श्रमिकको उद्धार गर्ने नाममा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका ५ हजार श्रमिकबाट सामान्यभन्दा महँगो चार्टर्ड भाडा असुल्ने विमान कम्पनीलाई २८ करोडको ‘बिजिनेस’ दिएको पाइएको छ । जेठको अन्तिम सातादेखि सरकारले थालेको श्रमिकको उद्धारमा अहिलेसम्म ५ हजार नेपालीलाई स्वदेश ल्याइएको छ । यी श्रमिकबाट सामान्य २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी भाडा असुल्ने विमान कम्पनीलाई २८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । सरकारले २४ हजार श्रमिको उद्धार गर्ने जनाएको छ । यही हिसाबमा उडान भाडा मात्र १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको बिजिनेस एयरलाइन्स कम्पनीहरूले पाउनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकलाई निःशुल्क उद्दार गर्न आदेश दिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्दै सरकार र विदेशस्थित नेपाली नियोगको मिलेमतोमै बेसहारा श्रमिकमाथि चरण शोषण गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतले १ असारमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा रहेको कल्याणकारी कोषको रकम परिचालन गरेर श्रमिकको निःशुल्क उद्दा गर्न आदेश दिएको थियो । तर, त्यसको आठ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले त्यो आदेशको परिपालना गरेको छैन । बरु यही अवधिमा स्वदेशी र विदेशी एअरलायन्सले अचाक्ली भाडा असुलेर श्रमिकबाट २८ करोड रुपैयाँ असुलिसकेका छन् ।

महँगो भाडाका विमान कम्पनीलाई काम दिने कार्यमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि विदेशस्थित नेपाली दूतावाससमेत लागिपरेका छन् । दुवै निकायको मिलेमतोमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट उडान अनुमति पनि पाउने गरेका छन् ।

पर्यटन मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धासमेत नगराई यती समूहको हिमालय एअरलायन्सदेखि आफ्नै नेपाल एअरलायन्ससम्मलाई अचाक्ली चर्को भाडा तय गरेको थियो । त्यसको विरोध भएपछि उसले तीनपटक भाडा घटायो । तर, अझै पनि त्यो भाडा नियमितभन्दा दोब्बरभन्दा धेरैले महँगो छ । तर, युएईस्थित नेपाली दूतावासले फ्लाई दुबई र एयर अरेबियालाई त्यसभन्दा पनि २० हजार महँगो भाडा नेपाली कामदारसँग उठाउने अनुमति दियो । त्यसमा पर्यटन मन्त्रालयको यस कार्यमा साथ रहेको पाइएको छ ।

तर, विदेशस्थित नेपालीको उद्दारमा नेतृत्व लिनुपर्ने श्रम मन्त्रालय भने यी विषयमा बेखबरजस्तै छ । श्रम मन्त्रालय यतिवेला बल्ल आपत्मा परेका श्रमिकलाई कल्याणकारी कोषमा रहेको रकमबाट शोधभर्ना दिने गरी कार्यविधि बनाउन लागेको छ, जुन तयार हुन अझै एकसाता लाग्ने छ ।

श्रमिकले तिरेको कल्याणकारी कोषमा रहेको ६ अर्ब रुपैयाँ यतिकै थन्किएर बसेको छ । कोषको वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको उद्धार तथा सीप विकास कार्यक्रममा खर्च गरिने कार्यविधिमै प्रस्ट उल्लेख छ । तर, श्रम मन्त्रालय भने रकमको अभावमा साथीभाइसँग पैसा सापट लिएर स्वदेश फर्केका श्रमिकलाई शोधभर्ना दिने गरी बल्ल कार्यविधि बनाउन लागेको छ ।

तर, त्यसरी शोधभर्ना लिन विदेशस्थित नियोगले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने नियम बनाइँदै छ । नेपाल फर्किसकेका श्रमिकले प्रमाणीकरण गर्न पुनः सम्बन्धित देश जानसक्ने स्थिति छैन । यसरी जनताको आँखामा छारो हाल्ने गरी सरकारले व्यवहार गर्नु श्रमिकमाथिको ज्यादति भएको विदेशबाट फर्केका एक श्रमिकले बताए ।

उद्धार उडानमार्फत ५ हजारभन्दा बढी फर्किए
गत जेठ २९ गतेबाट सुरु गरेको उद्धार उडानमार्फत १२ देशबाट ५ हजार ३ सय ५० नेपाली स्वदेश फर्किसकेका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षत्रीका अनुसार असार ७ सम्म ८० उडान भएका छन् । यसमध्ये नेपाल वायुसेवा निगमले १८, हिमालय एयरलाइन्सले १२ र विदेशी एयरलाइन्सले ५० उडान गरेका छन् । आइतबार मात्रै १० उडान भए । त्यसमध्ये निगमका ४, हिमालयका २, जजिरा एयरलाइन्सका २ र फ्लाई दुबईका २ उडान भएका हुन् । शनिबार पनि ११ उडान भएका थिए । त्यस्तै, शुक्रबार ९ र बिहीबार ८ उडान भएका थिए ।

शोधभर्ना पाउन विदेशस्थित नियोगले प्रमाणित गर्नुपर्ने, नेपाल आएका श्रमिक कागज बनाउन उता कसरी जाने ?
श्रम मन्त्रालयले हवाई टिकट काट्न नसक्ने अवस्था भएर साथीसँग सापटी लिई स्वदेश फर्केका नागरिकलाई शोधभर्ना दिने कार्यविधि बनाउने गृहकार्य थालेको छ ।

‘कार्यविधि बन्ने क्रममा छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले भने, ‘जो श्रमिक आफूसँगै पैसा नभई सापटी लिएर फर्केका छन्, तिनलाई नेपाल फर्केपछि शोधभर्ना दिइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ यो शोधभर्ना पनि श्रमिकले सजिलै पाउने छैनन् । श्रमिकले आफ्नो रोजगार गन्तब्य मुलुकमा रहेको नियोगबाट अप्ठ्यारोमा परेको प्रमणीकरण गर्नु पर्नेछ । यो प्रमणिकरणका लागि श्रमिक फेरी विदेश जानु पर्ने हुन्छ । जुन श्रमिकका लागि असम्भव हो ।

करिब ५ हजार श्रमिक महँगो चार्टर्ड भाडा तिरेर स्वदेश फर्किसकेको अवस्था र लकडाउन सुरु भएको तीन महिनापछि बल्ल श्रम मन्त्रालय श्रमिक कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी नागरिक उद्धार गर्ने कार्यविधि बनाउन जुटेको हो । तर, यतिबेला बन्न लागेको कार्यविधिमा समेत कार्यान्वयन नहुने खालका व्यवस्था राखेर अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकलाई सकेसम्म राहत नदिने नीति सरकारले अँगालेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीमा गएकामध्ये अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकलाई कोषको रकमबाट उद्धार गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । त्यस्तै, श्रमिकको प्राथमिकता निर्धारणका लागि कार्यविधि बनाउन पनि सर्वोच्चको आदेश छ । कार्यविधि बनाउँदा निवेदकसहितको सहभागिता हुनुपर्ने र सरोकारवालासँग परामर्श लिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको आदेशबमोजिम वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले कार्यविधिको प्रारम्भिक खाका बनाइरहेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक सातामा कार्यविधि बन्नेछ । ‘कार्यविधि बन्नुअघि अप्ठ्यारोमा परेका र सापटी लिएर आएकाले शोधभर्ना पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘तर नियोगबाट अप्ठ्यारो भएको प्रमाणीकरण गरी आउनुपर्नेछ ।’

नयाँ पत्रिकाबाट