काठमाडौं । सत्ता घटक दल एमालेको आज बाटसुरु हुने विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल गर्न बोलाइएको सचिवालय बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विषय मुख्य एजेण्डा बनेको छ । दिउँसो चार बजेदेखि झण्डै पाँच घण्टा चलेको सचिवालय बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबारे लामै छलफल भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सचिवालयको बैठकमा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, रामबहादुर थापा र सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवहरू गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराईले पार्टी निर्णय सच्याउनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

‘आज खुलेरै नेताहरूले आफ्नो कुरा राख्नुभयो,’ बैठक स्रोत भन्छ, ‘पूर्वराष्ट्रपतिलाई रोक्ने निर्णय ठीक छ भन्नेहरूले पनि बोल्नुभयो, रोक्नु हुन्न भन्ने तर्क पनि लामै प्रस्तुत भयो ।’ गत ५–६ साउनको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट विद्या भण्डारीबारे गरिएको निर्णय सच्याउन वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले लिखित पत्र नै प्रस्तुत गरे ।

उनले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई राजनीतिमा रोक्न नमिल्ने तर्कहरू प्रस्तुत गरेका छन् । अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सल्लाह भएरै संगठन विभागबाट विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण भएको तर्क गरेका पोखरेलले अरु पार्टी निर्णय सच्याउनलाई अरु प्रमाणहरू पनि प्रस्तुत गरेका छन् । भर्खरै मात्र एमालेकै नेतृत्व गरेर विद्या भण्डारीले चीन भ्रमण गरेको, संविधानले राजनीतिमा आउन रोक नलगाएको जस्ता तथ्यहरू पोखरेलले प्रस्तुत गरेका थिए ।

‘पार्टी र आन्दोलनमा पर्ने दुरगामी नकारात्मक प्रभाव र परिणामको गम्भीर सम्भावनालाई समेत ख्याल गर्दै उक्त निर्णयप्रति आफ्नो असहमति राख्दै पार्टी विधानको धारा ७८ (१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम मेरो फरक मतमा छलफल गरियोस् र पूर्वनिर्णयलाई सच्याइयोस्‘’, पोखरेलको फरक मतमा भनिएको छ । विद्या भण्डारीबारे गरिएको निर्णय सच्याउनुपर्ने पक्षमा बादलले आज मुख खोलेका छन् ।

यसअघि मौन रहँदै आएका बादलले भण्डारीलाई राजनीतिमा रोक्ने निर्णयलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताएका थिए । संविधानमा प्रष्ट नलेखिएकाले पूर्वराष्ट्रपतिले लिएको निर्णयलाई अन्यथा लिन नहुने तर्क गरेका थिए । ‘यो विषयबारे संविधानमा क्लियर छैन, त्यसैले उहाँले इच्छा राख्नुलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन,’ बादलले भनेका थिए ।

योगेश भट्टराईले पनि विद्या भण्डारीको विषयलाई समाधान गरेर जानुपर्ने बताएका थिए । यतिकै जाँदा पार्टीभित्र समस्या थप बढ्ने उनको तर्क थियो । उपाध्यक्ष ज्ञवालीले विद्या भण्डारीलाई रोक्न नहुने पूरानै अडान लिएका थिए । सार्वजनिक रुपमै ज्ञवालीले भण्डारीको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् ।

‘विद्या भण्डारीको सदस्यता कायम नहुँदा पार्टीभित्र बबण्डर पैदा भएको छ,’ उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘हामीले पार्टीको हितका निम्ति भएपनि पूर्वराष्ट्रपतिलाई रोक्नु हुँदैन ।’ चार उपाध्यक्षसँगै मिल्ने भाषामा सचिवहरू गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराईले बोलेका छन् । सचिव बिष्टले सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयले एमालेप्रति राम्रो सन्देश नगएको तर्क गरेका थिए ।

‘एमालेलाई देशकै नेता पार्टीका रुपमा स्थापित गर्न पनि यो निर्णय सच्याउनुपर्ने बिष्टले बताएका थिए । योगेश भट्टराईले पनि विद्या भण्डारीको विषयलाई समाधान गरेर जानुपर्ने बताएका थिए । यतिकै जाँदा पार्टीभित्र समस्या थप बढ्ने उनको तर्क थियो ।

‘हामीले प्रतिक्रियाको राजनीति गरेर हुँदैन । उहाँका बारेमा उत्पन्न समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ’, भट्टराईले भनेका थिए । बाँकी पदाधिकारीहरू मध्ये कतिपयले भण्डारीलाई रोक्ने निर्णय ठीक भएको तर्क गरे भने कतिपय बोल्दै बोलेनन् ।