नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुपर्नाको कारण खुलासा गरेका छन ।
आज (बिहीबार) उनले मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पृष्ठभूमिसहित सरकारले गरेको निर्णयबारे जानकारी गराए । उनका अनुसार सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नका लागि २०८० सालमै निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
सो निर्देशिकामा नेपालमा सञ्चालन भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई तीन महिनाभित्र सूचीकृत भएर अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, हरेक तीन-तीन वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण पनि गर्नुपर्ने, नेपालमा सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था छ । त्यस अनुसार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई पत्राचार गर्दै सूचीकरण गर्न भनेको थियो ।
तर त्यसको पालना भएको थिएन । सरकारले पाँच पटकसम्म सूचीकरणका लागि पत्राचार गरेको तर बेवास्ता गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए । ‘कूटनीतिक माध्यमबाट पनि कुराकानी गर्ने, संवाद गर्ने भनेर प्रयत्न गर्यौं ।
त्यसमा पनि उनीहरू सहमत भएनन्, ’मन्त्री गुरुङले पत्रकारहरूलाई सुनाए, ‘मिटिङ पनि भयो । त्यसमा उनीहरूले ठूलठूला कुरा गरे । नेपालको संविधान नमान्ने कुरा गरे । नेपालको कानुन नमान्ने कुरा गरे ।
हामीले बनाइरहेको सामाजिक सञ्जालको बदख्वाइँ गरे । त्यसको बीचमा पनि हामीले सहेकै थियौं ।’ तर हालै सर्वोच्च अदालतले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न र गैरकानुनी ढंगले चल्न थालेमा बन्द पनि गर भनेर निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि सरकारले सो फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
