नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६.० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसैगरी मुद्रास्फिति ६.५ प्रतिशत रहने सरकारको अनुमान छ ।
सरकारले गत वर्षको बजेट भाषणमा ५.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । तर, यो २.१६ प्रतिशतमा खुम्चिने भएको छ । विश्व अर्थतन्त्रको सिथिलता तथा केही आन्तरिक कारणले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको हुँदा आर्थिक वृद्धि न्यून हुने देखिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
ब्युँतियो ‘सांसद विकास कोष’
सरकारले दुई वर्षअघि खारेज भएको पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमलाई ब्युँताएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘सांसद विकास कोष’ को नामले परिचित कार्यक्रमलाई सुचालु गरेका हुन् । उनले जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न पाँच करोड संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको जनाए ।
उनले एउटा आयोजनामा न्यूनतम एक करोड विनियोजन हुनेगरी कार्यक्रम छनोट गरिने उल्लेख गरे । सांसद विकास कोषको लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको महतले जानकारी दिए ।
दुई वर्ष अघिसम्म प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि ६ करोड रूपैयाँ दिने प्रचलन थियो । सांसद विकास कोषको दुरुपयोग भएको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि सरकारले उक्त कार्यक्रम खारेज गरेको थियो ।
