सरकारी सवारीसाधन व्यवस्थापनका लागि मुख्यसचिव नेतृत्व बैठकको निर्णय : सबै सवारीको प्रविष्ट, प्रयोगकर्ता अद्यावधिक र अविलम्ब लिलाम बिक्री

प्रयोगविहीन भएर थन्क्याएर राखिएका सरकारी सवारीसाधन तीन महिनाभित्र लिलाम बिक्री गरिने भएको छ । सबै मन्त्रालय तथा निकायमा थन्क्याएर राखिएका सवारीसाधनको लिलाम बिक्री प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको अध्यक्षतामा हालै बसेको सचिवहरूको बैठकले गरेको हो । ‘लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने सवारीसाधनको लिलाम बिक्री प्रक्रिया तत्काल अघि बढाई तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने,’ उक्त बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ । सरकारी कार्यालयका सवारीसाधनको उचित व्यवस्थापन गर्न, प्रयोगकर्ता अद्यावधिक गर्न तथा लगत राख्न यस्तो निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता शंकर नेपालले बताए ।

मन्त्रालयहरूले मातहतका विभाग तथा निकायलाई लिलाम गर्नुपर्ने सवारीसाधनको लिलाम बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई समेत निर्णय कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको छ ।

सोही बैठकले चारपांग्रे सवारीसाधन तथा तिनका प्रयोगकर्ताको पूर्ण अद्यावधिक विवरण तयार गरी अनधिकृत प्रयोगलाई रोक्ने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यस्तै, सरकारी सवारीसाधनको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूले आफ्नो र आफूअन्तर्गतका सवारीसाधनलगायत सरकारी सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका)को पब्लिक एसेट्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम (पिएएमएस)मा १५ पुसभित्र प्रविष्ट गर्ने निर्देशन दिएको छ । अहिले सवारीसाधन प्रविष्ट गर्ने तथा प्रयोगकर्ताको पूर्ण अद्यावधिक विवरण तयार गर्ने कामसमेत भइरहेको नेपालले बताए ।