काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न तथा आउटसोर्सिङ क्षेत्रमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । बैठकमा नेकपा (एमाले) का सांसद क्षितिज थेवेले कुवेतमा न्यूनतम १५० केडीभन्दा कम पारिश्रमिकमा नेपाली श्रमिक नपठाउने निर्णय सरकारी तहबाट गर्नुपर्ने बताए ।

उनले श्रमको अवस्था र श्रमिकले भोगिरहेको समस्या हल हुने गरी पारिश्रमिक तोकिनुपर्ने बताए । सांसद थेवेले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका घरेलु कामदारको समस्या समाधानका लागि श्रममन्त्री स्वयं टोलीसहित सम्बन्धित देशको भ्रमणमा जानुपर्ने बताए । स्थलगत रूपमा गएर वास्तविक अवस्था बुझ्दा समस्या समाधान र नीतिगत छलफल दुवै सहज हुने बताउँदै उनले घरेलु कामदारको लागि विदेशमा श्रमिक पठाउन रोक लगाउँदा पनि लाखौँ श्रमिक घरेलु कामदारको रुपमा विदेशमा रहेकोतर्फ समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम दिएर मात्र नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु पर्नेमा जोड दिँदै उनले दक्ष र प्रशिक्षित जनशक्ति पठाउन सके श्रमसम्बन्धी धेरै समस्या समाधान हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘मेरो दुईवटा अनुरोध छ । एउटा, अब १५० केडीभन्दा कममा कुवेतमा श्रमिक नपठाउने भनेर एउटा निर्णय गर्‍यौँ भने सही हुन्छ । १२५ केडी मात्र भयो भने पनि श्रमिकले महिनाको १०० केडी त बचाउन सक्छ नि । दोस्रो, वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदारको समस्या समाधान गर्नको लागि मन्त्रीज्यू एउटा टोली लिएर आफैँ भिजिट गरेर यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई छ ।’

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रञ्जु न्यौपानेले अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने आउटसोर्सिङलाई अन्य क्षेत्रभन्दा फरक ढंगले अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले आउटसोर्सिङमार्फत काम गर्ने श्रमिकलाई बोलाएर उनीहरूको अवस्था र समस्या बुझ्न समितिले पहल गर्नुपर्ने समेत बताइन् । सांसद न्यौपानेले घरेलु कामदारको दर्ता प्रक्रियामा आबद्ध हुन नसकेका श्रमिकलाई कसरी औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको पनि बताइन् । बिहानदेखि साँझसम्म विभिन्न पाँच–छ घरमा काम गर्ने घरेलु श्रमिकको श्रम अवस्थालाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्छ ? उनको प्रश्न छ ।

त्यस्तै, रास्वपाकी सांसद सिर्जना श्रेष्ठले आउटसोर्सिङमार्फत आएका अदक्ष जनशक्तिका कारण निजी क्षेत्रमा ठुलो समस्या सिर्जना भएको बताइन् । उनले श्रमिकले काम गर्न नचाहे सहजै काम छाड्ने तर श्रम ऐनका कारण रोजगारदाताले तत्काल हटाउन नसक्ने अवस्थाले निजी क्षेत्र समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । उनले अदक्ष जनशक्तिलाई तालिम दिएर दक्ष बनाए पनि थोरै बढी पारिश्रमिक पाएपछि अर्को कम्पनीमा जाने प्रवृत्ति रहेको भन्दै यसलाई रोक्न आवश्यक रहेको पनि बताइन् ।

उनले भनिन, ‘आउटसोर्सिङबाट आएका अदक्ष जनशक्तिको कारण निजी क्षेत्रमा ठुलो समस्या सिर्जना भएको छ । यसमा के हुन्छ भन्दा श्रमिकलाई काम गर्न मन लागेन भने तुरुन्त गइदिन्छ । तर यदि हामी सिप सिकेको श्रमिक छैन भने श्रम ऐनले हामीलाई तत्काल उसलाई कामबाट निकाल्न पाउँदैनौँ । यस समस्याको कारण अनस्किल मेनपावरलाई ट्रेनिङ दिने कुरा भएको छ के निजी क्षेत्रको व्यवसाय । अनि सिकिसके पछि उहाँहरु थोरै पैसा बढी पाइयो भने अर्को कम्पनीमा जानुहुन्छ ।’ बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले आउटसोर्सिङ क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे ।