लन्डन – गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा हेम राज शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा नवगठित सरकारलाई एनआरएन लगानी भित्र्याउन उपयुक्त नीति बनाउन आग्रह गरेका छन्।

सेन्टर फर नेपाल स्टडिज युकेद्वारा ‘नेपालमा वैदेशिक लगानी र एनआरएनहरुको भूमिका’ विषयमा शनिबार आयोजित एक वेबिनारलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष शर्माले नेपालमा बहुमत प्राप्त सरकार गठन भएसंगै राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता हुने आफुहरुले अपेक्षा गरेको बताए। उनले अहिलेको विश्व परिस्थिति वैदेशिक लगानी भित्र्याउन चुनौतीपूर्ण रहेकाले पहिले प्रवासी नेपालीहरुको लगानी भित्र्याउन जोड दिनु पर्ने जनाए।

संसारभरि छरिएका नेपालीहरु पहिलो पुस्ताका अप्रवासी भए पनि मातृभूमिको समृद्धि र विकासका लागि सक्दो योगदान गरिरहेको उनले बताए। उनले शुक्रबार मात्रै नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई भेटेर गैर आवासीय नेपाली नागरिकता, दोहोरो कर, नाफा फिर्ता सम्बन्धी समस्याबारे अवगत गराएको बताए।

“कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा लगानी फिर्ता लैजान वा शेयर बेच्न निकै कठिन छ,” उनले भने। उनले सरकारलाई एनआरएनमैत्री नीति ल्याउन, नेपाली रुपैयाँमै लगानी गर्न दिने व्यवस्था गर्न तथा इक्विटी सीमा जस्ता अवरोध हटाउन आग्रह गरे। साथै सानास्तरका प्रवासी लगानीकर्तामा ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।

“हामीले संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोको नेतृत्वमा रु १० अरब रुपैयाँ बराबरको लगानी कोष स्थापना गर्ने अभियान सुरु गरेका छौं ।यसको लागि सरकारले नीतिगत रुपमा सहजीकरण गरिदेओस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो,” उनले भने।

डा शर्माले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरुलाई नेपाली दूतावास मार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरे। नेपाली नागरिकताको निरन्तरता भै दिने हो भने धेरै समस्या स्वत: समाधान हुने पनि उनले बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व उपगभर्नर बमबहादुर मिश्रले सन् १९९५ देखि २०२४/२५ सम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको तुलनामा करिब ३१ प्रतिशत मात्रै रहेको जानकारी दिए। उनले करिब २४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनु उत्साहजनक रहेको बताए। मिश्रले विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि अनलाइन प्रणाली स्थापना गरिनुका साथै केही क्षेत्रमा माथिल्लो सीमा हटाइएको व्यवस्था, तथा एनआरएनलाई उद्योग विभागको पूर्वस्वीकृति बिना लगानी गर्न दिने प्रावधान जस्ता सुधारहरू भएको उल्लेख गरे। उनले ‘वन स्टप सेवा केन्द्र’ अझ प्रभावकारी बनाउन र एनआरएनलाई स्वदेशी लगानीकर्तासरह व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले विगतमा नीतिगत अस्थिरता र प्रशासनिक जटिलताका कारण नेपालमा व्यवसाय गर्न कठिन रहेको स्मरण गर्दै हालको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताइन्। “अहिलेको समय लगानीका लागि उपयुक्त छ—स्वदेशी मात्र होइन, विदेशी र एनआरएन लगानीका लागि पनि,” उनले भनिन्। उनले नीतिगत स्थायित्व, समन्वय सुधार र प्रशासनिक प्रक्रिया छिटो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। नवीकरणीय ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि प्रशोधन र लजिस्टिक्स जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको उनले बताइन्।

राणाले भारत र चीनजस्ता विशाल बजारको छेउमा रहेको नेपालको भौगोलिक लाभ उल्लेख गर्दै बिम्सटेक (BIMSTEC) जस्ता क्षेत्रीय प्लेटफर्मको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताइन्। उनले नेपालका करिब ७५ प्रतिशत व्यवसाय ओगटेका साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. विद्यावारिधि सिग्देलले नेपालमा लगानीका लागि आधारभूत अवसरहरू रहेको बताए। “हामीले प्रवासी नेपालीलाई नेपाल बेच्न आवश्यक छैन,” उनले भने। उनले बढ्दो उपभोक्ता बजार, जनसांख्यिकीय लाभ र रेमिट्यान्सले बढाएको उपभोगलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा उल्लेख गरे। सिग्देलले एनआरएनहरूले पूँजी मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रिय सञ्जाल पनि ल्याउने भएकाले उनीहरूको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुने बताए। उनले लगानीकर्ताको सुरक्षा, नीति स्थायित्व र नाफा फिर्ताको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विश्वसनीय ट्र्याक रेकर्ड बनाउन सके निजी पूँजी सहजै आउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले प्रवासी नेपालीलाई “नेपालका दूत” का रूपमा काम गर्न र सामूहिक लगानी संरचना मार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउन आग्रह पनि गरे।

कार्यक्रमको सहजीकरण गरि रहेका वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एल.एन. पाण्डेले प्रत्येक लगानीमा जोखिम हुने भए पनि नेपालमा प्रतिफल दर पश्चिमी देशहरूको तुलनामा उच्च रहेको बताए। उनले वित्तीय अनुशासन, कानुनको पालना र नेपालको प्राकृतिक तथा आर्थिक सम्भावनाको उपयोगमार्फत लगानी आकर्षित गर्न सकिने उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा सहभागीहरुको प्रश्नको जवाफ दिंदै प्यानलिष्टहरूले नीतिगत सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण र प्रवासी सहभागिताको संयोजनमार्फत नेपालले ठूलो मात्रामा लगानी आकर्षित गर्न सक्ने र आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन सक्ने धारणा व्यक्त गरेक थिए ।