नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमा आजबाट पुनः बहस सुरु भएको छ । न्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेको निधनको शोकमा मंगलबार एक दिन स्थगित गरिएको बहस आजबाट पुनः सुरु भएको हो । बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका वकिलहरुले संसद विघटन कानुनसम्बत रहेको जिकिर गरेका छन् ।
बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो जनता भएकोले जनतामा जाने निर्णयको अवरोध अदालतबाट हुन नहुने बताए । उनले अदालतले संसद पुनस्र्थापनाको फैसला गरे मुलुकमा झनै राजनीतिक संकट गहिरिने बताए ।
उनले नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाइँदैन भनेर कहिँकतै उल्लेख नरहेको दाबी गरे । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता माधव बस्नेतले पनि संसद विघटन संविधानसम्बत रहेको दाबी गरेका छन् । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा मुद्दा परेका छन् । ती मुद्दामाथि माघ चार गतेदेखि निरन्तर बहस हुँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा दुवै पक्षको बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीले आफ्नो राय दिने छ ।
