अतिक्रमण गरी २१ किलोमिटर नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेर अति ग-यो भारतले। अतिक्रमित भूमि अविलम्ब छोड भनी नेपालले आफ्नो जायज मुद्दा उठाउँदा कानमा तेल हालेर बसेको भारतले २ असारमा एउटा अप्रासांगिक कुरा उल्लेख ग-यो। प्रसङ्ग थियो– नेपालको दार्चुला जिल्ला व्याँसगर्खाका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र अथवा कालीवारि क्षेत्रका सम्पूर्ण नेपाली भूमि खाली गर। सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्षसमेत भइसकेका वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंहले भने– ‘म रक्षामन्त्री पनि भएकाले एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, भारतमा गोर्खा रेजिमेन्ट पनि छ र त्यसले समय समयमा आफ्नो सौर्य र पराक्रमको परिचय दिएको छ।’

गत सोमबार भारतको उत्तराखण्डका भाजपा कार्यकर्तालाई भिडियो कन्फरेन्समार्फत सम्बोधन गर्दै गोर्खा रेजिमेन्टसम्बन्धी संवेलनशील कुरा उठाए। यसअघि सिंहले दार्चुला–लिपुलेक सडकलाई लिएर नेपालमा भ्रम सिर्जना भए पनि दुई देशबीचको सीमा विवाद वार्ताबाटै हल हुने भन्ने सन्दर्भमा गोर्खा रेजिमेन्टलाई किन गाँस्नु प¥यो ? मेरो चासो त्यही हो। उनले गोर्खा रेजिमेन्टको सौर्य र पराक्रम पनि उल्लेख गरे।

आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ
सिंहले गत जेठ २६ मा ८१ किलोमिटर लामो धार्चुला–लिपुलेक सडकको औपचारिक उद्घाटन गरे। त्यो सडक हाम्रो भूमिमा बनाएको २१ किलोमिटरबाहेक उसले आफ्नो भूमिमा निर्माण गरेकोबारे कुनै नकारात्मक टिप्पणी छैन। सिंहले दुई देशबीचको सम्बन्धको महत्ता कोट्याउँदै बाबा पशुपतिनाथको नामोच्चारण गरेका छन्। धन्यवाद हाम्रा पशुपतिनाथप्रतिको विश्वास एवं आस्था र निष्ठालाई। भारतको नेपालसँग र नेपालको भारतसँग सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक मात्र नभएर आध्यात्मिक सम्बन्धसमेत रहेको उल्लेख गर्न उनले छुटाएनन्। उनी अरु भावुक बन्दै गए र भने– बाबा पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ सबैलाई अमरनाथबाट कसले अलग राख्न सक्छ ?’ दुई देशबीचको सम्बन्ध यो लोकको नभएको र चाहेर पनि बदल्न नसकिने जिकिर गरे। धन्यवाद यति गहिरो अध्ययन भएको दुई देशबीचको सम्बन्धबारे। तर जति नै गाढा र घनिष्ट सम्बन्ध भए पनि नेपाल र भारत दुई पृथक सार्वभौम राष्ट्र हुन। आफ्नो भूमि आफ्नै हुन्छ, आफ्नो माटोप्रतिको मोह आफ्नै हुन्छ। सिंहले पनि राम्ररी बुझ्नुभएको छ।

उपचार नै अतिक्रमित भूमि छोड्नु
राजनाथले मीठो कुरा राख्नुभयो, ‘दुई देशबीचको सीमा विवाद वार्ताबाटै हल हुन्छ।’ तर यो दुईपक्षीय वार्ता कहिले होला ! यसो संकेत गर्न मिल्ला ? धार्चुला–लिपुलेक सडकलाई लिएर नेपालमा भ्रम सिर्जना भएको भन्नुभएछ। वास्तवमा त्यो भ्रम भारतलाई भएको हो। गत जेठमा तपाईंले धार्चुला–लिपुलेक सडक उद्घाटन गर्नु भयो, के त्यो भ्रम हो ? सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको निर्विवाद भूमिमा नेपालका सुरक्षा र शासकीय दुवै अंगको अनुपस्थितिको लाभ उठाएर अस्थायी आश्रय तपाईंको देशले लिएको हो। आपत् परेको बेला सन् १९६२ मा त्यहाँ बस्ने र पछि अनूकुल परिस्थितिमा नफर्कने सेनाका अरु अंग थप्ने, संख्या बढाउने, स्थायी प्रकृतिका संस्था र संरचना निर्माण र विस्तार गर्ने जस्ता काम गर्न मिल्छ ? अझ त्योभन्दा पनि अघि बढेर अर्को मित्रराष्ट्र छिमेकी चीनसँग नेपालको भूमि लिपुलेकलाई भारत र चीनको व्यापार केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने भनी नेपालको अनुपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्न मिल्छ ? त्यसरी हस्ताक्षर गर्दा बाबा पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, अमरनाथ मध्ये कुनै एकलाई किन सोच्नु भएन ? भारतले नेपालको मिचेको जमिन अविलम्ब खाली गराएपछि हाम्रो मित्रता अरु झांगिन थाल्छ।

