काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीति पुनः एकपटक तातिएको छ । विशेष महाधिवेशनको एजेन्डा र नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकाबीचको टकरावले पार्टीको संस्थापन पक्ष र महामन्त्रीद्वयलाई आमने-सामने ल्याएको छ । सहमतिका ढोकाहरू बन्द हुँदै जाँदा कांग्रेसको यो विवादले गम्भीर मोड लिने संकेत देखाएको हो ।

महाधिवेशनको रस्साकस्सी चलिरहँदा कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा नयाँ फेरबदल देखिएको छ । शुक्रबार कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै नियमित महाधिवेशनको मिति पर धकेलेको छ । यसअघि २६-२८ पुसमा हुने भनिएको महाधिवेशन अब २०८३ वैशाख २८-३१ गते हुने गरी नयाँ कार्यतालिका बहुमतबाट पारित गरिएको छ ।

निर्णयमा इतर पक्षका नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि संस्थापन पक्षलाई साथ दिएका छन् । बिहीबार मात्रै सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा भएको छलफलपछि कोइराला र संस्थापन पक्षबीच समझदारी जुटेको थियो । हिजोसम्म ‘अर्ली महाधिवेशन’ को रटान लगाउने कोइरालाको यो ‘यू-टर्न’ ले सभापति देउवालाई ठूलो राहत मिलेको छ भने महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पार्टीभित्र थप पेचिलो अवस्थामा पुगेका छन् ।

महामन्त्रीहरूको ‘काउन्टर’ तयारी
संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनको औचित्य खारेज गरे पनि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा पछि हट्ने मुडमा छैनन् । उनीहरूले ५४ प्रतिशत (२,४८८ जना) महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहितको मागलाई लत्याउन नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।

महामन्त्री थापाले विधानको धारा १७ (२) अनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेको खण्डमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको बताउँदै भने, ‘विधानको एउटा धारा प्रयोग गरेर कार्यकाल लम्ब्याउने तर अर्को धारा मान्दिनँ भन्न पाइँदैन । अब विशेष महाधिवेशन अनिवार्य भइसक्यो ।’

अर्का महामन्त्री शर्माले सहमतिको अन्तिम प्रयासस्वरूप पुस मसान्तमा विशेष महाधिवेशन (नीतिगत बहसका लागि) र वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेका छन् । तर, शुक्रबारको निर्णयपछि उनीहरू शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर देशभरका प्रतिनिधिलाई काठमाडौं बोलाउने तयारीमा जुटेका छन् ।

महामन्त्री थापाका अनुसार भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ (नयाँ पुस्ताको) आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको छ । निर्वाचनअघि नै कांग्रेसले आफ्नो नीति र नेतृत्वमा सुधार गरेको सन्देश नदिए जनताले पत्याउने छैनन् भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । ‘हामी सच्चिएका छौं भनेर नगई चुनावमा गठबन्धन मात्रै गर्छौं भन्नु नयाँ पुस्ताको भावना विपरित हुन्छ,’ थापाले भने ।

अहिलेको मुख्य विवाद ‘विशेष महाधिवेशन कसले बोलाउने ?’ भन्नेमा केन्द्रित छ । संस्थापन पक्षका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव लगायतका नेताहरू केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयविना महामन्त्रीले महाधिवेशन बोलाउन नसक्ने दाबी गर्छन् । उता, अधिवक्ता यदुनाथ खनालजस्ता कानुनविद्हरू भने विधानको धारा २७ (१) अनुसार केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहतमा रहने र ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको माग पुगेको अवस्थामा महामन्त्रीले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने तर्क गर्छन् ।

जोखिमपूर्ण मोडमा कांग्रेस
नेता शेखर कोइराला संस्थापन कित्तामा उभिएपछि महामन्त्रीद्वय एक्लिएको जस्तो देखिए पनि उनीहरूसँग ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर रहेको दाबी गरिएको छ । निर्वाचन अगाडि नै महाधिवेशन गरेर पार्टी सुधार्ने महामन्त्रीहरूको अडान र नियमित प्रक्रियाबाटै जाने संस्थापनको हठले कांग्रेसलाई मुठभेडतर्फ धकेलेको छ ।

देउवा निकट एक नेताका अनुसार, महामन्त्रीहरूले बोलाएको भेलामा नेतृत्व चयनको विषय प्रवेश भएमा पार्टी विभाजनको जोखिम बढ्नेछ । आगामी केही दिन कांग्रेसको भविष्यका लागि निकै निर्णायक हुने विश्लेषकहरूको भनाई छ ।