फुङलिङ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ ताप्लेजुङले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ आइएलओ महासन्धि १६९ र आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र २००७ (युएनड्रिप) लाई तत्काल कानुन बनाई आदिवासीको पक्षमा लागु गर्नुपर्ने अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि महासङ्घले ध्यानाकर्षण गराएका हो ।

अदालतले गत जेठ २२ गते आइएलओ १६९ र युएनड्रिपलाई तत्काल कानुन बनाई आदिवासीको पक्षमा फैसला गरी तिनै तहका सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशको अवगत गराउँदै महासङ्घ र महासङ्घ मातहतका विभिन्न १२ जातीय संस्थाले सामूहिक रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज सेढाईंलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।

अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको पूर्ण पालना गर्दै आइएलओ १६९ र युएनड्रिपको अधिकारको संरक्षण गर्न कानुन बनाएर कार्यान्वयनको प्रव्रिmया अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत माग गरेका छन् । समुदायको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासनको अधिकार, प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अधिकार, पहिचानको अधिकार, भूमिमाथिको अधिकारलगायतका अधिकारलाई नेपालको संविधान, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा आधारित रहेर कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनको पहल कदमी सुरु गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।

ध्यानाकर्षणपत्र महासङ्घसहित किराँत याक्थुङ चुम्लुङ, तमु ह्युल छोँजधी, नेपाल तामाङ घेदुङ, नेपाल भाषा तथा सांस्कृतिक समाज, तोक्पे गोला सेवा समाज, भुजेल सेवा समाज, सुनुवार सेवा समाज, वालुङ उत्थान समाज, किराँत राई या याक्खा, याक्खा छुम्मा, नेपाल मगर सङ्घ र नेपाल शेर्पा सङ्घले संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।