काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल बदर गर्न माग गर्दै अदालतमा रिट दायर भएको हो ।

अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले दायर गरेको रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सरकार काम चलाउ भएकाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ । त्यस्तै, संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रूपमा चुकेको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ । रिटको पेसी पुस १५ गतेका लागि तोकिएको छ ।