थाइल्यान्डको सर्वोच्च अदालतले सोमबार जेलमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्रालाई आफ्नो टेलिकम कम्पनीको बिक्रीमा कर फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

सन् २००६ मा थाक्सिनको कम्पनी शिन कर्पको सेयरको करमुक्त बिक्रीलाई लिएर विवादमा फसेपछि उहाँमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो ।

त्यसपछि उहाँलाई सेनाले ‘कु’ गरी प्रधानमन्त्रीबाट हटाएको थियो भने त्यसपछिको एक दशकभन्दा बढी उहाँ निर्वासनमा रहनुभएको थियो ।

थाइल्यान्डका सबैभन्दा धनी व्यक्तिमध्येका एक ७६ वर्षीय राजनीतिज्ञ हाल आफ्नो कार्यकालमा लागेको भ्रष्टाचारको आरोपमा बैङ्ककमा जेल सजाय भोगिरहनुभएको छ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले कर मुद्दामा पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई खारेज गर्दै राजस्व विभागको आदेश पालना गर्न थाक्सिनलाई बाध्य पारेको अदालतका प्रवक्ता सुरियान होङभिलाईले एएफपीलाई बताउनुभयो ।

सुरियनले तिर्नु पर्ने निश्चित रकम र फैसलाको लागि अदालतको तर्कबारे भने केही उल्लेख गर्नुभएन।

थाई सञ्चारमाध्यमका अनुसार अदालतले थाक्सिनलाई १७.६ अर्ब भाट अर्थात् झण्डै ५४ करोड अमेरिकी डलर कर दायित्व र जरिवानाको रूपमा तिर्न आदेश दिएको छ।

कर अधिकारीहरूले सन् २०१७ मा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई ५० करोड डलरको बिल दिएका थिए। यो मुद्दाले देशको लोकप्रियतावादी राजनीतिज्ञ र सैन्य प्रतिष्ठानबीचको राजनीतिक मतभेदको केन्द्रमा रहेको विवादलाई पुनरुत्थान गरेको थियो।

यो विवाद थाक्सिनले सन् २००६ मा शिन कर्पलाई सिङ्गापुरको टेमासेक होल्डिङ्सलाई बिक्री गर्दा कर तिर्नुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो।

सिनावात्रा परिवारलाई १.९ अर्ब डलरको अप्रत्याशित लाभ दिने सम्झौताको विरोधमा उहाँको सरकारको विरोध उहाँको राजनीतिक जीवनका लागि ‘फलामको चिउरा’ बनेको थियो।

विरोध प्रदर्शनले उहाँलाई पदबाट हटायो र उहाँका समर्थक र विपक्षीहरूबीच वर्षौंसम्म कमजोर राजनीतिक कलहको बिजारोपण भयो।

सिनावात्रा वंश दुई दशकदेखि थाइल्यान्डको सैन्य समर्थक, राजपरिवार समर्थक अभिजात वर्गको प्रमुख शत्रु हो, जसले आफ्नो लोकप्रियतावादी राजनीतिलाई परम्परागत सामाजिक व्यवस्थाको लागि खतराको रूपमा हेर्छन्।

गत अगस्टमा थाक्सिनकी छोरी पेतोङटार्नलाई नैतिकता उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने आदेशसहित कानुनी र राजनीतिक असफलताको सामना सिनावात्रा वंशले गर्नुपरेको छ।