अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई पदमुक्त गराउन सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने ओमप्रकाश अर्यालले न्यायलयमा न्यायिक वातावरण सिर्जना भएको बताएका छन् । न्यायलयले निर्भकताका साथ न्याय सम्पादन गर्न थालेकोमा उनले सन्तोष व्यक्त गरे । एउटा लोकमानलाई पदमुक्त गराए पनि देशमा धेरै लोकमानहरु छन् उनीहरुलाई पनि पदमुक्त गराउनुपर्ने धारणा उनको थियो । यिनै परिवेशमा अर्यालसँग गरिएको कुराकानी–

० अख्तियारका निलम्बित प्रमुखलाई बहिर्गमन गराएर छाड्नु भयो ?
– म एक्लैले गरेको त होइन, पछिल्लो समयमा न्यायिक वातावरण पाइयो । न्यायपालिकाले निर्भक ढंगले यो मुद्दालाई सम्बोधन ग¥यो । म त यसैमा खुशी छु, विगतमा म बेखुशी किन थिएँ भने, न्यायपालिकाले निर्भिक र निष्पक्ष ढंगले काम गर्न सकेन, मैले जे प्रमाणहरु दिएको थिएँ, जुन आरोप लगाएको थिएँ, निष्पक्ष ढंगले सुुनवाई भएको थिएन । अहिलेको न्यायिक नेतृत्वले निर्भक र निष्पक्ष ढंगले लियो । न्यायिक वातावरण बन्यो । न्यायिक वातावरण बनेपछि प्रमाणले नै काम गर्छ ।

० यो फैसलालाई हामीले कसरी बुझ्ने ?
– यो कानुनी शासनको पक्षमा आएको फैसला हो । कानुनी शासनको धज्जी उढाउने व्यक्तिलाई यो गणतन्त्रमा नेताहरुले जसरी ल्याएर थोपरिएको थियो, त्यो कुरा गलत रहेछ भन्ने पुष्टि भयो । नेताहरुले गल्ती गरे, नेताहरुले लोकतान्त्रिक काम गरेका छैनन, अहिले लोकतन्त्र होइन, नेतातन्त्र हाबी छ । नेतातन्त्र हाबी भएको बेलामा लोकमानलाई ल्याइयो । लोकमानले नेतातन्त्रभन्दा पनि माथि उठेर लोकमानतन्त्र नै लागू गर्नुभयो । अहिले लोकमानतन्त्रको ग्रहण हट्न थाल्यो, नेतातन्त्रको ग्रहण अझै हट्न सकेको छैन । न्यायिक रुपमा लोकमानलाई हामीले पदमुक्त गर्न सफल भयौं । यो सकरात्मक कुरा हो, तर हामीसँग चुनौति अरु पनि छन् ।

० अरु चुनौति के के हुन् ?
अबको चुनौति भनेको नेतातन्त्र हो, यो पनि एक किसिमको लोकमानतन्त्र नै हो, लोकमान प्रवृत्ति नै हो । वास्तवमा हजारौं लोकमानहरु छन् । एकजना प्रमुख लोकमानलाई पठायौं, तर नेपाली समाज, राज्यका विभिन्न निकायमा हजारौं लोकमानहरु छन् । ती हजारौं लोकमानहरुले असल काम गर्नेहरुलाई घेराबन्दीमा पारेका छन्, नाकाबन्दी लगाइरहेका छन् । अरु लोकमानहरुको नाकाबन्दी कसरी तोड्ने हो, असल पहलकदमी लिनेहरु जो छरिएर बसेका छन्, कसरी जोडिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो अब ।

० अब राजनीतिक दलका नेतृाहरुले बुझ्नुपर्ने के हो ?
– संवैधानिक पदमा राजनीतिक दलले जहिले पनि लाभका लागि नियुक्ति गर्नुहुन्छ । त्यहाँ एजेन्ट खटाएर लाभ र मुनाफा आर्जुन गर्नुहुन्छ । बाहिर कानुनको आवरण देख्छौं, तर भित्री पाटो नेताहरुले मुनाफा आर्जन गर्ने हो । स्वार्थ समूहको नेताहरु गोटी बन्नु भएको छ, तिनीहरुसँग नेताहरुको सहकार्य हुन्छ । उहाँहरुले फाइदाका लागि राजनीति गरिराख्नु भएको छ । सेवा र न्यायका लागि उहाँहरुले राजनीति गर्नु भएको छैन । उहाँहरुको डिरेक्सन नै गलत छ । उहाँहरुले राजनीतिको डिरेक्सन पूरै करेक्सन गर्नुपर्छ । राजनीतिलाई सही ट्रयाकमा ल्याउनुपर्छ । असल राजनीतिक धारको विकास हुनुपर्छ । असल काम गर्नेहरु राजनीतिको मूलधारमा आउनुपर्छ । असल काम गर्नेहरुलाई माफियाहरुले घेराबन्दीमा पारेका छन् । त्यसबाट हामीले मुक्ति खोज्नुपर्छ ।

० अवैध व्यक्तिले ४४ महिनासम्म गरेको काम अब के हुन्छ ?
– यो चुनौतिपूर्ण अवस्था हो । अब वैधानिकताको संकट आउँछ । राष्ट्र र संवैधानिकताका लागि धेरै ठूलो क्षति हो । उहाँको संलग्नतामा भएको निर्णय र उहाँले गरेको निर्णयहरु स्वतः गैरकानुनी हुन्छ भन्ने कुरा फैसलामा आएन । त्यसको पनि न्यायिक परीक्षण हुँदा वैधानिकतामा शंका गरिन्छ । किनभने उहाँको नियुक्ति नै दूषित थियो भन्ने कुरा स्थापित भइसकेपछि लोकमानले गरेका कामहरु शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने भयो । यसले न्यायिक प्रकृयामा केही असर गर्छ ।

