी महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । फाउन्डेसनले छाडेपछि विसं २०८० कात्तिक २१ मा भरतपुर महानगरपालिका र बागमती प्रदेश सरकारबीच मिलेर रङ्गशाला निर्माणको काम अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । यस्तो सहमतिपछि कात्तिक २३ मा सङ्घीय सरकारले यो रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

फाउन्डेसनले हस्तान्तरण गरेको अधुरो निर्माणसम्बन्धी काम महानगरले विसं २०८१ सालको असारबाट अगाडि बढाइसकेको छ । जसमा अहिलेसम्म ४५ प्रतिशत काम भएको छ । फाउन्डेसनले रु ५७ करोड १२ लाखबराबरको काम सम्पन्न गरेको दाबी गर्दै आएको छ । जसमध्ये रु १८ करोड ४३ लाख उधारो रहेको जनाएको छ ।

फाउन्डेसनले विसं २०७५ माघ १६ मा काठमाडौँमा गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसलगत्तै फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरबीच रङ्गशाला निर्माणको सम्झौता भएको थियो । जसमा महानगरले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, उक्त जग्गामा रङ्गशाला बनाउन अनुमानित रु तीन अर्ब लाग्ने र त्यो खर्च फाउन्डेसनले नेपाल सरकार तथा देश विदेशमा रहेका व्यक्ति, संस्था, सबै निकायसँग आह्वान गरी नगद या जिन्सी सहयोग लिने उल्लेख छ । फाउन्डेसनले सहमति गरेपछि आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

यसैबीच भरतपुर महानगरपालिकाले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी राज्यको सर्वाेसञ्चित कोषबाट सरकारी निकायले भुक्तानी दिने विषयमा कानुनका निश्चित प्रक्रिया, मापदण्ड, औचित्य र नियमितताका आधार अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निजी व्यक्ति तथा संस्थाले निजी रूपमा सिर्जना गरेको निजी दायित्व सरकारी रकम प्रयोग गरी सरकारी कार्यालयबाट भुक्तानी दिने विषय अत्यन्त संवेदनशील एवं कानुनी रूपमा जटिल विषय हो ।”

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सार्वजनिक प्रशासकीय कार्याहरू भावनात्मक संवेगद्वारा भन्दा पनि वैज्ञानिक विधिद्वारा सञ्चालित हुनुपर्ने जनाइएको छ । महानगर समस्या समाधानमा केन्द्रित भइरहेको भन्दै नकारात्मक टिप्पणी र पूर्वाग्रहयुक्त धारणा सार्वजनिक नगर्नसमेत अपिल गरिएको छ ।