काठमाडौं । आगामी असोज २ गतेभित्र मौलिक हकसँग सम्बन्धित सबै कानुन र फागुनभित्र संविधानअनुसार बन्नुपर्ने सबै कानुन बनाइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था छ । कानुन बनाउने निकाय संसद भने सरकारले काम नदिँदा कामविहीन भएको छ । संघीय संसदको मुख्य काम भनेकै कानुन निर्माण गर्नु हो ।

संविधान जारी भएपछि नयाँ र परिमार्जन गरी झन्डै सवा ३०० कानुन बनाउनुपर्ने थियो । त्यसमध्ये अझै सवा १०० कानुन निर्माण र परिमार्जन गर्न बाँकी छ । संविधानमा मौलिक हकसम्बन्धी कानुन असोज २ गतेभित्र र सबै कानुन फागुनभित्र बनाइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । तर, सरकारले कानुनको मस्यौदा संसदमा पेस गर्न नसक्दा संघीय संसदका दुवै सदन एक हप्तादेखि कामविहीन बनेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुवै बैठक अर्को हप्तासम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । संसदमा अहिले नागरिकता संशोधन, उपभोक्ता अधिकार, प्रजनन् तथा मातृसुरक्षालगायतका गरी आधादर्जनजति विधेयक दर्ता गरिएका छन् । तर, संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार र संसद नियमावलीअनुसार ती विधेयकमाथिको प्रारम्भिक प्रक्रिया एकै बैठकबाट सकिने स्थिति छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको प्राथमिकता संविधानअनुसारका कानुन निर्माणभन्दा अन्यत्रै रहेकाले कानुनको मस्यौदा संसदमा आउन नसकेको आरोप लगाएको छ । संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने सबै कानुनका मस्यौदा तत्काल संसदमा पेस गरेर संसदलाई काम दिन कांग्रेसले माग गरेको छ । सत्तारुढ दलका सांसद पनि कामविहीन भएर संसद स्थगित गर्नुपरेकामा खुसी छैनन् । उनीहरुले पनि सरकारसँग काम मागिरहेका छन् ।

पार्टी शीर्ष नेताहरु र सरकारका मन्त्रीहरुसँग आफूहरुको छलफल भइरहेको भन्दै अब अर्को हप्ताबाट सरकारले सदनलाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिनेमा सत्तारुढ दलका सांसद आशावादी छन् । ३३ ओटा मौलिक हकमध्ये १० ओटा कानुन पूर्णरुपमा नयाँ बनाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि अब लगभग एक महिनामात्र समय बाँकी छ ।