गोरखाको लाप्राक गुप्सीपाखा क्षेत्रमा आवास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने काठ उपलब्ध गराउन गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन) ले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

लाप्राक नमूना बस्ती निर्माणका अध्यक्ष कुमार पन्थसहित गैरआवासीय नेपाली सङ्घको टोलीले आज वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई मन्त्रालयमा भेट गरी गुप्सीपाखा क्षेत्रमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको लाप्राक नमूना बस्ती निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने काठ उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको हो । भूकम्पका कारण स्थानीयवासीका घर भत्केर पुनःनिर्माण गरिन लागेको बेलासो बस्ती निर्माणका लागि कम्तीमा पनि छ हजार क्विफिट काठ आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।

विसं २०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्पमा परी उक्त क्षेत्रमा कूल ५७३ घर भत्किएका थिए । पुरानो लाप्राक बस्ती भूकम्पको जोखिममा परेका कारण सरकारले रेडजोन घोषणा गरी लाप्राकको गुप्सीपाखामा बस्ती स्थानान्तरण गरिएको थियो । उक्त क्षेत्रमा बस्ती स्थान्तरण गर्न सरकारले १८.३२ हेक्टर जमिन उपलब्ध गराएको थियो । घर निर्माण गर्ने क्रम जारी रहे पनि आवश्यक पर्ने काठ उपलब्ध नभएका कारण अहिले आवश्यक पर्ने काठका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरिएको लाप्राक नम्ूना बस्ती निर्माणका अध्यक्ष कुमार पन्थले जानकारी दिनुभयो ।

काठ नभएका कारण लाप्राक क्षेत्रमा कम्तीमा पनि २०० घरको निर्माणको काम रोकिएको गैर आवसीय नेपाली संघका कार्यकारी निर्देशक राजेश राणाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले घर निर्माण गर्दैछौँ, काठ नहुँदा २०० घरको काम रोकिने अवस्था आएपछि हामीले काठ उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छौँ ।” भूकम्पका कारण भत्किएका घर निर्माणको जिम्मा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन) ले लिएको छ । भूकम्पका कारण भत्किएका कूल ५७३ घर निर्माणका लागि २५ हजार क्विफिट काठको आवश्यक पर्ने भएकोमा अहिलेसम्म १९ हजार क्विफिट आपूर्ति भएको र अब बाँकी छ हजार क्विफिट काठको आवश्यक रहेको छ ।

भेटमा वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले घर निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने काठ आपूर्ति गर्न आफूले तत्काल पहल लिने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लाप्राक बस्ती निर्माणमा काठ नहुँदा समस्या भएको बारेमा मैले जानकारी पाए, काठको समस्या समाधान गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट चाँडै पहल गर्ने छौँ ।” गोरखा जिल्लाअन्तर्गत पर्ने सामुदायिक वनबाट लाप्राक नमूना बस्ती निर्माणका लागि काठ उपलब्ध गराउने गरी तयारी भइरहेको वन तथा वातावरण सचिव विश्वनाथ ओलीले जानकारी दिनुभयो । भूकम्पका कारण भत्किएका घर गैरआवासीय नेपाली सङ्घले आउँदो वैशाख १२ गते निर्माण गरी सक्ने गरी जिम्मा लिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा विसं २०७३ वैशाख १२ गते बस्ती स्थानान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विसं २०७३ को असोज महिनामा बस्ती निर्माणका लागि शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।

–विमलबहादुर विष्ट