काठमाडौं । सरकारले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको पुनर्संरचनाको काम अलपत्र पार्दा राज्यलाई बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ व्ययभार पर्दै आइरहेको छ । कतिपय स्थानमा दूतावासको कामै नभए पनि ती दूतावास रहिरहँदा राज्यकोषमा अनावश्यक रूपमा करोडौं रुपैयाँ व्ययभार पर्दै आइरहेको छ ।

कोभिड–१९ का कारण बढ्दो संकट निवारण गर्न सरकारले अनावश्यक दूतावास खारेज गरी करोडौं रुपैयाँ जोगाउनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । सरकारले मितव्ययी नीति लिए पनि ती राजदूतावास हटाउन पहल नगर्दा मितव्ययी नीतिमाथि नै प्रश्न सिर्जना भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २१ मंसिर २०७५ मा पूर्वराजदूत रुद्र नेपालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले क्यानडा, स्पेन, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकास्थित दूतावास हटाउन प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तै, ब्राजिल, इजिप्ट र म्यानमारमा रहेका दूतावासको समेत काम नभएकाले ती दुतावास समेत हटाएर खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने सुझाव परराष्ट्र क्षेत्रका जानकारहरुको छ ।

आवश्यक र औचित्यका आधारमा मात्रै दूतावास राख्ने नीति परराष्ट्र मन्त्रालयले लिएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । दूतावास हटाउने प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ घर भाडा र कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च हुँदै आइरहेको छ ।

डेनमार्कले सन् २०१७ बाटै नेपालबाट दूतावास हटाएकाले डेनमार्कमा रहेको नियोगको विषयमा विचार गर्न भनिएको थियो । कोपनहेगनबाट नेपाली दूतावास फिनल्यान्ड वा नर्वे सार्न सुझाव दिइएको थियो । यी सबै मुलुकमा नेपालले भाडाको घरमा दूतावास चलाउँदै आएको छ । जसबाट बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ राज्यलाई व्ययभार पर्दै आइरहेको छ । डेनमार्कमा नेपालीको संख्या ५ हजार मात्रै छ, हाल तीन कूटनीतिक कर्मचारी छन् । क्यानडाले भारतबाटै नेपालको काम हेर्दै आइरहेको छ ।

कार्यदलले ती देशमा दूतावास राख्नुको औचित्य नभएको भन्दै हटाउन प्रस्ताव गरेको थियो । आवश्यक नभएको ठाउँबाट दूतावास हटाउने प्रस्ताव कार्यान्वयनमा नआउँदा राज्यले बर्सेनि करोडौं रकम दूतावासमा खर्च गर्दै आइरहेको छ । दूतावासमा रहेका कर्मचारीले औसतमा मासिक २ हजार डलर भत्तास्वरूप पाउँदै आइरहेका छन् भने परिवारका सदस्यलाई समेत भत्ता दिने गरिएको छ । यसैगरी, स्वास्थ्य शिक्षाको नाममा छुटै भत्तासमेत दिने गरिएको छ ।

सरकारले दूतावास र नियोगको घरभाडामा मात्रै ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ । यो क्रम बर्सेनि बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । दूतावास र नियोगको घरभाडा खर्च आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ४४ करोड थियो । २०७१/७२ मा ५७ करोड, २०७२/७३ मा ६५ करोड, २०७३/७४ मा ६८ करोड ५६ लाख र २०७४/७५ मा ७४ करोड ७७ लाख छ । २०७५/७६ मा ८० करोड रुपैयाँ छ । यो आँकडा हेर्दा दूतावासको खर्च निकै बढ्दो छ ।

नेपालका ६ वटा वाणिज्य दूतावास रहेका सामान्य कार्यालय छन् भने ३३ वटा दूतावास छन्, जसमा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि तीन स्थायी मिसन न्युयोर्क, जेनेभा र भियनामा छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले २ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याउँदै आएको छ, जुन राज्यको कुल बजेटको शून्य दशमलव १ प्रतिशत हुन आउँछ । तर, छुट्याइएको बजेट रकम विदेशमा रहेका नेपाली नियोगको कार्यालय भाडा र आवासमा खर्च हुँदै आएको छ । नेपालले विश्वभर आफ्ना दूतावास सञ्चालनका लागि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार घरभाडा दर बढाउनुपरे अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ  । कोलम्बो (श्रीलंका), बेइजिङ (चीन), मस्कट (ओमान), तेलअभिभ (इजरायल) दूतावास र चीनस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासहरू हङकङ र ग्वान्जाओले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर २०७५ सालमा घरभाडा वृद्धि गरी ६५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ थप खर्च गरेका छन् ।

नेपाली दूतावास बैंककले मात्र ४५ करोड ७४ लाखमा भवन खरिद ग¥यो र बाँकी रकममध्येबाट १ करोड ९८ लाख ३४ हजार रकमान्तर गरी सवारीसाधन किनेका छन् । २०७४ सालमा पनि भवन खरिदमा १ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख बजेट व्यवस्था भएकामा १६ करोड ६६ लाख रकमान्तर गरी नियोगहरूले सवारीसाधन, फर्निचर, मेसिनरी औजारलगायत खरिद गरेको पाइएको छ ।

देशबाहिर कति छन् कूटनीतिक कर्मचारी ?
परराष्ट्रका १ सय ४८ दरबन्दीमध्ये विदेशमा १ सय ३३ कर्मचारी कार्यरत छन् । चार सहसचिव, २८ उपसचिव, ४८ शाखा अधिकृत र ५३ नासु कार्यरत छन् । अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सात प्रदेशमा जम्मा १० अधिकृत गरी जम्मा १ सय ५८ दरबन्दी छ । परराष्ट्रबाहिरका जम्मा ४३ कर्मचारी पनि देशबाहिरका नियोगमा कार्यरत छन् । यीमध्ये सहसचिवस्तरीय १६, उपसचिव ११, शाखा अधिकृत ११ र नासु पाँच छन् । सहसचिवमध्ये महावाणिज्यदूत पाँच, मिनिस्टर इकोनोमिक पाँच, सैनिक सहचारी सात, प्रहरी अधिकृत एक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृत एक जना छन् ।
निराजन पौडेल/राजधानी दैनिकबाट