काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको रूपमा लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान आइतबारबाट देशभर सुरु भएको छ। सरकारले सात प्रदेश, ७७ जिल्ला समन्वय समिति, ७५३ स्थानीय तह, सबै वडा र विभिन्न सङघ संस्थालाई यो अभियानलाई दिवसको रूपमा मनाउन आह्वान गरेको छ।

वि.सं. २०५४ सालदेखि लैंगिक हिंसाविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी अभियान मनाउने गरिएको थियो। महिला तथा बालबालिकाको मानव अधिकारको संरक्षण गर्न, उनीहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा विकासको समान साझेदार रूपमा स्थापित गरी लैंगिक समानता कायम गर्न गरिएको थियो।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मङसिर २ गतेको बैठकले मङसिर ९ गतेदेखि मङसिर २४ गते (२५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बर)सम्म यो अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार, यस वर्षको राष्ट्रिय नारा ‘लैंगिक हिंसा र दुव्र्यवहार : छैन हामीलाई स्वीकार’ तय गरिएको छ।

यसै अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुभकामना सन्देश दिँदै महिलाविरुद्ध हुने सबै खालका हिंसा अन्त्यका लागि शिक्षा र चेतना फैलाउनु तथा आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर र स्वाबलम्बी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएकी छन्। राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ, ‘वोक्सीको आरोप, छाउपडी, दाइजोजस्ता कुप्रथालाई कानुनले निषेध गरिसकेको अवस्थामा समेत समाजमा अहिले पनि रहिरहेका अन्धविश्वास, कुरीति, कुसंस्कारले गर्दा

नेपाली महिलाहरू हिंसा, विभेद र अपमानका पीडा खप्न अझै वाध्य छन्।’
राष्ट्रपति भण्डारीले महिलाविरुद्ध हुने हिंसाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसले समाज, देश र अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरमा महिला हिंसालाई निषेध र निरुत्साहित गर्ने कार्यमा लागेका सबैलाई सफलता मिलोस् भन्ने कामनासमेत गरेकी छन्। यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिलाबिरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसाप्रति सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताएका छन्।

नेपालले महिला हक, अधिकारको संरक्षणमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा एक सन्देश दिँंदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले सबै किसिमका लंैगिक विभेदको अन्त्य गर्ने संकल्प गरेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ।

प्रत्येक नेपाली महिलाललाई विना लंैगिक भेदभाव समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक लगायत मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको छ भन्दै सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ “सङघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनबाट विभिन्न तहको नेतृत्वमा निर्वा्चित भएकामध्ये ४१ प्रतिशत महिलाहरु नै छन् । यो तथ्याङक दक्षिण एसिया र विश्वकै लागि समेत प्रेरणादायी छ।’

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८, राजनीतिक तथा नागरिक एवं आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुवन्ध १९९६ र महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि १९७९ को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकोले यी महासन्धिको सरकारले पूर्ण पालना गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
डिसी नेपाल