० अब संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव के हुन्छ ?
– पदमुक्त नै भइसकेको व्यक्तिको सम्बन्धमा मतदान गर्नुपर्ने अवस्था रहेन । तर उहाँमाथि लगाइएको आरोप स्थापित गर्नु आरोप लगाउनेको दायित्व हो । त्यो राजनीतिक मनोगत आरोप मात्र होइन । कानुनी प्रकृतिका आरोप छन्, जासुसी गरेको भनियो भने त्यो देशद्रोही काम हो । खराब आचरण भनियो भने त्यहाँ भ्रष्टाचारको कुरा आउँछ, कालो धनको कुरा आएको छ । यी आरोप जसले लगाएको छ, त्यो पुष्टि गर्नुप¥यो । पदमुक्त हुने वित्तिकै सबै कुरा सिद्धिदैन, कारबाही भोगाउनुपर्छ । हामी नागरिकले यति गर्न सकेऔं भनेदेखि उहाँहरु जिम्मेवार सांसद हो । उहाँले जे अभियोग लगाउनु भएको छ, त्यो स्थापित गर्नुपर्छ । होइन भने उहाँहरुले पनि आफ्नो सुरक्षाका लागि मात्रै लोकमान सिंह कार्कीलाई निलम्बन गर्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।

० अरु धेरै लोकमान छन् भन्नुभयो, तिनीहरुविरुद्ध लड्ने तपाईंसँग केही योजना छ ?
– म आफैले गर्ने कुरा केही छैन, म व्यक्ति मात्र हुँ । मैले जे गरें, हरेकले गर्नुपर्छ, सचेत नागरिकको धेरै ठूलो तप्का बनिसकेको छ । हामी सबै जोडिनुपर्छ । जसले गल्ती भएको देख्छ, त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ । कानुनी जवाफदेहीता खोज्नुपर्छ । गाउँ वडामा नै लोकमानहरु छन् । कर्मचारी र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि लोकमानहरु छन् । जहाँसुकै लोकमान प्रवृत्ति छ । तिनीहरुलाई चिन्नुप¥यो, नंग्याउनु प¥यो । हामी सबैले यो काम गर्नुप¥यो । यो सचेत नागरिकको दायित्व पनि हो ।

० रिट दायर गरेपछि के कस्ता दबाब र धम्की आए ?
– म कहाँ प्रत्यक्ष लोभलालच र धम्की आएन । अप्रत्यक्षरुपमा शुभेच्छुकले यस्तो उस्तो कुरा ल्याए, त्यो बेग्लै कुरा हो । लोभ त्यागेपछि डर पनि त्याग्न सकिन्छ भन्ने कुरा मेरो दर्शनले अनुभूति गरेको हो । मैले यसलाई नैतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाएर दृढपूर्वक लागेको हुँ ।

० प्रमुख आयुक्त भएपछि मात्र लोकमानको गतिविधि नियाल्नु भएको हो ?
– होइन, पहिलेदेखि नै मैले लोकमानको गतिविधि नियालेको थिएँ । ०६२–०६३ को आन्दोलनमा सक्रिय व्यक्ति हुँ, ०४६ सालमा स्कुल पढ्दादेखि नै आन्दोलनमा सहभागी थिएँ । ०६२–०६३ मा उहाँले जे गर्नुभयो, उहाँले रेडियो, पत्रपत्रिकाविरुद्ध जे गर्नुभयो, जे जति अभिव्यक्ति दिनुभयो, राजासँगको साँठगाँठको कुरा उहाँले सार्वजनिक रुपमा दिनुभयो । यो कुराबाट म परिचित थिएँ । लोकमान अख्तियारजस्तो पवित्र संस्थाका लागि उपयुक्त पात्र होइन भन्ने कुरा मलाई पहिलेदेखि नै थाहा थियो ।

० रिट दायर गर्दाको पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस ?
– खिलराज रेग्मीलाई पनि जर्बजस्ती ल्याएर थोपरिएको थियो । यिनै नेताहरुले खिलराजलाई ल्याइएको हो । उहाँहरुको पछाडिको शक्ति को थियो भन्ने कुरा छर्लङ भइसकेको छ । खिलराज जसले एकल इजलासले संविधान विघटन गराए, तिनै व्यक्तिले पछि लाभ उठाए, उनी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष भए । तिनै व्यक्तिलाई दलहरुले ल्याएका हुन् । त्यतिबेला दलहरुले कानुनी समुदायलाई अराजक पनि भने । त्यो नै प्रतिगमन थियो, रेग्मी आइसकेपछि नेपाली जनतालाई पहिलो उपहारस्वरुप लोकमान सिंह कार्की ल्याउनुभयो । लोकमान भएन भने चुनावै गर्न सक्दिन भन्ने कुरा पनि आए । राजनीतिक दलहरुले खिलराजलाई जसरी ल्याइयो, त्यो गलत थियो भन्ने कुरा त्यतिखेरै महसुस गरिएको हो । खिलराजलाई चुनौति दिने व्यक्ति मै थिएँ, एउटा अधिवक्ताको हिसाबले । खिलराजले लोकमानलाई ल्याइसकेपछि प्रतिगमन तीब्रगतिमा अघि बढन् थाल्यो । लोकमानलाई रोक्न मुद्दा हालिएको अवस्था हो ।