काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली नागरिकसमेत अब विश्वविद्यालयको अध्यक्ष बन्न सक्ने भएका छन् । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ संसद्बाट हुबहु पारित भए गैरआवासीय नेपालीसमेत विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा नियुक्त हुन सक्नेछन् । हाल सो विधेयक संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पुगेको छ ।

विधेयकमा विदेशी नागरिक वा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नियुक्ति वा मनोनयन गर्न सकिने उल्लेख छ । विश्वविद्यालयलाई योगदान पु¥याउन सक्ने जोसुकैलाई पदाधिकारीमा मनोनयन गर्न सक्ने विधेयक संसद्को शिक्षा समितिमा प्रवेश गरेको छ ।

विधेयकमा गैरआवासीय नागरिकलाई संरक्षक, संरक्षक समितिको सिफारिस समितिको सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्राज्ञिक परिषद्, विश्वविद्यालयका तोकिएका पदाधिकारी, अध्यापक वा अनुसन्धानकर्ताका रूपमा काम गर्न नियुक्ति वा मनोनयन गर्न सक्ने भनिएको छ ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सदस्य एकवाल मियाँले गैरआवासीय नागरिकलाई विश्वविद्यालयको पदाधिकारी बनाउन नहुने बताए । उनले भने, ‘यो विषय मान्य हुँदैन । यदि त्यसो भने कुरा उठाउँछौं । अर्को कुरा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा आश्रित पनि जोड्नुपर्छ ।’ सांसद प्रेम सुवालले विदेशी नागरिकलाई नियुक्ति गर्दा देशको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप र गोप्यता भंग हुने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् ।