नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । गत भदौको ‘जेनजी’ आन्दोलनको रापताप र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामापछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले शनिबार सय दिन पूरा गरेको छ ।
भदौ २७ गते सुशासन र आगामी २१ फागुनमा आमनिर्वाचन गराउने दुई मुख्य कार्यादेशसहित सिंहदरबार छिरेको कार्की सरकारको यो अवधि उपलब्धिमूलक भन्दा बढी विवादास्पद बन्न पुगेको छ । सरकार गठन हुँदा जति अपेक्षा गरिएको थियो, सय दिनको कार्यसम्पादन हेर्दा जनअपेक्षा र सरकारको गतिबीच तादात्म्य मिल्न नसकेको विश्लेषण हुन थालेको छ । विशेषगरी सरकारका निर्णयहरूमा सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति र स्वयं आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता ‘जेनजी’ समूहको असन्तुष्टिले सरकारको परीक्षा लिइरहेको छ ।
सुशासनको नारा दिएको सरकारका कैयौँ निर्णयहरू परिपक्व नहुँदा अदालतबाट उल्टिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने निर्णयलाई सर्वोच्चले ‘प्रतिशोधपूर्ण’ ठहर गर्दै उल्टाइदियो । त्यस्तै, भूमि आयोग र यसका जिल्ला संरचना खारेजीको निर्णयमा पनि सरकारले अदालती झड्का ब्यहोर्नुपर्यो ।
विभिन्न २१ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्चले रोक लगाए पनि सरकारले उनीहरूलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराएर ‘इगो’ साँधेको आरोप लागेको छ । डोल्मा इम्प्याक्टलाई कर छुट दिने प्रयास, अदालतको आदेशविपरीत हेटौँडामा सडक विस्तारका नाममा घर भत्काउने कार्य र प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयमा देखिएको नातावाद (स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठमार्फत परिवारका सदस्यको नियुक्ति) ले सरकारको साख गिराएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी जोडिएको डिम्ब तस्करी प्रकरणमा अभियोजन नहुनु र भदौ २४ को आन्दोलनका क्रममा भएका अपराधमा संलग्नलाई कारबाही नगर्न गृह मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्नुले ‘कानुनी राज’ माथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनमा ढिलाइ र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने शैलीले पारदर्शिताको नारालाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ ।
थिति बसाल्ने प्रयास
निराशाका बीच सरकारले केही सकारात्मक नजिर भने अवश्य स्थापित गरेको छ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिमा यसपटक कुनै चलखेल भएन । वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपी र वरिष्ठताकै आधारमा सुमनराज अर्याललाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेर सरकारले प्रशासन संयन्त्रमा थिति बसाल्ने प्रयास गरेको छ ।
यस्तै, आन्दोलनका क्रममा भएका घटना छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरी बयान प्रक्रिया अघि बढाउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । जम्बो सचिवालय राखेर राज्यको दोहन गर्ने परम्परालाई तोड्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सचिवालयको आकार घटाउनु अर्को प्रशंसनीय कदम हो ।
तर जुन आन्दोलनको बलमा यो सरकार बन्यो, त्यही ‘जेनजी’ समूह अहिले सरकारको आलोचक बनेको छ । सरकारसँग भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन र सुस्त कार्यशैलीप्रति ‘जेनजी’ प्रतिनिधि रिजन राना मगर असन्तुष्टि पोख्छन् । उनले सरकारको काम कछुवा गतिमा भएको भन्दै आलोचना गरे । अर्का प्रतिनिधि किशोरी कार्कीले त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै मागेकी छन् । काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनकारीलाई मात्र समेटिएको र सहिद परिवारलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई पद छाडेर तीर्थ जान सुझाव दिइन् ।
प्रधानमन्त्रीको अर्जुनदृष्टि : निर्वाचन
चौतर्फी आलोचनाका बीच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की भने आफ्नो अर्जुनदृष्टि सुशासन र निर्वाचनमै रहेको दाबी गर्छिन् । सय दिन पुगेको अवसरमा सन्देश दिँदै उनले भनिन्, ‘चुनाव सार्ने वा रोक्ने हल्ला भ्रामक हुन् । २१ फागुनको निर्वाचन देशलाई स्थिरता दिने निर्विकल्प मार्ग हो ।’
कार्कीले सडकको आन्दोलनले प्रश्न मात्र उठाउने तर मतपत्रले समाधान दिने भन्दै युवाहरूलाई मतदानका लागि तयार रहन आग्रह गरिन् । उनले पहुँचका आधारमा अपराध लुकाउने दिन गएको दाबी गर्दै अनुसन्धान निकायलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिइएको जिकिर गरिन् ।
यद्यपि, पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाको बुझाइमा सरकारले ठूलो गल्ती नगरे पनि सुशासनको मामिलामा चुकेको छ । कोइरालाले भने, ‘सरकार निर्वाचनमुखी हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पाटो ओझेलमा पर्यो । जेन–जीको भावनाअनुसार सरकार चल्न सकेन ।’
सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेल भने सरकारको बचाउ गर्छन् । उनले सरकार औसतभन्दा माथि रहेको दाबी गर्दै तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने र सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गराइने बताए । अहिले सरकारसामु लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउने, फरार कैदीबन्दी समात्ने र भयरहित वातावरणमा चुनाव गराउने ठूलो चुनौती छ । सरकारका कामकारबाही विवादित बन्दै जाँदा आन्दोलनबाट किनारा लागेका परम्परागत दलहरूको मनोबल भने क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ ।
