नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर ५९ वर्ष राख्नुपर्ने अडानबाट सरकार र सत्तापक्षीय राजनीतिक दलहरू पछि हटेका छन् ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको मङ्गलबार बिहान बसेको विधेयकमा विधेयक पारित भएको वर्षमा अवकाशको उमेर ५८ वर्ष राख्नेमा सरकार सहमत रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले बताएकी छिन् ।
मन्त्री न्यौपानेले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरका बारेमा सरकारको पछिल्लो धारणा साझा गरेसँगै कर्मचारीको सेवा अवधिका विषयमा सरकार र अन्य दलबीचको मतभिन्नता सकिएको छ ।
गत तीन दिनयता मन्त्रीसँगै सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले मुख्यसचिवसहित केही सचिवको सेवा अवधि एक वर्ष लम्बाउनका लागि विधेयक पारित भएको वर्षमा ५९ वर्षमा अवकाशमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएका थिए ।
मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा पनि विधेयक पारित भएको वर्षमा ५८ वर्ष, दोस्रो वर्षमा ५९ र तेस्रो वर्षमा ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाश उमेर राखिएको थियो । प्रतिनिधिसभाले पनि प्रस्तावित विधेयकलाई नै जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो ।
