महेश श्रेष्ठ ।

नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको धितोपत्र (सेयर) को दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने, विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील प्रयोजनमा रूपान्तरण गर्न “विप्रेषण-लगानी मिलान कोष” सञ्चालन गर्ने तथा स्टार्टअप एवं नवप्रवर्तन क्षेत्रमा सह–लगानी प्रोत्साहन गर्ने जुन प्रतिबद्धता अघि सारिएको छ, त्यो अत्यन्तै दूरदर्शी र स्वागतयोग्य छ । यस ऐतिहासीक कदमका लागि म गैरआवासीय नेपालीहरूको तर्फबाट सरकारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । तर, अर्कोतर्फ यी अत्यन्तै सराहनीय नीतिहरू हुँदाहुँदै पनि व्यावहारिक र कानुनी धरातलमा यसको कार्यान्वयन पक्षमा केही गम्भीर अप्ठ्याराहरू विद्यमान छन्, जसलाई बेलैमा सम्बोधन नगरिएमा बजेटको यो सुन्दर लक्ष्य कागजमै सीमित हुने जोखिम देखिन्छ । तसर्थ, विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीहरूको अथाह पूँजी, सीप र सदावहार मातृभूमि प्रेमलाई मुलुकको समृद्धिसँग जोड्नका लागि मैले मेरा केही व्यक्तिगत धारणा र सुझावहरू यहाँसमक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो र टड्कारो कानुनी अड्चन नेपालमा सेयर खरिद-बिक्री, बण्ड, इक्विटी वा रेमिट म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्दा राष्ट्रिय परिचय पत्र (NID) अनिवार्य गरिनु हो । विदेशमा रहेका अधिकांश नागरिकता वाहक नेपालीहरूले अझैसम्म राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सकेका छैनन् भने विदेशी नागरिकता लिइसकेका एनआरएनहरूको हकमा “राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६” को दफा ४ ले यो परिचय पत्र लिनै नपाउने कानुनी बन्देज लगाएको छ । यस व्यवस्थाले गर्दा मातृभूमिमा लगानी गर्ने तीव्र इच्छा र क्षमता हुँदाहुँदै पनि बहुसंख्यक गैरआवासीय नेपालीहरू वैधानिक रूपमै रोकिनु परेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ, विदेशमा श्रम गरिरहेका लाखौँ नेपालीहरूको सानो-सानो बचतलाई नियमित रूपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सहज व्यवस्था नहुँदा उनीहरूको पूँजी उपभोगमै सकिइरहेको छ र नेपालले एउटा ठूलो आन्तरिक स्रोत गुमाइरहेको छ ।

यस जटिल नीतिगत समस्याको निकासका लागि सरकारले “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” भन्ने मूल भावनालाई आत्मसात् गर्दै यसै संसद् अधिवेशनबाट गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनका आर्थिक अधिकारसँग बाझिएका दफाहरू तत्काल संशोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । “राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६” को दफा ४ मा परिमार्जन गरी एनआरएन नागरिकता वा परिचय पत्र वाहकलाई पनि NID उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यदि प्राविधिक रूपमा यो परिचय पत्र नेपालमा बसोबास गर्ने (Resident) नागरिकलाई मात्रै दिने हो भने, एनआरएनहरूका लागि छुट्टै विशिष्ट परिचय पत्रको व्यवस्था गरी त्यसलाई NID सरह मान्यता दिने व्यवस्था संशोधित ऐनमा गरिनुपर्छ । साथै, लगानीकर्ताहरू राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनकै लागि भौतिक रूपमा नेपाल आइरहन व्यावहारिक नहुने हुँदा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरू वा सरकारी घुम्ती टोलीमार्फत यो सेवा उपलब्ध गराइनुपर्छ ।

यदि तत्काल कुटनीतिक नियोगहरूबाट यो व्यवस्था गर्न सम्भव नभएमा अनलाइन प्रणालीबाटै EKYC वा Video KYC मार्फत अस्थायी परिचय पत्र नम्बर (Temporary NID) जारी गर्ने विकल्प ऐनमै समावेश गरिनु पर्दछ, जसलाई पछि नेपाल आउँदा बायोमेट्रिक विवरण दिएर स्थायी बनाउन सकियोस् । यसको दुरुपयोग रोक्नका लागि अस्थायी NID बाट लगानी गर्न मिल्ने तर सेयर बिक्री गर्दा स्थायी NID चाहिने नियम बनाउन सकिन्छ । साना पूँजीकर्ताहरूको नियमित लगानी सुनिश्चित गर्न “धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३” को दफा ११६ अन्तर्गत छुट्टै व्यावहारिक नियमावली ल्याउनुका साथै प्रस्तावित “वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८२” मा गैरआवासीय नेपालीहरूको सामूहिक लगानी सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था समावेश गरिनु आवश्यक छ ।

म यहाँलाई यो पनि स्मरण गराउन चाहन्छु कि सरकारले प्रस्ताव गरेको १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको डायोस्पोरा बण्ड मात्रै सफल हुने सम्भावना निकै कम छ, किनकि विगतमा पनि राष्ट्र बैंक र सरकारले जारी गरेका यस्ता बण्डहरूले अपेक्षित सफलता पाउन सकेका थिएनन् । एनआरएनहरूको रुचि सरकारी बण्डभन्दा बढी प्रतिफल दिने इक्विटी (सेयर) आधारित लगानीमा बढी केन्द्रित हुने भएकाले सरकारले उनीहरूको लगानी मनोविज्ञान बुझेर रणनीति बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । हाल विदेशमा रहेका करिब ८० लाख नेपालीहरूको वार्षिक आम्दानी २२ खर्ब रुपैयाँ र कुल सम्पत्ति (Net worth) १०० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको आकलन गरिएको सन्दर्भमा, यो विशाल पूँजीलाई देशभित्र आकर्षण गर्न बण्ड र इक्विटीलाई मिश्रण गरेर एउटा विशेष ‘Financial Product’ का रूपमा “डायस्पोरा सामूहिक लगानी कोष” (Diaspora Collective Investment Fund) को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनु नै सबैभन्दा व्यावहारिक र फलदायी कदम हुनेछ ।

मलाई पूर्ण विश्वास छ, यहाँजस्तो अर्थतन्त्रको मर्म बुझ्नुभएको नेतृत्वले यी व्यावहारिक र कानुनी गाँठोहरू फुकाएर विदेशमा रहेको अथाह स्रोतलाई नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन ठोस कदम चाल्नुहुनेछ र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो साझा चाहनालाई साकार पार्नुहुनेछ ।