सर्वोच्च अदालतले ३ महिनाअघि ६ वटा प्रदेशका कानून खारेज गरेपछि पारिश्रमिक लिन नपाएका जनप्रतिनिधिलाई पहिलेभन्दा झन् धेरै दिनेगरी ऐन संशोधनको तयारी गरिएको छ ।
पारिश्रमिक कटौती भएपछि खर्च धान्नै मुस्किल भएको गुनासो गर्दै आएका जनप्रतिनिधिहरू पछिल्लो समय कार्यालय जानसमेत छाडेका छन् । उनहरूले सुविधासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधिका यही माग सम्बोधन गर्न प्रदेश २, गण्डकी, प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेका हुन ।’