काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन शुरु हुन लागेकाले त्यहा विघटनको विषय कसरी उठछ भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । विघटन सम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधिन रहेकाले सो विषय छलफलको एजेण्डा नै नबन्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको सातौँ अधिवेशन पौष १७ गते आह्वान गरेसँगै संघीय संसद सचिवालयले अधिवेशनको तयारी पुरा गरेको बताएको छ । संघीय संसद सचिवालयले बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्थापकिय काम पुरा भएको जनाएको हो । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुलाई भौतिक दुरी कायम गराएर राख्ने, सेनिटाइजरको व्यवस्था, तापक्रम नाप्ने सेन्सर जडित संयन्त्रहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले राष्ट्रिय सभाको यस अधिवेशनतर्फ सबै राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता तथा आम जनताको ध्यान तानिएको छ । राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशीकला दाहाल भने संसद विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेकाले राष्ट्रिय सभामा छलफल चलाउनु नहुने बताउँछिन् ।

नेकपा संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले समसामयिक राजनीतिक विषय, विकास निर्माण र जन सरोकारका विषय राष्ट्रिय सभामा स्वभाविक रुपमा उठ्ने बताए । संसद विघटनको विषय सवोच्चमा पुगेको र नेकपा विभाजनको विषयमा पनि निर्वाचन आयोगको निर्णय आउन बाँकी भएकाले नेकपा विवादको झलक राष्ट्रिय सभामा नदेखिने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सभा अधिवेशनको मुख्य विषयवस्तु अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र, सरकारले जारी गरेका ७ वटा अध्यादेशहरु यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश लगायत छन् ।