जमिन तत्काल खाली गर
कुन प्रसंगमा गोर्खा रेजिमेन्टको सौर्य र पराक्रमको परिचय उल्लेख गर्नुभएको ? नेपालले ब्रिटिस सरकारसँग र भारत सरकारसँग कुन परिस्थिति र पृष्ठभूमिमा सन्धि ग-यो ? नेपालको नयाँ पुस्ताले त्यो सन्धि स्वीकार गर्दैन। दार्चुलामा तारबार लगाए पनि भारतको नेपालसँगको सम्बन्ध छुट्न सक्तैन भन्ने पक्ष चाहिँ साँचो हो। नेपालले दार्चुलामा तारबार लगाउने जस्ता अमैत्रीपूर्ण कुरा कताबाट आयो ? हो, तारबार नलगाउँ। तर एउटा देशबाट अर्को मुलुकमा ग्वारग्वार्ती जाने÷आउने बेथितिमा थिति बसाल्नैपर्छ। आजको जस्तो भद्रगोलको अवस्था सधैँ रहनु हुँदैन। रोटी÷बेटीको सम्बन्ध हिजोबाट, अस्तिबाट सुरु भएको नभई धेरै पुस्ताअघिदेखिको हो। हाम्रो अतिक्रमित भूमि अविलम्ब खाली गराउनोस् मन्त्री राजनाथजी। देवदेवता, बाबा, नाथहरूको मीठा कुरा गरेरमात्र दुई देशको धमिलिएको सम्बन्ध संगालिँदैन।

यस्तै हो भने साना मुलुक ?
भारतको यो कदमको औपचारिक विरोध जनाउँदै नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जेठ ७ मा जारी ग¥यो। यो पृष्ठभूमिमा रक्षामन्त्री राजनाथले भारतीय भूमिमा सडक बनाइएको र मानसरोबर जाने यात्रीका लागि सजिलो हुनेछ भने। मन्त्री नाथ अपरिपक्व नाथ होइनन्। मोदीको अघिल्लो कार्यकालमा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका जिम्मेवार मन्त्री भएर नेपालको भूमिलाई आफ्नो (भारतको) भन्नु त्यो पनि बारबार पुनरावृत्त गरिरहनु त्यो व्यक्तित्वलाई पटक्कै सुहाएन। ठूला देशले यसरी साना देशका जमिन कब्जा गर्दै जाने हो भने दुनियाका साना मुलुकहरूको हालत के होला ? यो भूगोलमा साना राष्ट्रको अधिकार यसैगरी कुण्ठित गराइन्छ ? यही हो प्रजातन्त्र, गणतन्त्र ? यो नकाम त भारत सरकारले गरेको हो। नेपालका मित्रहरू पनि बल्ल नेपालको पक्षमा देखापर्न लागेका छन्। नेपालप्रति वर्तमान भाजपा सरकार गलतरूपमा अघि सरेको छ, त्यो बिलकुलै बेठीक भइरहेको छ भन्ने गुनासो गर्दैछन्। यो बेला केही नेपालका लागि पूर्वराजदूतहरू पनि भारत सरकारको आलोचना गर्दैछन्।

भारतको नेपाल नीति के हो ?
नेपालका भारतीय मित्रहरू नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रिएको भन्दा पनि विद्यमान भारत सरकारले बिगारेको वस्तुगत अवस्था सार्वजनिक गरेर अविलम्ब वार्ता गर्नु बुद्धिमानी हुने सुझाव दिइरहेका छन्। नेपालबारे बढी दख्खल भएका नेपालका ज्वाइँ करणसिंह, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयसँग सम्बद्ध तथा नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहका भारत पक्षका सदस्य महेन्द्र पि. लामा, भारतले कूटनीतिक तहमा कुरासम्म पनि नगर्नु खेदपूर्ण छ भन्न थालेका छन्। लामा त्यो भन्दा पनि अघि बढेर दुई देशका सरकारले नै नियुक्त गरेको प्रबुद्ध समूहले रिपोर्ट बुझाउन नसक्दा आफैँलाई आश्चर्य लाग्छ भनिरहेका छन्। एउटा प्रबुद्ध मान्छेले यो भन्दा बढी के भन्नु र ? विद्वान्, प्रबुद्ध वर्ग, कूटनीतिज्ञहरूले आ–आफ्ना लक्ष्मण रेखाभित्र सीमित भएर त्योभन्दा बढी के भन्न सक्छन् र ! तैपनि भारत सरकार मौन जस्तै छ।

