बालेन सरकारको ‘९९ नम्बर वाचा’ : एनआरएन अपेक्षा र वर्तमान असन्तोष

लण्डन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे वाचापत्र कार्यान्वयन हुने–नहुने विषय अहिले चर्चामा छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको क्याबिनेटले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘पहिला १०० दिनमा १०० सुधार’ योजनामा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी मागहरू नसमेटिएको भन्दै विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।

सरकारले १०० दिनभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको योजनामा रास्वपाले चुनावका बेला ९९ नम्बरमा राखेको गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी बुँदा प्राथमिकतामा नपरेको देखिएको छ। उक्त बुँदालाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि १०० दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए।

रास्वपाको वाचापत्रको ९९ नम्बर बुँदामा प्रवासमा रहेका नेपालीलाई देशको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार स्तम्भका रूपमा हेर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसअन्तर्गत विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने, “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने भावनालाई कदर गर्दै केही अपवाद बाहेक सिद्धान्ततः दोहोरो नागरिकताको पक्षमा उभिने, तथा सम्पत्ति अधिकारमा रहेका प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्ने उल्लेख छ।

यस्तै गैरआवासीय नेपालीहरूको पूँजीलाई नेपालका ठूला पूर्वाधार र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, त्यसका लागि विशेष कानुनी सुरक्षा, डलर खाता सञ्चालनमा सहजता र लगानीको प्रतिफल सहज रूपमा फिर्ता लैजान सकिने प्रावधान राख्ने पनि वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो।

रास्वपाले वाचापत्रमा मध्यम वर्गको विस्तार, रोजगारी सिर्जना, प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा, दलमुक्त राज्य संयन्त्र, न्याय प्रणालीमा मेरिटोक्रेसी, “लाइन होइन, अनलाइन” आधारित सेवा, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र करको बोझ घटाउनेजस्ता विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको थियो।

आर्थिक लक्ष्यतर्फ १ वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने, वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्‍याउने र ७ वर्षभित्र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य समेत उल्लेख गरिएको थियो।

तर हाल सार्वजनिक गरिएको १०० दिने सुधार योजनामा एनआरएन सम्बन्धी विषय नपरेपछि प्रवासी नेपालीहरूमा सरकारप्रति प्रश्न उठ्न थालेका छन्। चुनावी वाचा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयले अब थप चासो र बहस पैदा गरेको छ।