दूधको दूध पानीको पानी !
यता नेपालसँगको सम्बन्ध यति नमीठो भएको छ। उता छिमेकी चीनसँग त पूर्वी लद्दाखमा गएको सोमबार हिंसात्मक झपड भएको छ। यसमा भारतका एक जना उच्च अधिकारीसहित २० जना सैनिकको मृत्यु भएको छ। यो अति दुःखद घटना ! हानाहान रोकिएला जरुरै तर मर्ने २० जना त मरिहाले। त्यो असह्य पीडाबोध त मृतक परिवारलाई मात्र हुन्छ। भारतको अर्को निकटतम छिमेकी मुलुक पाकिस्तानसँग पनि त्यस्तै छ। के साँच्चै भारत मात्र ठीक र अरू सम्पूर्ण छिमेकी राष्ट्र बेठीक हुन ? नेपाल त सानो मुलुक भयो हेप्यो रे। पाकिस्तान त सानो छैन। चीन त भारतभन्दा जमिन र जनसंख्यामा पनि ठूलो छ। विश्वका अन्य राष्ट्रले पनि त कुन मुलुकउपर कुन कुन देशको के÷कस्तो सम्बन्ध छ भनेर पक्कै पनि हेर्नेछ। त्यो पनि त विचार गर्नुपर्ने होइन र ? पहिलो निर्वाचनमा विजयी भएपछि प्रधानमन्त्री पदको सपथ समारोहमा ‘छिमेकी पहिलो’ भन्ने जुन रणनीति लिएका थिए भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यो कायम राख्न सकेनन्। यी सबै र यस्ता अरू घटना÷परिघटनाहरू एकै ठाउँमा एकत्र गरी मूल्याङ्कन गर्दा सबै कुरामा दूधको दूध पानीको पानी हुन्छ। ठूलो भूगोल र जनसंख्याले मात्र ठूलो होइँदैन। ठूलो हुन छाती पनि चाहिन्छ।

सरकार छ भन्नेमा ढुक्क परौँ
केही महिनाअघि रक्षामन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेल पहिलोपल्ट दार्चुला जिल्ला र भारतद्वारा अतिक्रमित क्षेत्र निकट व्यास गाउँपालिकाको वडा नं. १ को छाङरु गागा पुग्नुभएको थियो। त्यो घटनाले दार्चुलाबासी एवं व्यासी, टिंकरीहरू अलि पलाएका थिए। सो क्षेत्रको सडक बनाउने काम पनि नेपाली सेनाले पाएको छ। नेपालीहरू अब त केही हुन्छ कि भनी खुसी हुन खोज्दै थिए। फेरि त्यहाँको छाङरुको गागामा बिओपी (बोर्डर आउट पोस्ट) राखेर जनतालाई अलिकति भरोसा भएको थियो। त्यहाँकै घाँटीबगरमा नेपाली सेनाको अस्थायी भए पनि बेसक्याम्प राखेर सरकार आफ्नो सुरक्षा उपस्थिति जनाउँदैछ। छाङरु क्षेत्र भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेकको १६ किलोमिटर वर पर्छ। दार्चुला सदरमुकामबाट घाँटीबगर, टिङ्कर हुँदै छाङरु पुग्न ७२ किलोमिटर सडक निर्माणको काम नेपाली सेनालाई दिइएको छ। अब पक्कै पनि बन्ला त्यो सडक।

त्यो सडकलाई सरकारले महाकाली कोरिडोरसँगै गाँसी अपी–नाम्खा संरक्षण क्षेत्र पु¥याउनुपर्छ। यो एकपल्टको मात्र यात्रा पर्याप्त हँुदैन। अब जाँदा सैन्य प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख र प्रहरी प्रमुखसमेत.सम्मिलित हुनुपर्छ। उहाँहरूका यस्ता भ्रमण १ वर्षको कम्तीमा चारपल्ट हुनुपर्छ। यसले दार्चुलाबासीमा सुरक्षाको प्रत्याभूति र हामीसँग पनि सरकार छ भन्ने ढुक्क होस्। सशस्त्र प्रहरी प्रमुख शैलेन्द्र खनालले आफ्ना जवानहरूलाई भनेछन्– ‘नागरिकलाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाएर काम गर्नोस्, नागरिक लुटिन, कुटिन, ठगिन र असुरक्षित हुनबाट जोगाउने जिम्मा तपाईँहरूको हातमा छ।’ त्यस्तै सेना प्रमुख पूर्णचन्द्र थापाले जवानहरूलाई ‘हामी अनकन्टारमा छौँ, असुरक्षित छौँ भन्ने भावना रत्तिभर नलिनोस्। जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा एकले अर्कोलाई सहयोग गर्न सक्छ।’ आइजिपी खनालले व्यासको छाङरु र टिङ्करका बासिन्दाका लागि १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्नका लागि आग्रह गरेछन्। अस्पताल बने डाक्टरको व्यवस्था सशस्त्र प्रहरीले गर्ने पनि प्रतिज्ञा गरेछन्। सरकारी अंगहरूको त्यस क्षेत्रमा आँखा लाग्नु अत्यन्त राम्रो हो।
भैरव रिसाल/नागरिक दैनिकबाट